अहिले ७ लाख पर्ने कारको ब्याट्री सात वर्षपछि तीन लाखमा: हितेन्द्रदेव शाक्यको अन्तर्वार्ता

Not found

पछिल्लो समयमा बिद्युतीय सवारीसाधनको आयात सँगसँगै यसको चर्चिङ स्टेशन र बिद्युतको विषय चर्चामा रहेको छ । यस्तोमा सरकारी तवरबाट के कस्ता प्रयास भैरहेको छ । एनईए इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले कसरी विद्युतीय सवारसाधनको लागि पूर्वाधार विकास कसरी गर्ने सोच राखेको छ । सरकारी तवरबाट कस्ता काम भए इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सकिन्छ भन्ने बिषयमा एनईए इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग गरिएको कुराकानी:

नेपालमा विद्युत् सवारीसाधनहरूको उपयोगको अवस्था कस्तो छ ? 

विद्युतीय सवारीसाधन उपयोगको इतिहास लामो छ । तर, यो इतिहास नेपालको जलविद्युत्को इतिहास जस्तै छ । बिजुलीको इतिहास १०७ वर्ष पुरानो छ । जम्मा उत्पादन एक हजार मेगावाटमात्र छ । पछिल्लो दुई÷तीन वर्षमा विद्युत् उत्पादन धेरै द्रूतगतिमा भयो । नत्र ५ सय मेगावाटकै हाराहारीमा थियो । विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि त्यस्तै छ । 

सफा ट्याम्पू नेपालमा आउँदा दक्षिण एशियाकै हामी पहिलो थियौँ । यो २० वर्षभन्दा अगाडिको कुरा हो । यसमा विजयमान शेरचनहरू लाग्नुभएको थियो । म पनि त्यो बेला यसमा लागेको थिएँ । इन्जिनियरिङ्ग कलेजमा हाइब्रिड गाडी बनाउने भनेर हामी लागेका थियौँ । सबै डिजाइन गरेर इन्जिनियरिङ्गका विद्यार्थीलाई वर्कशपमा नमूना परीक्षण गरेर पुरानो गाडी पनि ल्यायौँ । आवश्यक सबै पाटपूर्जा पनि किन्यौँ । तयार भयो, तर सडकमा गुडाउन पाईंदैन भन्ने भयो  । गाडीलाई परिवर्तन गरेर गुडाउन कानुनले रोक्छ, भनियो । त्यो भनेपछि गाडी नै किनेर जोड्ने कसरत हामीले गरेनौँ । 

अहिले गर्न सक्ने भनेको त पुरानो कारलाई मोडिफाई हो । त्यो गर्न सकिन्छ । इतिहासमा विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग कमजोर रहे पनि अहिले आशालाग्दो ठाउँ छ । बढ्दो पनि छ ।

त्यतिबेला थाहा भयो कि यसलाई कानुनले रोकेको रहेछ । त्यो कारणले २० वर्षमा जति इलेक्ट्रीक गाडी अघि बढ्नुपर्दथ्यो । त्यो अघि बढ्न सकेन । घरायसीरुपमा गर्ने हो भने पुराना कारहरूलाई परिवर्तन गर्ने हो । हामीकहाँ अहिले त म्यानुफ्याचरिङ्ग गर्ने आधार नै छैन । एउटा ढोका बनाउन सक्दैनौँ, हामी । केही पनि सक्दैनौँ हामी, सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । अहिले गर्न सक्ने भनेको त पुरानो कारलाई मोडिफाई हो । त्यो गर्न सकिन्छ । इतिहासमा विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग कमजोर रहे पनि अहिले आशालाग्दो ठाउँ छ । बढ्दो पनि छ । 

अहिलेको बजारलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? 

२०७४ मा मात्र विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएको कुरा गर्ने हो भने झन्डै २ सय छ । हालसालै उपयोग पनि बढेको छ । यसमा बढ्नुको कारणमध्ये एउटा त विश्वव्यापीरुपमै बढ्दै जानु पनि हो । हामी अलि बढी जागरुक हुनुपर्ने कुरा भनेको हामीले उपभोग गर्ने सबै पेट्रोलीयम पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर पैसा विदेश पठाउनुभन्दा हाम्रो देशमा शत–प्रतिशत जलविद्युत् छ । यसो गर्दा सबै पैसा देशभित्रै रहन्छ । अहिले हेर्ने हो भने त विद्युतीय सवारीसाधान धेरै कम छ । 

विद्युतीय सवारीसाधनबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ ? 

अहिले ३/४ खर्बको इन्धन आयात भैरहेको छ । योमध्ये फ्याक्ट्रीमा उपयोग हुने परिणाम कम छ, भनेपछि धेरैजसो खनिज आयल यातायातमा उपयोग भइरहेको छ । सम्पूर्ण यातायात परिवर्तन गर्न सकियो भने त पूरै प्रतिस्थापन हुन्छ । यसो गर्न समय लाग्ला । अहिले हल्ला सार्वजनिक सवारीसाधन र निजी गाडीहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था छ । ट्रकहरूलाई विस्थापन गर्ने अवस्था आइसकेको छैन । फाइदाकै कुरा गर्ने हो भने सय रुपैयाँको इन्धन खर्च गर्नुपर्नेमा बिजुलीको सवारीसाधनमा बिजुलीको लागि २०/२२ रुपैयाँमात्र खर्च गरे पुग्छ । 

बिजुलीको कारणले विद्युतीय सवारीसाधानमा समस्या छैन । यसका लागि पर्याप्त बिजुली छ ।

अहिले २ खर्बको इन्धन आइरहेको बेलामा त्यसलाई प्रतिस्थापन गरियो भने ५० अर्ब बराबरकै बिजुलीबाट अहिलेको यातायात प्रणाली सञ्चालन सम्भव हुन्छ । पाँच बर्षभित्रमा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पुर्‍याउन सके धेरै उपलब्धि हुन्छ । हामीकहाँ त एउटा वेभ आएपछि निरन्तर बढ्छ । यसका लागि निर्माण गर्नुपर्ने चार्जिङ्ग स्टेशन हो । बिजुलीको पर्याप्तता भैसक्यो । नपुगे आयात गरेर पनि विद्युतीय सवारीसाधनका लागि बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छ । वर्षामा त केही वर्षपछिदेखि निर्यात पनि गर्छौं । बिजुलीको कारणले विद्युतीय सवारीसाधानमा समस्या छैन । यसका लागि पर्याप्त बिजुली छ ।

बिजुलीको अलावा अन्य समस्याहरु के के रहेका छन् ? 

भएको बिजुली कहाँ र कसरी पुर्‍याउने भन्ने समस्या छ । पहिलो वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । दोस्रो चार्जिङ्ग स्टेशन । भोलि सबैले विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन चाहे भने अहिले चलाउन सक्ने अवस्था छैन । बढीभन्दा बढी उपयोगका लागि विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र उत्साहित गर्नुपर्छ । यसमा बीमाको कुरा उठेको छ, यो समस्यालाई हल गर्नुपर्छ । बैंकले रिसेल भ्यालू छैन भनेर ऋण दिन समस्या मानेको छ । यसको समाधान गर्नुपर्छ । अहिले व्यक्तिको धन–सम्पत्ति हेरेरमात्र विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी गर्ने अवस्था छ, यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । 

विद्युतीय सवारीसाधनको रिसेलभ्यालू किन नहुनु प्रशस्तै छ । यसको व्यवस्थापनको कुरा एकातिर छ भने गाडी आएपछि चाहिने बिजुली कसरी पुर्‍याउने भन्ने कुरा छ । यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पाटोमा छ । विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ्ग स्टेशनहरू बनाउनुपर्‍यो ।

एउटा चार्जिङ स्टेशन बनाउनुपर्‍यो भने सय केभीको ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्छ । एकै स्थानमा ४/५ वटा राख्नु पर्दा ४००/५०० केभीको ट्रान्सफर्मर राख्नुपर्छ । यसका लागि ११ केभीको लाइन ठाउँ/ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्‍यो  । यो एउटा ठूलो चुनौती छ । फेरि फाष्ट चार्जर पनि चाहियो । एउटा फाष्ट चार्जर राख्न २५/३० लाख लाग्छ । 

अर्को चार्जरको पनि समस्या छ । किया गाडीको चार्जर एउटा हुन्छ । महेन्द्राको अर्को हुन्छ । अर्को गाडीको अर्को हुन्छ । यसका लागि युनिभर्सल चार्जको विकास गर्नुपर्नेछ । एनईए इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले यसको अध्ययन गरिरहेको छ । चार्जर एउटै हुने, तर यूएसपी चार्जर फरक/फरक राख्ने सक्ने गरी अध्ययन गरिरहेका छौँ । 

अहिलेको ७ लाखको ब्याट्री सात वर्षपछि फेर्नुपर्‍यो भने ३ लाखमा आउने अवस्था देखिएको छ ।

किया, होन्डाई, महेन्द्रा सबै गाडीलाई हुने गरी चार्जर स्टेशन बनाउने सक्ने गरी अघि बढेका छौँ । यसका लागि तीन/चारवटा वाटलेट पनि चाहियो । आधा घन्टा त पर्खनुपर्‍यो । चार्जकै लागि लाइन लाग्नुप¥यो भने नागरिकले त्यसलाई समस्याको रुपमा लिन्छन् । त्यसको लागि चार्जर स्टेशनमा धेरै ठूलो लागत चाहिन्छ । लागत ठूलो भए पनि फाइदा हुन्छ भने व्यवसायीले लगानी गर्छ । 

आर्थिक र वातावरणरुपमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनका फाइदा छन् नि होइन ? 

पहिलो त यसमा कार्बन हुँदैन । भारतलाई विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्दा त्यति धेरै फाइदा हुँदैन । त्यहाँ उत्पादित ऊर्जा सबै नवीकरणीय छैन । तर, नेपालमा शतप्रतिशत जलविद्युत् वा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग हुन्छ । कार्बन उत्पादन नै हुँदैन । वातावरणको दृष्टिकोणले त विद्युतीय सवारीसाधन धेरै फाइदाजनक छ । बिजुली सबै नेपालमै उत्पादन हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधन उपयोग गर्दा सबै पैसा नेपालमै बस्छ । नेपालका लागि आर्थिक र वातावरणीयरुपमा विद्युतीय 

सवारीसाधन सबैभन्दा उपयुक्त छ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्दा दुवै हातमा लड्डु हुन्छ । यसकारण यसका लागि सरकारले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हो । यसका लागि पाँच वर्षअघि नै प्रविधि तयार भैसकेको छ । पाँच वर्षअघिसम्म प्रविधि थिएन, ब्याट्रीबाट धेरै लागत लाग्थ्यो । अहिले व्याट्रीको भाऊ प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । अहिलेको ७ लाखको ब्याट्री सात वर्षपछि फेर्नुपर्‍यो भने ३ लाखमा आउने अवस्था देखिएको छ ।

अहिले तीन लाख सवारीसाधनलाई आधार मानेर त्यसमध्ये २० प्रतिशतले हेर्दा ६० हजार विद्युतीय सवारीसाधन हुन्छन् । उनीहरूको दैनिक २० किलोमिटरमात्र राख्ने हो भने पनि १२ लाख किलोमिटर हुन्छ ।  

यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधनको भित्र्याउन ढिलाई गर्नु भनेको राष्ट्रलाई नै घाटा हो । तुरुन्तै लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि विद्युत् क्षेत्रभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपर्छ । यसले विद्युत् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनेदेखि व्यापारघाटा पनि एकदम कम गर्छ । बेलुका खेर जाने बिजुलीको पनि अधिकतम् उपयोग हुन्छ ।

लक्ष्यअनुसारकै पाँच वर्षभित्र २० प्रतिशत सवारीसाधन पुर्‍याएउनका लागि कति बिजुली चाहिन्छ भनेर विश्लेषण भएको छ ? 

हालसम्म कति बिजुली चाहिन्छ भनेर विश्लेषण भएको छैन, तर गर्न सकिन्छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारीसाधन र सडक विभागबाट सडकको तथ्यांक लिएर विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छ । तथ्यांक त निकालिएको छैन, अहिले तीन लाख सवारीसाधनलाई आधार मानेर त्यसमध्ये २० प्रतिशतले हेर्दा ६० हजार विद्युतीय सवारीसाधन हुन्छन् । उनीहरूको दैनिक २० किलोमिटरमात्र राख्ने हो भने पनि १२ लाख किलोमिटर हुन्छ । 

सामान्य तथ्यांक निकाल्दा एक युनिटले चार किलोमिटर विद्युतीय सवारीसाधन गुड्छ भन्ने देखिएको छ । १२ लाख किलोमिटरलाई तीन लाख युनिट बिजुली आवश्यक पर्छ । यो भनेको तीन सय मेगावाट आवर हो । यो धेरै त होइन । खनिज पदार्थको विस्थापन त यसले धेरै गर्छ, तर बिजुली भने धेरै खपत गर्दैन । 

हाम्रो देशको राजमार्गमा कहाँ–कसरी चार्जिड्ड स्टेशन राख्नुपर्ला भनेर केही अध्ययन भएको छ ? 

अहिले त कारको रेञ्ज धेरै बढेको छ । थोरैमा पनि १०० किलोमिटर छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने हरेक ५० किलोमिटरमा चार्जिङ्ग स्टेशन राख्नुपर्छ । हाम्रो एक हजार किलोमिटरको राजमार्गमा २० वटा चार्जिङ्ग स्टेशन भए पुग्ने भयो । यसअनुसार प्रत्येक हाई–वेमा चार्जिङ्ग स्टेशन राख्नुपर्छ । तर, एउटा चार्जिङ्ग स्टेशनमा एउटामात्र राखेर त पुग्दैन । कम्तीमा ४/५ वटा चाहियो । 

एउटा चार्जिङ्ग स्टेशनका लागि एउटा २५० केभीको ट्रान्सफर्मरलगायत राख्न न्यूनतम १० लाख लाग्छ । फाष्ट चार्जिङ्ग स्टेशन हो भने ३० लाख रुपैयाँ लाग्छ । 

यदि २० प्रतिशत गाडी विद्युतीय भए भने वर्षमा कति किलोमिटर गाडी गुड्छ त ? यसको आधारका कतिपटक चार्ज गर्नुपर्‍यो भने निस्कन्छ । यसको आधारमा कति चार्जिङ्ग स्टेशनको लागि कति पैसा चाहियो भनेर पनि निस्कन्छ । अहिले सजिलै जुन विद्युतीय सवारीसाधन थप्ने भनेका छौँ, त्योअनुसारको पूर्वाधार छैन । थप्नुपर्छ, यस्ता काममा सबैलाई उत्साहित पनि बनाउनुपर्छ । तर, यसका लागि विद्युत् वितरण प्रणाली र चार्जिङ्ग स्टेशनमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ ।

एउटा चार्जिङ्ग स्टेशनका लागि कति लागत लाग्छ ? 

एउटा चार्जिङ्ग स्टेशनका लागि एउटा २५० केभीको ट्रान्सफर्मरलगायत राख्न न्यूनतम १० लाख लाग्छ । फाष्ट चार्जिङ्ग स्टेशन हो भने ३० लाख रुपैयाँ लाग्छ । चार घन्टामा चार्ज हुने त १० लाखमै आउँछ नि । तर, फाष्ट राख्नुपर्छ । जग्गा पनि चाहिन्छ, तर यो त पम्पिङ्ग स्टेशनजस्तै हो । ११ केभीको ट्रान्सफर्मर प्राधिकरणले दियो भने पनि बाँकीलाई पनि ठूलै लगानी गर्नुपर्छ । फेरि गाडीअनुसारको चार्ज राख्नुपर्‍यो । 

चार्जिङ्ग स्टेशनको बिजुली बिक्रेताले ५ रुपैयाँमा किनेर १५ रुपैयाँमा बेच्न पायो भने उसले लागत उठाउँछ । पहिला धेरै त लागत उठ्दैन, तर ब्याज भने सरकारले शून्य प्रतिशतमा दिनुपर्‍यो  । 

चार्जर त कसैले सित्तैमा राख्दैन । पैसा खोजिहाल्छ । यसको समाधान भनेको त राज्यले शून्य ब्याजमा चार्जिङ्ग स्टेशनका लागि ऋण दिन सक्नुपर्छ । सहुलियत दरमा किनेको बिजुली अर्थात् ५ रुपैयाँ युनिटमा किनेको छ भने १२/१५ रुपैयाँमा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो  । 

२÷३ वर्षका लागि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि उसको लगानी उठोस् । इन्धन १० रुपैयाँ लाग्छ भने बिजुली २ रुपैयाँ लाग्छ । ५ रुपैयाँ लिए पनि ऊ तयार हुन्छ । आजको मूल्यमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ छ भने २०/३० रुपैयाँसम्म हुँदा पनि ऊ खुशी नै हुन्छ । चार्जिङ्ग स्टेशनको बिजुली बिक्रेताले ५ रुपैयाँमा किनेर १५ रुपैयाँमा बेच्न पायो भने उसले लागत उठाउँछ । पहिला धेरै त लागत उठ्दैन, तर ब्याज भने सरकारले शून्य प्रतिशतमा दिनुपर्‍यो  । केही वित्तीय व्यवस्थापनका काम सरकारले गदिनुपर्‍यो  । यसमा महसूल पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो गर्‍यो भने चार्जिङ्ग स्टेशन बनाउन सहज हुन्छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिको अभाव छ भनिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 

विस्तारै नीति बन्दैछ, बन्छ । सरकारले २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । हालसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको वृद्धि गर्न रणनीति बनेको छैन । प्राधिकरणबाट चार्जिङ्ग स्टेशन बनाउने भनेर प्रयास सुरु भएको छ । यसबारे पनि बुझाई फरक/फरक छ । 

चाइनिजको चार्जर प्रणाली एक किसिमको छ । भारतीयको अर्को प्रकारको छ । युरोपियनहरूको एउटा छ । तिनै प्रकार र स्तरका गाडीहरू नेपाल आइपुग्छन् ।

एसी, डीसी चार्जको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । डीसी चार्जर भनेको फाष्ट चार्जिङ्ग हो । के कुरा बुझ्नुपर्छ भने चार्जर स्टेशनहरू राखेरमात्र चार्ज हुँदैन, सबैलाई मिल्ने गरी राख्नुपर्छ । मोबाइलको यूएसपी चार्जरजस्तो हुँदैन । यसबारे अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ । हुन त समय बित्दै जाँदा युनिभर्सल चार्जरहरू पनि आउनेछन् ।

युनिभर्सल चार्जरबारे इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ, यसमा के–के अध्ययन हुन्छ ? 

कम्युनिकेशन प्रोटोकलहरू राखेर किया वा अन्यहरूमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्न खोजेको हो । यसमा लगानी गर्ने धैर्यता कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ । भएन भने पनि संसारभर युनिभर्सलका चार्जरहरू आउँदै गर्छन् । हाम्रो देशमा केही अप्ठ्यारो भने छ । चीनबाट चिनीयाँ र भारतबाट भारतीय वा युरोपियनखालका सवारीसाधनहरू आउँछन् ।

चाइनिजको चार्जर प्रणाली एक किसिमको छ । भारतीयको अर्को प्रकारको छ । युरोपियनहरूको एउटा छ । तिनै प्रकार र स्तरका गाडीहरू नेपाल आइपुग्छन् । कमसेकम चाइनिज र भारतीय सवारीसाधनअनुसारको चार्जर राख्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा दुई प्रकारको चार्जर त हरेक ठाउँमा राख्नुपर्‍यो  । यो समस्या हाम्रो छ । चाणक्य मासिकबाट



image not found