सरकारको सोच नबदलिए नेपालमा मोटरसाइकल बनाउन कठिनः अभिक ज्योतिको अन्तर्वार्ता

Not found

ज्योति समूह अन्तर्गतको नेपाल जनरल मार्केटिङलाई नेतृत्व गरिरहेका अभिक ज्योति नाडा अटोमोवाइल एसोसिएसन अफ नेपालको कार्यसमिति सदस्य हुन् । उनले नाडामा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन कमिटिको नेतृत्व समेत गरिरहेका छन् । अघिल्लो बजेटबाट मोटरसाइकललाई सीसीको आधारमा बर्गिकरण गरेर करका दरमा परिवर्तन गरेसँगै त्यसले बजारमा पुर्याएको असर र नयाँ बजेटले कस्ता लक्ष्य लिए बजार बिस्तार र सहज मोबिलिटी हुन सक्छ भन्ने विषयमा मेरोअटोको लागि शिव बोहराले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउने मिति नजिकिएको छ । उक्त बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्दियोस भन्ने ठान्नु हुन्छ ?

अटोमोबाइल क्षेत्र भित्रको टू ह्वीलरको विषयमा म बढी केन्द्रीत हुन्छु । सरकारले समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलाशीताको रुपमा लिएको छ । त्यसमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर पनि स्ववाभिक रुपमा परिनै हाल्यो । गत वर्षको बजेटमा त मोटरसाइकलको इन्जिन क्षमताका आधारमा वर्गिकरण गरि अन्तःशुल्क बढाइएको छ । 

त्यतिमात्र होईन २ सय ५० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकललाई दर्ता तथा प्रदूषण शुल्क समेत बढाइएको छ । यसले मोटरसाइकललाई पनि सरकारले विलाशी साधनकै रुपमा हेरेको प्रष्ट हुन्छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणयता मोटरसाइकलको आयात तथा बिक्री घटेको देखिन्छ । 

यो वर्षको बजेटमा सरकारले केही सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएका छौं । प्रदेश सरकारलहरुले मोटरसाइकलको दार्तामा लाग्ने शुल्क भिन्दा भिन्दै तोक्दा पनि समस्या भएको छ । यसमा एकरुपता कायम होस् भन्ने हाम्रो भनाई छ । 

चालू बजेटले ठूलो इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलमा कर बढाएको भएपनि सानोमा केही फेरबदल भएको थिएन । त्यसरी गरिएको वर्गिकरणले बजारमा कस्तो असर देखिएको छ ?

मोटरसाइकललाई पनि विलाशीताकै रुपमा हेर्ने हो भने अर्कै कुरा हो । कि त सरकारले मोटरसाइकल प्रतिवन्ध नै लगाउने हो भने सबैलाई जुत्ता र साइकल दिए भइहाल्यो । होइन भने सहरी मोबिलिटीमा मोटरसाइकल नै उपयुक्त साधनको रुपमा रहेको छ । यसलाई विलाशी साधनका रुपमा हेरिनु भएन । 

मोटरसाइकल राजश्व केन्द्रीत भन्दा बढी आवश्यक साधनको रुपमा रहेको कुरा प्रदेश सरकारहरुले बुझेपछि सबै ठाउँमा बराबर नै हुन्छ होला । 

अहिले मोटरसाइकल तथा स्कुटर चढ्न पाउने नागरिकको अधिकार नै हो । त्यसैले सरकारले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्छ । 

व्यवसायीहरुले सरकारलाई सवारीसाधन विलाशी होइन भनेर बुझाउन नसकेकै हो त ?

हामीले धेरै लामो समयदेखि सरकारलाई यो भन्दै आएका हौं । व्यवसायीले बुझाउन नसकेको भन्दा पनि सरकारले बुझ्न नचाहेको हो । अहिले केही बुझ्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ । 

सानो सीसी इन्जिन क्षमतालाई केही सम्बोधन भएपनि ठूलो सीसी क्षमताका मोटरसाइकलाई प्यारलाइज नै गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । नेपालमा सबै सम्म तथा तराईमात्र त छैन । पहाडी बाटो उकालो चढ्नका लागि ठूलो इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकल आवश्यक पर्छ । त्यसैले यस तर्फपनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । 

प्रदेश अनुसार मोटरसाइकलको दर्ता फरक फरक देखिएको छ । यसले असर देखिएको छ कि छैन ?

केन्द्र सरकारले सवारीसाधनलाई राजश्वको राम्रो स्रोतको रुपमा लिएको छ । त्यसको मनोबैज्ञानिक असर प्रदेश सरकारहरुमा पनि परेको हुनुपर्छ । यसले प्रदेश सरकारहरुको राजश्व संकलन त बढ्ला तर सरकारहरुले बुझ्दै जालान कि मोटरसाइक मोबिलिटी बढी हो भनेर । 

मोटरसाइकल राजश्व केन्द्रीत भन्दा बढी आवश्यक साधनको रुपमा रहेको कुरा प्रदेश सरकारहरुले बुझेपछि सबै ठाउँमा बराबर नै हुन्छ होला । 

हालै ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट अनिवार्य रुपमा लगाउन पर्ने नियम ल्याउने बताएको छ । तपाई नाडाको दुईपांग्रे सवारीको सभापति हुनुहुन्छ । यो नियम आयो भने कस्तो असर देखिन्छ ? 

यो निक्कै राम्रो हो । तर नाडामा यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । हाम्रो कुरा गर्ने हो भने हिरो र होन्डाले सुरक्षाको हिसाबले निःशुल्क हेलमेट दिँदै आएको छ । दुर्घटनाको तथ्याक हेर्ने हो भने पनि पछाडि बस्ने नै धेरै घाइते वा मृत्यू भएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले ल्याउन लागेको यो नियम सकारात्मक नै छ जस्तो लाग्छ । 

यसका अलावा हेलमेटको गुणस्तर भने कायम गर्नुपर्छ । नेपालले पनि हालै हेलमेट मापदण्ड ल्याएको छ । आयातकर्ताहरुले आइएसआइ मापदण्डमा ल्याउने गरेका छन् । नेपालमै बनेका हेलमेटहरुको गुणस्तरमा कडाई गर्नु पर्छ । उत्पादन र आयात दुबैमा हेलमेटको मापदण्ड कायम गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ । 


हेलमेटको गुणस्तर जाँच गर्ने उपकरण हामी कहाँ छ ? 

हेलमेटको मापदण्ड चाहिँ केही समय अघि ल्याइएको छ । तर जाँच गर्ने उपकरण नेपालसँग छैन । हेलमेटको मेटेरियल जाँच गर्ने समेत उपकरण हुन्छ । त्यति पर त हामी पुग्न सक्दैनौं । यद्यपी हेलमेट जाँच गर्ने उपकरण भने चाहिन्छ । त्यसका लागि व्यवसायीहरु पनि तयार हुन सक्लान । सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हो । 

सरकार प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्दैछ । दुईपांग्रे सवारी आयातकर्ताहरु तयार छन् ? 

नेपाल प्रदूषण मापदण्ड लागु गर्नुलाई स्वागत योग्य कुरा नै ठानेका छौं । दुइैपांग्रे सवारीको कुरा गर्दा अहिले पनि करिब सबैजसो कम्पनीले बीएस–४ सरह नै ल्याई रहेकाले यो सेगमेन्टमा खासै असर नदेखिएला । 

सरकारले नीतिगत रुपमा यहाँ उत्पादन गर्दा फाइदा हुने वातावरण बनायो भने एसेम्बल प्लान्ट लगाउन सकिन्छ । 

नेपालमै सवारी उत्पादनको खुबै चर्चा चलेको छ । विभिन्न कम्पनीहरुले प्लान्ट लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । हिराले चाहिँ एसेम्बलिङ प्लान्ट लगाउने सोच बनाएको छैन ? 

हामी दुईपांग्रे सवारी आयातकर्ता मात्र होइन नेपालमा विभिन्न उत्पादनमुलक उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । सवारी एसेम्बलिङ प्लान्ट लगाउने विषयमा दुईपांग्रे सवारीलाई पनि विलाशी कै रुपमा हेरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भनेर प्लान्ट लगाउनु । यदी सरकारको सोच परिवर्तन हुने हो भने उद्योग लगाउन केही गाह्रो छैन ।

सरकारले केही सहुलियत त दिएको छ तर त्यो सहुलियतले मोटरसाइकल एसेम्बल गर्न सम्भव छैन । अर्को कुरा नेपालमा सपोर्टिभ उद्योगहरु केही छैन । तयारी उत्पादन ल्याउँदा नै धेरै फाइदा हुने अवस्था छ अहिले । सरकारले नीतिगत रुपमा यहाँ उत्पादन गर्दा फाइदा हुने वातावरण बनायो भने एसेम्बल प्लान्ट लगाउन सकिन्छ । 

नेपालमा करिब डेढ दर्जन दुईपांग्रे इलेक्ट्रीक सवारी ब्रान्ड उपलब्ध रहेका छन् । दुईपांग्रे इलेक्ट्रीक सवारीले अपेक्षाकृत बजार बिस्तार गर्न नसक्नुको कारण के हो ?

हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थाको कारण हो जस्तो लाग्छ । पेट्रोल इन्जिनयुक्त मोटरसाइकलले जति पावर इलेक्ट्रीकले दिन नसकेर हो भन्ने मैले बुझेको छु । सँगै इलेक्ट्रीक सवारीका लागि चार्जिङस्टेसन लगायतको पूर्वाधार बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

भारतमा इलेक्ट्रीक सवारी विस्तार भयो भने नेपालमा पनि सजिलो होला । तत्कालका लागि इलेक्ट्रीक दुईपांग्रे सवारी नेपालमा त्यति सहज हुने देखिँदैन । 

हिरोका योजनाहरु के छन् ? 

हिरोका ग्राहक केन्द्रीय योजनाहरु जारी नै छन् । हिरोले भारतमा सार्वजनिक गरेका नयाँ उत्पादनहरु नेपालका लागि परिक्षण गरेर ल्याउने योजना हो । भारतमा आएका ५ नयाँ मोडल नेपाल ल्याउने तयारीमा लागेका छौं । 



image not found