सवारी आयातमा कडाईः ‘भुँईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झार्ने’ प्रवृति

Not found

‘हामी ब्यापार घाटा घटाउन लागि परेका छौं । हामीले हाइब्रिड वा बिद्युतिय गाडीको माध्यमबाट १ लिटर पेट्रोल वा डिजेलको मात्र आयात घटाउन सफल भयौं भने पनि ठूलो उपलब्धी हो,’ अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार रामशरण खरेलले केही समयअघिको भेटमा भनेका थिए ।

खरेलको भनाइमा सैद्धान्तिक असहमति जनाउनु पर्ने कुनै ठाउँ छैन । तर, यसका लागि सरकारले जस्तो खाले कार्ययोजना अघि सारेको छ, त्यसको प्रविधिक र ब्यवहारीक पक्षले भने केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरु उठाएका छन् । 

कुनै नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट नेपालले गरिरहेको आयात घटाउने प्रयास गरिरहँदा चलनचल्तीका यन्त्र र उपकरणहरुलाई ठ्याम्मै बन्द गरिहाल्नु कतिको जायज हो । सामान्य मानिसले पनि बुझने कुरा भनेको बिस्तारै नयाँलाई पुरानोको ठाउँ लिन मद्दत गर्दै पुरानोलाई बिस्तापित गर्दै लैजाने हो । 

सरकारमा बसेकाहरुको देश चलाउने तरिका हेर्दा सहज कुरालाई जटिल बनाउने र त्यही माखेसाङलोमा रुमल्लिरहने  प्रबृत्ति देखिन्छ । 

एउटा सानो उदाहरणबाट कुरा शुरु गरौं ।

कुनै घरमा रहरलाग्दो घुतुमुन्ते बालक जन्मियो भने त्यसलाई मिठो लिटो खुवाउनु पर्दा त्यही घरको जेष्ठ सदस्यले खाइरहेको मकैको च्याख्ला कटौती गरिदैंन । साधन र स्रोतको सहि ब्यवस्थापन गरिन्छ । किनभने, बालक पोषणयुक्त खाना खाँदै स्वस्थ रुपमा हुर्कनु परिवारको लागि जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै महत्वपूर्ण जेष्ठ नागरिक सहज रुपमा बाँच्नु पनि हुन्छ । जेष्ठको अनुभव, प्रौढको कर्म र बालकको स्वस्थताबाट नै  कुनै पनि परिवार सहज रुपमा अघि बढ्ने हो । 

देश चलाउने प्रक्रिया पनि आधारभुत रुपमा परिवार चलाउने तरिकाबाट भिन्न हुन्न । तर, सरकारमा बसेकाहरुको देश चलाउने तरिका हेर्दा सहज कुरालाई जटिल बनाउने र त्यही माखेसाङलोमा रुमल्लिरहने  प्रबृत्ति देखिन्छ । 

उदाहरणको लागि पछिल्ला दुई बिधेयकहरु लाई लिँदा हुन्छ । पहिलो, मिडिया काउन्सिल बिधेयक । पत्रिका र पत्रकारहरुलाई जिम्मेवार बनाउन ल्याइएको भनिएको उक्त बिधेयक स्वतन्त्र प्रेसको मर्म माथी नै प्रहार गर्ने खालको आयो । दोस्रो, गुठी बिधेयक । छरपस्ट गुठी जग्गाहरुलाई ब्यवस्थापन गर्नका लागि ल्याइएको भनिएको बिधेयकले नेपालको साँस्कृतिक धरोहरको जगै हल्लाउने देखियो । 

यसरी हेर्दा नेपालका सरकारहरुले ऐन, नीति नियम, कार्ययोजनाहरुको तर्जुमा गर्दै गर्दा ‘भुँईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झार्ने’ प्रबृत्ति देखियो । यसमा नीतिगत भ्रष्ट्राचारका ‘पहेली’हरुको पाटो त अर्कै छ । 

हालको सरकारले ब्यापार घाटा घटाउने नीति लिएको छ । यसमा अर्को मत राख्नुपर्ने ठाउँ छैन । त्यसका लागि बिद्युतीय गाडीलाई प्रर्वद्धन गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । यसमा पनि बिवाद गर्ने ठाउँ छैन । 

तर, बिद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्दा आन्तरिक दहनको माध्यमबाट चल्ने गाडीलाई तत्कालै ‘ठेगान’ लगाई हाल्नु पर्ने हो ? त्यो भन्दा अगाडि बिद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने पर्याप्त पुर्वाधारको तयारी गर्नु पर्दैन ? बिद्युतीय गाडीका सन्र्दभमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको हेक्का राख्नु नपर्ने ? 

अनि, आन्तरिक दहनको माध्यमबाट चलिरहेका ३५ लाख गाडीहरुको आर्थिक–सामाजिक लगायत अन्य अवयवहरुलाई नजरअन्दाज गरिहाल्नुपर्ने ?

सरकारले ल्याएको ब्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना २०७५ लाई लिएर माथीका प्रश्नहरु गरिएको हो । उक्त कार्ययोजनामा बिभिन्न ४ बुँदामा बिद्युतीय सवारीलाई जबरजस्त ढंगले प्रर्वद्धन गर्ने र आन्तरिक दहनबाट चल्ने गाडीलाई तत्काल ध्वस्तै पार्ने कार्ययोजना अगाडि सारिएको छ । कार्ययोजनाका केही बुँदाहरु निम्न बमोजिम छन् :

१. बिद्युतीय सवारीसाधनको खरिदमा सहज र सरल वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने ।

२. बिद्युतीय सवारीसाधनको आयात बाहेक अन्य सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जाको आयातमा ‘टिआर’ कर्जा (एक खाले बैंक ग्यारेण्टी) सुविधा नदिने । 

३. पेट्रोलियम पर्दाथबाट चल्ने सवारीसाधन र त्यसको पार्टपुर्जाको आयात निरुत्साहित गर्ने ।

४. इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीसाधनमा दिइने ‘अटो लोन’ को सीमा पुनरावलोकन गरिने ।  

सरकारले बुँदा १ मा बिद्युतीय सवारीलाई बिशेष प्रोत्साहनको कुरा गरेको छ भने अन्य बुँदामा पनि बिद्युतीय सवारीलाई कुनै किसिमको कटौतिको कुरा गरेको छैन । तर, यी कार्ययोजनाको तर्जुमा गर्दै गर्दा सरकारले बिद्युतीय सवारीको विश्वब्यापी अवस्था, तत्कालै इन्धन गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र आफ्नै देशमा बनाउनु पर्ने पुर्वाधारको बारेमा कुनै हेक्का राखेको छैन । खरो भाषामा भन्दा एक किसिमको हावादारी कार्ययोजना बनाइएको छ । 

अहिले बिद्युतीय गाडीहरु केही सस्ता भएका त बिभिन्न सरकारले दिएका अनुदानले गर्दा मात्र हो । औषतमा भन्दा बिद्युतीय गाडीहरु इन्धनबाट चल्ने गाडीभन्दा दुईगुणा महङ्गा छन् ।

विश्वब्यापीरुपमै अहिलेसम्म बिद्युतीय गाडीले कुनै उल्लेख्य हिस्सा ओगटीसेको छैन । सन् २०१७ मा १२ लाख बिद्युतीय गाडी बिक्री भएको थियो भने सन् २०१९ मा २० लाख गाडी बिक्री हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । भनाइको अर्थ के हो भने, बिद्युतीय गाडी शुरुवाति अवस्था मै छ । शुरुवाति अवस्थामै भएको प्रविधि प्रति किन यति धेरै आसक्ति ? बिद्युतीय गाडीलाई बिस्तारै प्रर्वद्धन गर्दै जाने नीति लिनै नसकिने भएको हो र ? 

दोस्रो कुरा, बिद्युतीय गाडी पनि पुरै दोष मुक्त भने छैनन् । यी तथ्यलाई पनि सरकारले ध्यानमा राखेको देखिदैंन । बिद्युतीय गाडीमा प्रयोग हुने लिथियम ब्याट्री धेरै महङ्गा छन् र लामो यात्राका लागि प्रभावकारी हुँदैंनन् । अहिले बिद्युतीय गाडीहरु केही सस्ता भएका त बिभिन्न सरकारले दिएका अनुदानले गर्दा मात्र हो । औषतमा भन्दा बिद्युतीय गाडीहरु इन्धनबाट चल्ने गाडीभन्दा दुईगुणा महङ्गा छन् । अनुदान नपाउने हो भने कुनै पनि कम्पनीले बिद्युतीय गाडी बनाउनै सक्दैनन् । 

ती सरकारले कुनै अर्को प्रविधिमा आफ्नो अनुदान मोडे (उदाहरणको लागि हाइड्रोजन फिउल सेल) बिद्युतीय गाडीहरुको भविष्य नै रहदैंन । चीन सरकार यो बाटोमा लागिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी चाँही पूर्ण रुपमा बिद्युतीय गाडीमा मात्र निर्भर हुन थाल्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाँही बिद्युतीय गाडीका लागि प्रतिकुल हुँदैं जाने अवस्थामा के होला ? सरकारले यो कुराको हेक्का राखेको देखिदैंन ।

फेरी बिद्युतीय गाडी बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ लिथियम केही सिमित देशहरुमा मात्र पाइन्छ । पृथ्वीमा उपलब्ध लिथियम मध्ये ६० प्रतिशत बोलिभिया र चिलीमा मात्र छ । यसले बिद्युतीय गाडीको विकास र बिस्तारमा आफ्नै खाले सिमितता भएको देखाउँछ । 

हाल इन्धनबाट चल्ने गाडीले नेपालको बिभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । गाउँ गाउँमा चल्ने र किसानहरुका उत्पादन बजारसम्म ल्याउने गाडीहरु अब कसरी टिक्ने ? यदि सरकारले ती गाडीको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने पार्टपुर्जामा आयातमा समेत कर्जा रोक्ने हो भने । ब्यापारीहरुले टिआर कर्जाको अभावमा यस्ता पार्टपुर्जा आयात नगरे र ती गाडीहरु प्रभावकारी ढंगले चल्न नसके ग्रामीण  अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

उद्योग धन्दा  र राजश्वका अन्य स्रोतहरुको विकास उल्लेखनियरुपमा नभइसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले सरकारकै राजश्वको मुल स्रोत नै पो सुक्ने हो की ? 

सरकारले इन्धनबाट चल्ने गाडीको पार्टपुर्जाको आयातमा तुरुन्तै लगाम लगाए नेपालमा हाल चलिरहका ३५ लाख गाडीको नियमित मर्मत सम्भार नै महङ्गो पर्न जाने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा चालक वा गाडीधनीले नियमित मर्मत सम्भार नगरेमा यसले आम मानिसको सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

नेपाल सरकारको राजश्वको ठूलो स्रोत भनेको गाडी आयात पनि हो । उद्योग धन्दा  र राजश्वका अन्य स्रोतहरुको विकास उल्लेखनियरुपमा नभइसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले सरकारकै राजश्वको मुल स्रोत नै पो सुक्ने हो की ? 

अनि अहिले अटो क्षेत्र र गाडीको प्रयोगबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा आफ्नो रोजिरोटी चलाईरहेका हजारौं मानिसहरुलाई कस्तो प्रभाव पार्ला सरकारको यो कार्ययोजना ले ? सरकारले यी बृहत्ततर पक्षहरुमा गम्भिर भएर सोचेको देखिंदैंन  । 

कमसेकम सरकारी निर्णयहरु सोचिसम्झी र सबै सरोकारवालाहको सल्लाह र सुझावमा आओस भन्ने आम मानिसको चाहना हुन्छ । हल्का फुल्ला रुपमा नीति तथा कार्यक्रमहरु अघि सार्दा सरकारकै साख गिर्ने र बिश्वसनियता कम हुँदै जाने जोखिम रहन्छ । 

उदाहरणको लागि, भुमिसुधार मन्त्रीले गुठी बिधेयकको ब्यापक बिरोध पश्चात ‘नजान्न त पाइयो नी’ भन्नु भएको छ । सरकारका तर्फबाट आउने नीतिहरु यो तरिकाले आउनु कसैका लागि पनि राम्रो होइन । 

सुझबुझ पूर्ण ढंगले निर्णय नगर्दा र लिएका निर्णयहरु फिर्ता लिनु पर्दा राजनीतिक साख कसरी गिर्छ भनेर अहिलेकै सरकार चलाइरहेको पार्टीका अर्का अध्यक्षले जति त कसले पो बुझेका होलान् र ? अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले उहाँको अनुभवबाट केही सिक्नु पर्ने पो हो की ?



image not found