दुई महिनादेखि रोकियो फास्ट ट्रायाक निर्माणको काम

Not found

काठमाडौं । मन्त्रालयमा नीतिगत निर्णयका लागि बुझाइएको राष्ट्रिय गौरबको आयोजना काठमाडौं–निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रायाकको डीपीआर (बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन) अझै पास हुन सकेको छैन । साढे २ महिना वितिसक्दा समेत मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नहुँदा निर्माण कार्यमा नै अबरोध सृजना भएको छ । 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता यमप्रसाद ढकालले नीतिगत निर्णयका लागि डीपीआर मन्त्रालयमा पढाईएको तर, मन्त्रालय स्तरबाट निर्णय भएर नआएकोले फास्ट ट्रायाकले गति लिन नसकेको बताए । 

‘सरकारमा हामीले नीतिगत निर्णयका लागि डीपीआर पठाएका छौँ, नीतिगत निर्णय भएर आएपछि हामीले काम तिब्रगतिमा अगाडी बढाउन सक्छौँ, अहिले पनि अलिअलि काम भइराको छ,’ ढकालले मेरोअटोसँग भने । 

कोरियाली कम्पनीले २०७५ सालको फागुनको पहिलो सातामा डीपीआर नेपाली सेनालाई हस्तान्त्रण गरेको थियो । डीपीआर हस्तान्त्रण भएलगतै सेनाले नीतिगत निर्णयको लागि मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । 

अािर्थक वर्ष २०७५/७६ मा १५ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको थियो । सो मध्य ५ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने, बाँकी ९ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्ने अबस्था आएको सेनाले जानकारी दिएको छ । 

प्रबक्ता ढकालले उक्त रकम फिर्ता गर्नका लागि प्रकृया अघि बढाइएको जानकारी दिए । 

‘हामीले रकम फिर्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ ढकालले भने । 

उनले सेना मन्त्रालयको निर्णय कुरेर बसेको भन्दै निर्णय आउन साथ त्यसै अनुसार काम अघि बढाउने बताए । 

फास्ट ट्रायाक निर्माणको क्रममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ हजार ३७२ वटा रुख कटान भएको छ, भने ५८ लाख घनमिटरको काम सकिएको उनले जानकारी दिए । 

त्यसबाहेक बाटो नभत्कियोस् र साइडमा पहिरो नजाओस भनेर वाल निर्माण भइरहेको उनको जानकारी दिए । यो चालु आर्थिक वर्षमा १७ किलोमिटर सडकखण्डमा साइड वर्क गरिरहेको सेनाको भनाई छ । 

फास्ट ट्रायाक निर्माणका लागि ३१ वटा कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । डीपीआर निश्चित भएर आएको खण्डमा सबै तिरबाट एकै साथ काम हुने र समयमै आयोजना सम्पन्न हुने उनले दाबी गरे । 

फास्ट ट्रायाक निर्माणमा नेपाली सेनाले ११ वटा क्याम्प बनाएर काम गरिरहेको छ  । 

‘पुल बनाउनका लागि ६ कम्पनी र परामर्शका लागि ६ कम्पनी छनोटमा परेका छन्, ती मध्ये एउटा कम्पनी छनोट गरेर काम अघि बढाउनु हुन्थ्यो तर, सबै काम डीपीआरमै अड्किएको छ,’ ढकालले भने ।



image not found