प्रदूषण मापदन्ड स्तरोन्नति मात्रै होइन पुराना गाडी हटाउनु पर्छ

Not found

सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषण कम गर्न नयाँ प्रविधिहरु विकास भइरहेका छन् । सवारीसाधनको प्रदूषण मापन गर्न यूरोपेली मुलुकहरुले स्ट्यान्डर्ड बनाए जसलाई यूरो स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ । जुन युरो १ हुँदै ६ सम्म पुगेको छ । नेपालमा आयात हुने सवारी पनि नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागु हुँदै आएको छ जुन यूरो स्ट्यान्डर्ड सरह नै हो । बिभिन्न देशहरुले आ–आफ्नै सवारी प्रदुषण मापदन्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । 

हाल नेपालमा यूरो ३ मापदण्ड सोसरहको (नेपाल सवारी प्रदूषण मापण्ड–२०६९) लागु रहेको छ । अहिले उक्त मापदण्ड स्तरोन्नति गरि यूरो ४ लागु गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । २०६९ मा युरो ३ लागु गर्दा नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको तर्फबाट सक्रिय भुमिका खेलेका थिए तत्कालिन महासचिव गाेपीकृष्ण न्यौपानेले । उनै न्यौपाने सँग मेरोअटोले सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिका विषयमा गरेको कुराकानीः 

नेपाल प्रदूषण स्टायडर्ड–४ लागु गर्ने विषय चर्चा आएको छ । तपाई यसअघि  प्रदूषण स्टायडर्ड–३ लागु गर्दा निकै सक्रिय हुनु भएको थियो । अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

नेपालले २०५६ सालबाटै यूरो मापदण्ड लागु गर्दै आएको हो । यूरो १ लागु हुँदा सवारीसाधन नै वातावरण प्रदूषणको कारक तत्व भएको भनेर अन्य देशमा पनि विभिन्न मापदण्ड बनाएर यसलाई लागु गरेपछि नेपालले पनि निक्कै पछि ठूलो पहलबाट यसलाई लागु गरेको हो ।

२०५६ साल पुस ८ गतेदेखि आयात भएका सवारीसाधन यूरो मापदण्डका रहेका छन् । त्यसपछि हामीले नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०६९ निर्माण गर्यौ । त्यो निकै बैज्ञानिक मापदण्ड थियो । यूरो ३ पनि ठ्याक्कै थिएन, जहाँ भारत स्टायडर्डका धेरै कुरा समेटिएका थिए । किन भने धेरै गाडी हामी भारतबाट आयात गछौँ, अहिले ९७ प्रतिशत गाडी भारतबाटै आयात गरिरहेका छौँ । तेस्रो देशबाट आउने गाडीसमेत अहिले भारतमै बन्ने भएकाले त्यहीबाट अधिकांश सवारी आयात हुन्छ ।

नयाँ मापदण्ड लागु गर्न कहाँ अड्कियौं ? 

भारतले बीएस–४ इन्जिनमा गाडी उत्पादन सुरु गरेको धेरै भइसकेको छ । तर हामीले नेपालमा यसलाई लागु गर्न सकिरहेका छैनौ । अब भारतले यूरो–६ बराबरको (बीएस–६) लागु गर्न गइरहेको छ । तर, किन हामी यूरो ३ मा छौँ । हामी पछाडि परिरहनुको कारण भनेको हाम्रो आफ्नै उत्पादन नभएर हो । यस्तो अवस्थामा भारतसँगै हामी त्यही मापदण्डमा जान सक्दैनौ । तर, भारतले उत्पादन सुरु गरेको एक डेढ वर्षमा त जान सक्छौ नि ।

हाम्रो समस्या के छ भने हामीले गाडी आयात गर्दा ६ महिना/१ वर्ष अगाडि अडर गर्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा तत्काल नयाँ मापदण्डका गाडी ल्याउन समस्या भएको हो ।

सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्न समस्या चाहिँ सरकारी तर्फबाट हुने हो कि व्यवसायीको तर्फबाट ? 

अब नयाँ मापदन्ड बनाएर मात्र हुँदैन पुराना गाडी विस्थापनको खाका बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले प्रस्ट प्लान बनाएर अगाडी गए मात्रै संभव हुन्छ । भारतले बीएस ६ लागु गर्ने तयारी गरिरहँदा त्यसलाई कहिलेबाट नेपालमा लागु गर्ने भन्ने बिषय अहिल्यै निक्र्योल गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो भएको खन्डमा आयात कर्ताले पहिल्यै तयारी गर्न सक्छ ।

भारतले यूरो–४ बाट ५ लागु नगरि सिधै यूरो–६ मा जम्प गर्ने तयारी गरेको छ । त्यति मात्र नभई उनीहरुले निर्यातका लागि पनि यूरो ४ को गाडी बनाउन नपाउने व्यवस्थ ल्याएको छ, हाम्रो सरकारको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?

नेपालमा १ वर्षमा आयात हुने गाडी भारतको १/२ दिनको उत्पादन हो । हामी कति नै गाडी आयात गछौँ जस्तो छ । तर, वर्षभरमा उनीहरुको १÷२ दिनको उत्पादन मात्रै हामीले आयात गर्ने हो । उनीहरुले बनाएको नीतिले केही फरक पर्दैन । त्यहाँ लागु भएको कति पछाडिदेखि यहाँ इम्प्लीमेन्ट गर्ने हो । भारतको काम हेरेर हामीले सेडुल बनाउनु पर्छ ।

नयाँ मापदन्ड अनुसारको सवारीसाधन ल्याउँदा आर्थिक घाटा हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, के यो साँचो हो ?

प्रदूषण भित्र्एर हामी घाटा हेर्न सक्दैनाैँ, आर्थिक नोक्सानी कसलाई हुन्छ अन्त्यमा उपभोक्तालाई हुने हो । व्यवसायीलाई केही घाटा हुँदैन । तर, लाखौ मानिसको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो सवारीसाधन खरिदकर्ताको रकम हुँदैन । यहाँ समस्या के हो भने एउटा कम्पनीले यूरो ४ र अर्को कम्पनीले यूरो ३ बराबरको सवारीसाधन ल्याउँदा समस्या हुने हो । सबैले एउटै मापदण्डको गाडी ल्याउँदा समस्या हुँदैन । तमाम हिसाबले हेर्दा अहिले केही खर्च त होला समय अनुकुल प्लस माइनस हुन्छ नै तर, प्रदूषणमा सम्झौँता भए पछि धेरै घाटा हुन्छ ।

अहिले सवारीसाधनलाई मात्रै वातावरण प्रदूषकका रुपमा लिइन्छ, यसमा कति सत्यता छ ?

त्यो हैन, अहिले काठमाडौंमा धुवाधुलोले धेरै प्रदूषण सृजना भएको हो । हाम्रा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण यस्तो भइरहेको छ  । पहिला मापदण्ड बिहिन सवारीसाधन ल्याउँदा प्रदूषण धेरै थियो तर, अहिले यस्तो छैन । अब यूरो ४ ल्याउनुको कारण पनि प्रदूषणको मात्रा कम गर्ने हो ।

पेट्रोल तथा सवारीसाधन खरिदमा खरिदकर्ताले प्रदूषण कर तिरेको हुन्छ त्यसको प्रयोग राज्यले कसरी गरिरहेको छ ?

कर राज्यले लगाउने हो । करको नाम जेसुकै भएपनि राज्य कोषमा त्यो पैसा जान्छ । करबाट उठेको पैसा सम्बन्धीत क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्यो । गाडी र मोटरसाइकलमा कर उठाउँदा ६/७ अर्ब जति पैसा उठ्छ । जती जम्मा हुन्छन् त्यो पैसा त्यही कोषमा जम्मा भएर त्यसैका लागि खर्च हुनुपर्ने थियो । तर, अहिले राज्यको वितरण प्रणाली फरक रहेको छ । संघ, स्थानीय र प्रदेशमा यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने यकिन हुनु पर्छ । संभबत यो बजेटबाट यी मुद्दा सम्बोधन हुन्छ होला ।



image not found