विद्युतीय बस चलाउने जिम्मा प्रदेश र स्थानिय तहलाई

Not found

काठमाडौं । अब विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय आवश्यक नपर्ने भएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रदेश सरकार, स्थानिय तह तथा निजी क्षत्रेको सहकार्यमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सकिने बताएका हुन् ।  

बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन प्रदेश, स्थानिय एंव निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट पछि विद्युतीय सवारी आयात गर्न ऐनको पर्खाइमा रहेका निजी व्यवसायीले सन्तुषटि जनाएका छन् । 

सुन्दर यातायातका सञ्चालक भेषबहादुर थापाले बजेटमा विद्युतीय सवारी सञ्चालनलाई निकै लचिलो बनाइएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले बजेटमा गरेको व्यवस्था स्वागत योग्य भएको बताए ।  

‘अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारी सञ्चालनलाई निकै लचिलो र सहज बनाइ दिनुभएको छ । अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधारको निर्णय पर्खि रहेका थिएयौं, अब निर्णय पर्खि रहन् पर्ने छैन । सिधै प्रदेश सरकारको निर्णयमै सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ,’ थापाले मेरोअटोसँग भने । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यातायात क्षेत्रमा नविकरणीय उर्जाको प्रयोग गरी शहरी क्षेत्रको वायू प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने बताएका थिए ।

यस्तै काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानिय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गर्दै लगिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिने बताएका हुन् ।  

बजेट पारित भएसंगै विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 



image not found