सरकारले ‘टास्क फोर्स’ बनाएर गाडी उत्पादनलाई सहजिकरण गर्नुपर्छः अञ्जन श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता

Not found

नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ गर्ने विषयले निकै ठूलो चर्चा बटुलिरहेको समयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बुधबार संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । उक्त बजेटले कसरी सम्बोधन गरेको खन्डमा नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन संभव छ । अहिलेको अटोमोबाइल क्षेत्रको समस्या के हो र नेपालमा नै उत्पादन भएको सवारीसाधन कहिलेबाट नेपाली नागरिकले चड्न पाउने छन् लगायतका विषयमा नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग मेरोअटो डटकमका लागि शिव बोहरा र सागर गजुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः

नेपालमा कार एसेम्बलिङ गर्ने कुरामा व्यापक बहस भइरहेको छ । तपाईहरुले पनि सवारी एसेम्बलका लागि कम्पनी दर्ता गर्नु भएको छ । नयाँ बजेटले के कुरा सम्बोधन गर्दा नेपालमै बनेको गाडी चढ्न पाइन्छ ? 

पहिलो कुरा त हामी नेपालीले नेपालमै बनेको गाडी चढ्न हतारो गरेको हो की जस्तो लाग्छ मलाई । प्रधानमन्त्रीले पनि गाडी एसेम्बल गर्न आह्वान गरेको अवस्थामा आम मानिसले छिट्टै नेपालमा बनेको गाडी चढ्ने इच्छा जाहेर गरेको देखिन्छ । नेपालमा गाडी एसेम्बल उद्योग खोल्ने भनेको अन्य उद्योग खोलेजसरी हेरिनु हुँदैन । 

एसेम्बल उद्योग लगाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । हामी कुन तहको उद्योग लगाउन सक्ने अवस्थामा छौं भन्ने थाहापाउनु पर्छ । एसेम्बलका धेरै तहहरु छन् । सामान्य अवस्थामा भन्दा डीेकेडी, सीकेडी, एसकेडी वा सीबीयू कस्तो र कुन स्तरको उद्योग लगाउन सक्ने भन्ने हुन्छ । 

अहिले उद्योग विभागले कम्पनी दर्ता गर्दा १० प्रतिशत स्थानिय उत्पादन हुनुपर्ने अनिर्वाय सर्त राखेको छ, भने ५ वर्षभित्र भ्यालु एडिसन ३० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भनेको छ । 

हामीले सुरुवात चाहीँ कहाँबाट गर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ । त्यही अनुसारको काम अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारको कस्तो सुविधा दिन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो र त्यही अनुसार हामीले होमवर्क गर्ने हो । 


तपाईहरुले सवारी एसेम्बल गर्ने भनेर कम्पनी दर्ता गरि सक्नु भएको छ । त्यसका लागि पनि त केही होमवर्क गरेरै आउने भएको होला नि ? 

हामीले कम्पनी त दर्ता गरेका छौं । हामी कुन तहको एसेम्बलिङ स्थापना गर्ने र सरकारले कस्तो सुविधा दिन्छ त्यसको अध्ययन गर्दैछौं । एक महिना अघि मात्र कम्पनी दर्ता गरेका हौं । हामी अहिले आन्तरिक तयारीमा रहेका छौं । त्यसैले यही बजेटबाट यस्तो आवस वा यो होस् भन्न सक्ने अवस्था छैन । अध्ययन पूरा भएपछि यसमा रहेका समस्या, चुनौति र अवशसरहरुको विषय बाहिर आउँछ अनि सरकारलाई यस्तो गर्नु पर्यो भन्ने निचोढमा पुग्न सक्छौं । 

केही महिना अघि एउटा विदेशी कम्पनी पनि नेपालमा गाडी बनाउँछु भनेर आएको छ । उसले मागेको प्रस्तावमा सरकारले के दिने भनेर अध्ययन गरिरहेको होला । सरकारले अध्ययनपछि दिने सुविधाले हामीलाई पनि सहज हुने नै छ । 

अहिलेको एसेम्बलिङ उद्योग भनेको दीर्घकालिन रुपमा गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनी नै हो । संसरभर एसेम्बलिङ उद्योगले नै पछि पूर्ण उद्योगको आकार ग्रहण गरेका छन् । सुरुमा आउने एसेम्बलिङ प्लान्टसँगै अन्य सहायक कम्पनीहरु जन्मने छन् । एउटा गाडीका लागि ८ देखि १२ हजार पार्टपूर्जा चाहिन्छ । त्यसैले क्रमिकरुपमा यहाँ के-के संभव हुन्छ ति उद्योगहरु खुल्दै जाने छन् । 

अहिले उद्योग विभागले कम्पनी दर्ता गर्दा १० प्रतिशत स्थानिय उत्पादन हुनुपर्ने अनिर्वाय सर्त राखेको छ, भने ५ वर्षभित्र भ्यालु एडिसन ३० प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भनेको छ । त्यसैले गाडी एसेम्बलिङ उद्योगले धेरै साहायक उद्योगको बाटो खोल्ने छ । 

यस्तो अवस्थामा सबै कच्च पदार्थ आयात गरेर नेपालमा कार एसेम्बल गर्दा मूल्य प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ?

अहिले राज्यले घोषणा गरेको सुविधा हेरौं । नक डाउन किडमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने गरेको छ । त्यो भनेको नगन्य सुविधा हो । जसको कारण स्थापना भएको मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योग राम्रोसँग चल्न सकिरहेको छैन । नेपालमै बनेको सवारी सस्तो हुन्छ भन्ने आम मानिसको अपेक्षा छ, तर लागत हिसाव गर्दा अहिले बाहिरबाट तयारी साधन ल्याएर बिक्री गर्न फाइदा छ । लगानी लगाउन त केही फाइदा देखिनु पर्यो नि । 

सुरुमा घोषणा गर्दा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट भनिएको थियो तर, दिनेबेला २५ प्रतिशतमात्र दिइयो ।

त्यसैले यसमा धेरै छलफल र होमवर्क गर्न बाँकी छ । संसारभर एसेम्बल उद्योग आउँदा कर छुट मात्र होइन धेरै सहुलियत तथा सुविधा दिइएको हुन्छ । त्यता तर्फ पनि राज्यको ध्यान जानु पर्छ । 

नाडाको निवर्तमान अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत उद्योग समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ । यस्ता फोरमहरुबाट पर्याप्त लविङ हुन नसकेको हो ?

लविङ हुन नसकेको भन्न मिल्दैन, बल्ल हामी बहसमा प्रबेश गरेका छौँ । हामीहरु गृहकार्य गरिरहेका छौं । टाटाले नेपालमा एसेम्बलिङ प्लान्ट लगाउने कुरा गरेको ९/१० वर्ष भयो होला । उसले जमिन पनि खरिद गरेको थियो । त्यतिबेला उसको अध्ययनले एसेम्बल प्लान्ट लगाउन सम्भव नदेखेरै प्लान्ट लगाएन । चार वर्षअघिको बजेटले कर छुटको घोषणा गरेसँगै एक मोटरसाइकल उद्योग आयो । सुरुमा घोषणा गर्दा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट भनिएको थियो तर, दिनेबेला २५ प्रतिशतमात्र दिइयो । नेपालमा कानुन आउनै गाह्रो, आएपछि स्थिर हुनै गाह्रो त्यसले लगानीको बातावरण बन्न सकेन । 

नाडाले सरकारलाई दिएको सुझावमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट मागिएको छ । यो चाहिँ होमवर्क विनै आएको हो र ? 

होमवर्क विनै आयो भन्न मिल्दैन । अन्तःशुल्क र नक डाउन किटमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिने हो भने काम सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान हो । यसका लागि गहन गृहकार्य गर्नै बाँकी रहेको छ । 

एसेम्बलिङ उद्योगका लागि अहिले सबैभन्दा जटिल कुरा चाहिँ के हो ?

सरकारले गर भनिदिएर मात्र पुग्दैन । तत्कालिन तथा दीर्घकालिन योजना बनाउनु पर्ने हो । सुरुवाति चरणमा अलि बढी सहुलियत दिएर त्यसलाई विस्तारै अगाडि बढाउनु पर्छ । अर्को कुरा एसेम्बल उद्योग वा अन्य उद्योग साँच्चै चलाउने हो भने सरकारले टास्क फोर्स नै बनाएर काम अगाडि बढाउनु पर्छ । छिमेकी देशलगायत सार्क राष्ट्रहरुमा के कस्तो सुविधा दिएको छ त्यो हेरेर पनि यहाँ के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । 

सबै किसिमको वातावरण राम्रो बनेको खण्डमा २ देखि ३ वर्षमा त्यो अवसर आउँछ । तर त्यसका लागि सरकार केही उदार बन्नु पर्छ । 

धेरै वटा कम्पनीहरुले एसेम्बलिङका लागि आ–आफ्नो तवरबाट अध्ययन गरि रहेका छन् । सरकारसँग सबै उद्योगीहरु एकैसाथ र एउटै आवाज बनाएर जान सक्ने अवस्था छैन ?

अहिले हामी सबै आ–आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गरिरहेका छौं । सबै कम्पनीले बनाउने सोचेको गाडीका सेग्मेन्ट नै फरक रहेका छन् । कमर्सियल, प्यासेन्जर तथा दुईपांग्रे सवारीको प्रोडक्ट लाईनबाट अध्ययन भइरहेको छ । आ–आफ्नो तवरको अध्ययन सकेर संयुक्तरुपमा जाने योजनामा हामी पनि छौँ । जहाँ पनि सरकार भन्दा पहिले उद्योगीहरु नै तात्ने हो । त्यसपछि सरकारले नयाँ वातावरण निर्माण गर्ला । 


सरकारले तपाईहरुले मागेजस्तो सुविधा दियो भने कहिलेसम्म नेपालमै बनेको गाडी चढ्न लाइन्छ ?

यसका लागि समय त लाग्छ । एक वर्ष जति त गहन अध्ययन गर्न नै लाग्ला । त्यसपछि सबै किसिमको वातावरण राम्रो बनेको खण्डमा २ देखि ३ वर्षमा त्यो अवसर आउँछ । तर त्यसका लागि सरकार केही उदार बन्नु पर्छ । 

अहिले नेपालमा सपोर्टिभ उत्पादनको रुपमा के उत्पादन हुने अवस्था छ ? 

तत्काललाई त केही पनि छैन भन्नु पर्छ । सबै प्रकारका अन्य सपोर्टिभ उद्योग आउनलाई पनि त्यसको दीर्घकालिन योजना बनाउनु पर्छ । त्यस्ता उद्योग आएपछि प्रतिस्पर्धी, उसका लागि बजार होला वा नहोला त्यो पनि हेरिनु पर्छ । एसेम्बलिङ उद्योग आएपछि अन्य सपोर्टिभ उद्योगहरु आफैँ आउछन् । 

एउटा एसेम्बल उद्योगका लागि कति जमिन, जनशक्ति, विजुलीलगायतका पूर्वाधार आवस्यक पर्छ ?

यसमा कुन लेवलको एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गर्ने भन्नेमा भर पर्छ । तपाईले भन्नु भएका सबै कुरा प्लान्टको क्षमता र हामी कुन खालको एसेम्बल गर्छौं भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । सीबीयूको परिकल्पना अहिले गर्न सक्दैनौं । सीकेडी, एसकेडी र डीकेडीमा अध्ययन गरेर कुन उपयुक्त हुन्छ त्यसमा जाने हो । मोडालिटी फाइनल भएसँगै ति कुराहरुको टुङ्गो लाग्ने हो ।  

विगत ३ वर्षयता अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यापार जसरी घटिरहेको छ । त्यो रोक्न बजेटले के गर्नुपर्ला ? 

बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई अनुत्पादन नभनेर उत्पादक हो भन्ने सन्देस दिन सक्नुपर्छ । यो क्षेत्र उत्पादक र उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने बुझाई नीति निर्माता र आम मानिसमा पुग्नु पर्छ । 

अर्को राजश्वमुखी सोच पनि बदल्नु पर्छ । बैंकले दिने लोनमा पनि समस्या छ । ५० प्रतिशतको क्याप लगाइएको छ । सवारी बिक्री घट्नुमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव निरन्तर छ भन्नु हो । यी र यस्ता समस्या समाधान हुने हो भने बजार आफैँ बढ्छ । 



image not found