बजेटपछि झनै रुमलियो अटो क्षेत्र, व्यवसाय र राजस्व दुबै चौपट हुने खतरा

Not found

काठमाडौं । सरकारले २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यसको केही दिनअघि दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले नेपालमा सवारी एसेम्बल गर्ने योजनासहित १० अर्बभन्दा बढी लगानीको प्रस्ताव पेश गयो । 

जसका कारण नेपाली अटो बजार निक्कै तरंगित बनेको थियो । नेपालमा सवारी एसेम्बल हुन सक्छ वा सक्दैन, मोट्रेक्सको घोषणमात्र हो वा आउँछ नै भन्ने विषयमा धेरै बहसमा आयो । त्यसको केही समयपछि नेपाली कम्पनी लक्ष्मी मोटर कर्पोरेशनले पनि गाडी एसेम्बल गर्न भन्दै उद्योग गर्दा गरेको थियो । 

उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति भएपनि व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउन भने सरकार चुकेको देखिन्छ । 

अहिले बजाजले नवलपरासीमा एसेम्बल प्लान्ट स्थापनागरि मोटरसाइकल नै बनाइरहेको छ । अन्य कम्पनीहरु पनि सवारी एसेम्बल गर्ने भन्दै दर्ता भइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सवारी उत्पादनका लागि ल्याइने पार्टपूर्जा तथा कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दुई तह कम हुने अपेक्षा व्यवसायीहरुको थियो । तर, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले १ तहमात्र कम गर्ने गरि बजेटमा उल्लेख गरे । 

उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति भएपनि व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउन भने सरकार चुकेको देखिन्छ । सरकारले एसेम्बल उद्योगलाई उतिसारो प्राथमिकता त दिएको छैन नै । भएका सवारीसाधनलाई समेत ‘चलेचलोस् नचले नचलोस्’ भनेजस्तो गरेको देखिन्छ ।  

सरकारले सवारीसाधनमा लाग्ने पार्टपूर्जाको आयातमा गरेको कडाई यसैको संकेत हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीमा लाग्ने पार्टपूर्जाको आयातमा कडाई गर्ने कार्ययोजना सरकारले लिएको छ, जसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । अब असार २७ गते केन्द्रीय बैंकका गर्भनरले ल्याउने मौद्रिक नीतिले यसलाई कडाई गर्ने घोषणा गरे भने अनौठो नमाने हुन्छ ।

सरकारले नै सार्वजनिक सवारीको आयु २० वर्ष तोकेको छ भने निजी सवारी चलुन्जेल चलाउने पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा गाडी सञ्चालनका क्रममा विभिन्न पार्टपूर्जाहरु बिग्रने र समय समयमा मर्मत गरिरहनु पर्ने हुन्छ । त्यसैमा सरकारले धारेहात लगाएको छ ।  

सरकारले ल्याएको व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५  मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको आयात बाहेकका अन्य सवारी साधन र त्यसको आयातमा र त्यसको पार्टपूर्जाको आयातमा टीआर (एक प्रकारको बैंक ग्यारेन्टी) कर्जा सुविधा नदिने बताएको छ । यसले अटो क्षेत्रमा नयाँ आतंक सृजना गरेको छ । 

त्यस्तै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा हाइब्रिड कारको आयातमा व्यापक छुट दिएका छन् । बजेटमा हाइब्रिड गाडीमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५०/५० छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

 सवारी एसेम्बललाई प्राथमिकता दिने, इलेक्ट्रीक बस ल्याउन न हौसिने, हाइब्रिड कारको वर्गिकरण गर्ने, पार्टपूर्जा आयातमा पुरानै व्यवस्था लागु गर्नुको विकल्प छैन । 

यो भनेको हाल लाग्दै आएको भारतबाट आयात हुँदा ७७.५ र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदा ८० प्रतिशत भन्सार र ६० देखि १ सय प्रतिशतसम्म लाग्ने अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा हो । विश्व बजारमा विभिन्न किसिमका हाइब्रिड कारहरु उपलब्ध रहेका छन् । 

माइल्ड हाइब्रिड, माइक्रो हाइब्रिड, प्लगइन हाइब्रिडलगायत विभिन्न किसिमका हाइब्रिड कार उपलब्ध छन् । कारको पावर बढाउनमात्र प्रयोग भएका हाइब्रिड कारले सरकारी छुट पाउने वा नपाउने टुंगो छैन । सबै वर्गका हाइब्रिडले यो छुट पाउने हो भने हाइब्रिड ट्याग लागेका सवारीको भन्सारमा लाम लाग्ने निश्चित छ । 

सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीको आयातलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । जस अन्तर्गत सरकार आफैंले ३ सय इलेक्ट्रीक बस किन्ने निर्णय गरेको छ । सरकार सार्वजनिक प्रयोगनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रीक सवारीमा १ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याटमात्र लिँदै आएको छ । 

सरकारले किन्ने ३ सय इलेक्ट्रीक बसका लागि एउटा बसको डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्छ । त्यस हिसाबले ३ सय बसको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ एकैपटक बाहीरिन्छ । डिजेलबाट चल्ने र त्यसले आफ्नो २० वर्षे जीवनकालमा खपत गर्ने इन्धनसहितको खर्च प्रति बस करिब १ करोड हुन्छ । यतातर्फ सरोकारवाला निकायले ध्यान दिएका छैनन् । 

सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रप्रति जुन नीति अंगिकार गरेको छ, यसले न त सरकारको राजश्वमा योगदान पुग्छ न त अर्थतन्त्रलाई चलायमान नै बनाउँछ । तरलता अभावको मुख्य कारक र सवारीसाधनलाई विलाशीताको साधनको रुपमा व्याख्या गर्न सरकारले अझै छोडेको छैन । अटोलोनको सीमामा अझ कडाई गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । 

सवारी एसेम्बललाई आकर्षित गर्न नसक्नु, पार्टपुर्जा तथा सवारी आयातमा थप कडाई गर्नु, व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा इलेक्ट्रीक सवारीमा एकैपटक ठूलो धनराशी बाहीर पठाउने सरकारी निर्णयले अहिले मात्र होइन कालान्तरमा समेत फाइदा हुने देखिदैन । 

सरकारी यो रबैयाले एकातिर नागरिकको सवारीसाधन उपभाग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने राजस्वमा ठूलो असर गर्नेछ । 

त्यसैले सरकारले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी छ । जसका लागि सवारी एसेम्बललाई प्राथमिकता दिने, इलेक्ट्रीक बस ल्याउन न हौसिने, हाइब्रिड कारको वर्गिकरण गर्ने, पार्टपूर्जा आयातमा पुरानै व्यवस्था लागु गर्नुको विकल्प छैन । 



image not found