इलेक्ट्रीक गाडी आयातमा रमाएको सरकारले नदेखेको जटिल पाटो

Not found

काठमाडौं । डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनले अत्यधिक प्रदूषण गरेको भन्दै संसारभर त्यसको विकल्पको रुपमा इलेक्ट्रीक सवारीलाई लिइएको छ । अर्को नयाँ प्रविधिको विकास नभइ सकेको अवस्थामा सबैजसो सवारी उत्पादक कम्पनी र राष्ट्रहरुले इलेक्ट्रीक सवारीलाई नै प्रदूषण रहित सवारीको विकल्पको रुपमा लिएका छन् । 

विभिन्न देशहरुले समयसीमा नै तोकेर इलेक्ट्रीक सवारीमात्र दर्ता गर्न पाइने नीति अंगिकार गरि सकेका छन् । भारत सरकारले पनि २०३० सम्ममा इलेक्ट्रीक सवारीमात्र दर्ता गर्ने विषयमा गम्भिर छलफल गरिरहेको छ । 

सिंगापुर तथा मलेसियाले इलेक्ट्रीक सवारी आयात गर्ने कम्पनीले व्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यो उत्पादकले नै फिर्ता लैजाने सर्तमा मात्र इलेक्ट्रीक सवारी आयात गर्ने अनुमति दिएका छन् । 

हाम्रो सरकारले पनि इलेक्ट्रीक सवारीको आयातलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । त्यही अनुरुप डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारीमा २४० प्रतिशतसम्म कर लाग्दा निजी प्रयोगको इलेक्ट्रीक सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदै आएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक प्रयोगनमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रीक सवारीमा त झन् १ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ । 

त्यतिमात्र नभई सरकार आफैले ३ सय वटा इलेक्ट्रीक बस किनेर चलाउने निर्णय केही महिना अघि नै सरकारले गरेको थियो । नेपालमा इलेक्ट्रीक सवारी हुलास मोटर्सले बनाउने बताएको छ । तर त्यो कति संख्यामा उत्पादन हुन्छ, त्यसको विश्वसनियता के कस्तो हुन्छ भन्ने बिषय उत्पादन बजारमा आएपछिमात्र थाहा हुन्छ । 

हाललाई इलेक्ट्रीक सवारीले प्रदूषण गर्दैन भन्ने कुरा सर्वविधित नै छ । त्यतिमात्र होइन इलेक्ट्रीक सवारीले ध्वनी प्रदूषण समेत कम गर्छ । सरकारी नीतिहरु वर्तमानलाई मात्र हेरेर बनाईँदैन र बनाईँनु पनि हुँदैन । 

नेपालमा भने वर्तमानलाई मात्र हेरेर नीति बनाइएको देखिन्छ । सरकारले इलेक्ट्रीक सवारी आयातलाई प्राथमिकता दिन कर छुटको सुविधा दिएको छ । तर इलेक्ट्रीक सवारीमा प्रयोग भएका व्याट्री कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे केही नसोचेको वा त्यस्तो पनि गर्नुपर्छ र ? भन्ने लागेको हुन सक्छ । 

इलेक्ट्रीक सवारीमा प्रयोग भएका व्याट्रीको व्यवस्थापन निक्कै चुनौतिपूर्ण रहेको विज्ञहरुको भनाई छ । त्यसमा भएको एसिडलगायत अन्य पदार्थ जमिनमा पोख्न समेत मिल्दैन । पोख्नु परे प्रसोधन गरेरमात्र पोख्नु पर्छ । 

सामान्यतया इलेक्ट्रीक सवारीमा प्रयोग हुने व्याट्रीको आयु १० वर्ष हुन्छ । त्यसपछि यसको व्यवस्थापन निक्कै कठिन हुन्छ । हाम्रो सरकारले व्याट्रीको व्यवस्थापनमा केही सोचेकै देखिँदैन । 

सिंगापुर तथा मलेसियाले इलेक्ट्रीक सवारी आयात गर्ने कम्पनीले व्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यो उत्पादकले नै फिर्ता लैजाने सर्तमा मात्र इलेक्ट्रीक सवारी आयात गर्ने अनुमति दिएका छन् । 

सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीमा प्रयोग हुने व्याट्री व्यवस्थापनको बाटो र विकल्पबारे स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । 

हाल नेपालमा महिन्द्रा, किया, हुन्डाई, बीवाईडी र दाय ब्राण्डका कार र करिब १ दर्जन दुईपांग्रे इलेक्ट्रीक सवारी भित्रिएर बिक्री भइरहेका छन् । आयातकर्ताहरुले सवारी आयात गरेर बिक्री गर्ने र त्यसका लागि चार्जिङ स्टेशन बनाउन लविङ गर्ने भन्दा बढी सोचेको देखिँदैन भने सरकार वातावारणमैत्री सवारी देशमा ल्याउन दिएकामा मख्ख देखिन्छ । 

तत्काललाई इलेक्ट्रीक सवारी सानो संख्यामा आयात तथा बिक्री भइरहँदा व्याट्री व्यवस्थापनको चासो र चिन्ता देखिएको छैन । तर सरकारले लिएको नीति अनुसार सवारी आयात वृद्धि हुँदा लाखौं इलेक्ट्रीक सवारीको व्याट्री व्यवस्थापन गम्भिर चुनौति हुनेछ । जुन अहिले डिजेल÷पेट्रोल सवारीले गर्ने प्रदूषणभन्दा खतरनाक हुन्छ । 

अहिले नै सरकार यस विषयमा बिउँझियन र इलेक्ट्रीक सवारी आयातमा रमाइरह्यो भने स्थिति भयाबह हुनेछ । त्यसैले सरकारले इलेक्ट्रीक सवारीमा प्रयोग हुने व्याट्री व्यवस्थापनको बाटो र विकल्पबारे स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । 

योपनि पढ्नुहोस्: कहि नभएको बिजुली बस हाँडीगाउँमा !



image not found