संघीयताको खिल्लीः रुट पर्मिट कार्यान्वय गर्न प्रदेश मन्त्रालयलाई यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशन

Not found

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मालबाहक सवारीको रुट पर्मिट जारी गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागलाई सुम्पिएको छ । देश संघीयतामा गईसकेको र यातायात तथा सावारीसाधन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भएपनि यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई मालबाहक सवारीको रुट पर्मिट सहज गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको विषयलाई विभाग आफैले प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत प्रदेश कार्यालयलाई निर्देशन वा परिपत्र गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत जानु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको गल्तीलाई यातायात व्यवस्था विभागले यातायात क्षेत्रमा आफ्नो दादागिरि पेश गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले साउन ५ गते निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा परेको परिपत्रामा ‘मालवस्तुको ढुवानीका लागि प्रयोगमा रहेका मालबाहक सवारी साधनहरुको रुट इजाजत पत्र जारी गर्न देखिएको असहजताको सम्बन्धमा छलफल हुँदा नेपालभर ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरुको रुट इजाजत पत्र यातायात व्यवस्था विभागले नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ लेखिएको छ ।

यो परिपत्र विगतमा यातायात व्यवस्था विभाग मातहत रहेका कार्यालय, सेवा कार्यालय र बोधार्थ सात वटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । 



image not found