लेन मिच्नेदेखि हर्न बजाउनेसम्मको लाइसेन्स प्वाल पर्ने !

Not found

काठमाडौं । सरकारले सवारी चलाउँदा सडक नियम उल्लंघन बढेकाले त्यसको नियमनका लागि कडा कानुन बनाउने भएको छ । सडकमा सवारी नियम उल्लंघन नियन्त्रण गर्न लेन मिच्नेदेखि हर्न बजाउनेसम्मको लाइसेन्स प्वाल पार्ने कानुन बनाउन लागेको हो । 

कानुन बनाउन संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सरोकारवालाहरु छलफलमा जुटेका छन् । यो कानुन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि चुस्त सडक पूर्वाधार बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । 

महाशाखाले ट्राफिक व्यवस्थापन मजबुद बनाउने उद्देश्यसहित जुनसकै नियम उल्लंघन गर्ने चालकको लाईसेन्स प्वाल पार्ने नियम बनाउन लागेको हो । हाल,  प्रहरीले मादक पदार्थ सेवनगरी सवारी चलाउने चालकको मात्रै लाइसेन्स प्वाल पार्ने गरेको छ । 

करिब एक महिना अघि बसेको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको वैठकमा उक्त नियमबारे छलफल भएको थियो । 

महाशाखाका एसएसपी बसन्त पन्तले सडकको सुधारसँगै सबै सडक पुर्वाधारको व्यवस्थापन पश्चात उक्त नियम लागु गर्ने जानकारी दिए । 

‘महाशाखाले जति कडाई गरेपनि सवारी चालकले नियम उल्लंघन गर्न छाडेका छैनन् । ट्राफिक नियमलाई थप व्यवस्थित गर्ने योजनाअनुरुप उक्त नियम ल्याउन लागेको हो,’ पन्तले भने, ‘सर्बप्रथम, त हामीसँग सडकमा हुनुपर्ने पुर्वाधारको कमी छ । पुर्वाधार व्यवस्थापन भएपछि उक्त नियम कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’ 

हर्न बजाउने, लेन क्रश गर्ने, सवारी चलाउँदा मोबाइल प्रयोग गर्ने, जथाभाबी पार्किङ गर्नेलगायतका गतिविधी गर्ने चालकलाई सुरुमा जरिवाना तिराउने पन्तले बताए । तर, पाँच पटकसम्म लगातार नियम उल्लंघन गरे चालकको लाइसेन्स नै प्वाल पार्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । 

करिब एक महिना अघि बसेको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको वैठकमा उक्त नियमबारे छलफल भएको थियो । 

धेरै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेमा दुई पाङ्ग्रे अर्थात् मोटरसाइकल र स्कुटर चालक रहेको महाशाखाको तथ्यांकले देखाएको छ । 

दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको संख्या धेरै भएकाले ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने चालकको संख्या पनि धेरै देखिएको हो । पछिल्लो समय ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । 

विकास समितिले अव्यवस्थित बनेको ट्राफिक व्यवस्थापनमाथि छलफल गर्दै जस्तोसुकै सवारी नियम उल्लंघनगर्ने चाकलको लाइसेन्स नै प्वाल पार्ने व्यवस्था ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको थियो ।  



image not found