सरकारले वातावरण बनाए टप ५ कम्पनी नेपालमै गाडी बनाउँछन्ः सौरभ ज्योतिको अन्तर्वार्ता

Not found

५१ वर्ष अघि मणिहर्ष ज्योतिले जापानी गाडी उत्पादक कम्पनी होन्डाका मोटरसाइकल तथा कार नेपाल भित्र्याएका थिए । अहिले उक्त स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीलाई सौरभ ज्योतिले नेतृत्व गरि रहेका छन् । युवा उद्यमीको रुपमा चर्चित ज्योतीले यस अघि विभिन्न फोरमलाई नेतृत्व प्रदान गरि सकेका छन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाललाई नेतृत्व गरिसकेका ज्योतिसँग आउँदै गरेको बजेट, नेपालमा अटोमोबाइलको बजार, अघिल्लो बजेटबाट अटो क्षेत्रले झेलेको समस्या, इलेक्ट्रीक गाडीको सम्भावना, सार्वजनिक यातायातको अवस्था र नेपालमै गाडी उत्पादनको सम्भावनालगायत विषयमा मेरोअटो डटकमका लागि शिव बोहरा सागर गजुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यहाँ नाडाको पूर्वअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । बजेट कस्तो आओस र के के समेटियोस भन्ने ठान्नु भएको छ ?

मैले अटोमोबाइल क्षेत्रमा काम गरेको करिब २० वर्ष भइसक्यो र नाडामा सक्रिय भएको १० वर्षको अवधिमा हामीले सरकारलाई सवारी अत्यावश्यक हो भन्ने बुझाउन कोशिस गरि रहेका छौं । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने नेपालमा प्रतिव्यक्ति सवारी दर ज्यादै न्यून छ । निजी कार चढ्नेको संख्या नेपालमा कुल जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम र दुईपांग्रे सवारी करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो विश्वकै सबैभन्दा कम मध्येको हो ।

आफ्नो सवारी हुँदा त्यसले मानिसको काम र त्यसको उत्पादकत्व बढ्छ । यस्तो कुरालाई राज्यले विलाशी साधनको रुपमा हेरिरहेको छ । हामीले हरेक जसो बजेटमा सवारीमा लाग्दै आएको राजश्व घटाउन भन्दै आएका छौं । तर सरकारले गत वर्ष घटाउनुको साटो सीसी क्षमताका आधारमा बढायो ।

यसले सवारीको बिक्रीमा गिरावट आएको छ । अहिले सवारीको बिक्रीमात्र घटेको छैन, सरकारको राजश्वमा समेत कमी आएको छ । अटोमोबाइलले सरकारको राजश्वमा करिब २६ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । सवारी महंगो व्यवसायीका कारण नभई सरकारका कारण भएको हो ।

सरकारले रावश्व उठाउनु पर्छ । तर अटोमोबाइल क्षेत्रलाई मात्र लाद्ने काम भइरहेको छ । अन्य क्षेत्रपनि विस्तार गरि राजश्व उठाउने तर्फ सरकार केन्द्रीत भई सवारीको पहुँच आम नागरिकसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।


सरकारले गत वर्ष सवारीको इन्जिन क्षमताका आधारमा अन्तःशुल्क बढाएको थियो । यसको असर कस्तो छ ?

यो तथ्यांकले नै प्रमाणित गर्छ । यसले व्यवसायीलाई धारासायी नै बनाउने काम गरेको छ । हामीले सवारी उत्पादकलाई ५/१० वर्षे योजना दिनुपर्छ । हरेक वर्ष नीतिमा परिवर्तन हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने ? एउटा नीतिमा आधारित रहेर सावरीसाधन अडर गरिएको हुन्छ । अर्को वर्ष अर्कै नीति आइदिन्छ अनि हामीले कसरी सामान उठाउने । यसले ठूलो समस्या ल्याएको छ ।

व्यवसायीले सँधै सवारीसाधनलाई आवश्यकता भन्ने, सरकारले होइन यो विलाशिता हो भन्ने जुहारीकै रुप रहेको छ । तपाईँहरुले बुझाउन नसक्नु भएको हो वा सरकारले नबुझेको हो ?

यो हामीले बुझाउन नसकेको भन्दा पनि सरकारले बुझ्न नचाहेको हो भन्ने लाग्छ । काठमाडौंमा सावरीसाधन केही समस्याको रुपमा देखिएको पक्कै हो । तर काठमाडौं मात्र नेपाल त होइन नी । अन्य सहरहरु विकासको चरणमा प्रवेश गर्दैछन् । काठमाडौंलाई हेरेर समग्र देशको नीति तय गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

नाडाकै पहलमा सडक मर्मत दस्तुर संकलन हुँदै आएको छ । यसबाट अर्बौ रुपैयाँ राजश्व सरकारले अठाउँछ । त्यो रकम पूर्वाधारमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई रहँदै आएको छ । त्यसरी बनेको बाटोलगायत पूर्वाधार अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि मात्र त होइन नी । त्यसैले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने र विकास बजेट खर्च गर्ने हो भने सवारी साधन धेरै भयो भन्ने अवस्था आउँदैन र यो विलाशि पनि हुँदैन । 

वर्तमान अवस्थामा अटोमोबाइल क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्या चाहिँ के हो ?

निजी सवारी सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छ र त्यसलाई पहुँचमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हो । अर्को कुरा तरलता अभावले झनै विकराल अवस्था ल्याएको छ । छोटो समयमा नीति परिवर्तन भइरहन्छ । सवारी खरिद गर्ने भनेको किस्तामै हो । तरलता अभावले उपभोक्ता तथा व्यवसायी दुवैलाई मारमा पारेको छ ।


प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतीको कुरा चलि रहेको छ । व्यवसायीहरु लागु नगरि दिए हुन्थ्यो जस्तो गर्ने र सरकार पनि ठोस निर्णयमा पुग्न नसक्ने । प्रदूषण मादण्ड स्तरोन्नती गर्दा वातावरणीय फाइदा त सबैलाई हुन्छ नि होइन र ?

व्यवसायीहरु पनि यही बस्ने र यहीको हावामा सास फेर्ने हो । २०६९ सालमा सरकारले लागु गरेको प्रदूषण मापदण्ड बनाउन नाडा तथा वातावारण मन्त्रालयले संयुक्त रुपमै काम गरेको हो । विभिन्न देशको प्रदूषण मापदण्डलाई हेरेर नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ बनाएर लागु भएको हो । अब पनि सरकार यूरो–४ लागु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । व्यवसायी यो विषयमा प्रोएक्टिभ नै भएर लागि रहेको छ ।

व्यवसायीक रुपमा पनि यूरो–४ मा जाँदा कुनै समस्या छैन । अहिले कमर्सिलय सवारी बाहेक अन्य सबै सवारी यूरो–४ मै आइरकेकाले यसमा त्यति ठूलो समस्या नहोला ।

यो विषयमा सवारीमात्र होइन त्यसमा प्रयोग हुने इन्धन लगायतको कुरामा कसले मोनिटरिङ गर्ने ? यो विषम चाहिँ छायाँमा परेको देखिन्छ । त्यसैले यूरो–४ मा जान सवारी भन्दा अन्य पार्ट बढी महत्वपूर्ण छ । इन्जिन मात्र स्तरिय भएर पुग्दैन, त्यसमा प्रयोग हुने इन्धनलगायत कुरा पनि स्तरियनै हुनुपर्छ ।  

सार्वजनिक यातायातको विकास सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । सार्वजनिक यातायात कस्तो हुनुपर्यो भन्दा त्यो सुरक्षित, चुस्त, सफा र तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने हो भने हामी पनि आफ्ना कार मोटरसाइकल छोडेर सार्वजनिक यातायातमा जान्छौं । सार्वजनिक सवारी व्यवस्थित गर्न पूर्वाधर बनाउनु पर्यो । हामीले सरकारलाई बारम्बार यो भन्दै आएका छौं । व्यवसायी आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई सहयोग गर्न तयार नै छौं ।

सवारी साधनमात्र हो त प्रदूषण हुने ? त्यो त होइन । धुलोसमेत नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । २०२० देखि भारतमा यूरो–६ लागु हुँदैछ । नेपालमा आउने ८० प्रतिशतभन्दा सवारी भारतबाट आउँछ । भनेपछि नेपालमा पनि त्यही स्तरको सवारी आउँछ । त्यसैले यो विषयसँगै धुलो नियन्त्रणमा पनि सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।

नेपालमा सवारी उत्पादन गर्ने भनेर कोरियन कम्पनी र लक्ष्मी समूहले कम्पनी नै दर्ता गरि सकेका छन् । अटो क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नु भएको आधारमा नेपालमा गाडी उत्पादन सम्भव देख्नु हुन्छ ?

पक्कै पनि सम्भव छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा पनि त्यो नीति ल्याएको छ । यो वर्ष पनि थप केही सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । गत वर्षको बजेटमा मोटरसाइकलको उत्पादनका लागि ल्याइने सामानमा २५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यसमा होन्डा पनि मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने विषयमा गम्भिरता पूर्वक अध्ययन गरिरहेको छ । तर सरकारले जे छुट दिने भनेको त्यो त्यति धेरै आकर्षित छैन । नेपालमा प्लान्ट लगाउन जमिनदेखि सबै कुराको समस्या व्यवसायीले नै समाधान गर्नुपर्छ । यो पनि समाधान हुनुपर्छ जसले व्यवसायीलाई आकर्षित गरोस् ।

नयाँ बजेटले थप केही इन्सेन्टिभ दिने हो भने नेपालमा धेरै कम्पनीहरुले एसेम्बली प्लान्ट लगाउँछन् । त्यसका लागि पहिलो कुरा सरकारले अहिले दिएको अन्तःशुल्क छुट बढाउनु पर्छ । दोस्रो कुरा आयातमा सहजिकरण हुनुपर्छ । मोटरसाइकलको साटो सीकेडीमा सरलता भयो भने सहज हुन्छ । तेस्रो कुरा प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना गर्दा केही छुट दियो भने सहज रुपमा एसेम्बल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । एसेम्बल उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने यहाँ भ्यालू एड हुन्छ र ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना हुन्छ ।


नेपालमा एसेम्बलिङ प्लान्टका लागि सपोर्टिभ उद्योगहरु छैनन् । सबै सामान आयात गरेर एसेम्बल गर्दा त्यो मूल्यका हिसाबमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ ?

हामीले कच्चा पदार्थको आयातका लागि दुई तह कम शुल्क लगाउने व्यवस्था गर्न भनेका छौं । जस्तै रबर ल्याएर, स्टील ल्याएर नटबोल्ट बनाउने यस्तो गर्न सकियो भने सपोर्टिभ हुँदै जान्छ । यसले धेरै भ्यालू एडिसन हुन्छ । यस्तो अवस्था बन्यो भने त्यो राज्य तथा व्यवसायी दुवैको वीन वीनको अवस्था आउँछ ।

अहिले सवारी उत्पादनको विषयमा जुन स्तरको चर्चा चलिरहेको छ । त्यही अनुरुप बजेटमा सम्बोधन भयो भने अबको ५ वर्षमा नेपालको एसेम्बलिङ उद्योग कहाँ हुन्छ ?

सरकारले त्यही अनुरुप सम्बोधन गर्यो भने मलाई लाग्छ टप ५ कम्पनीको नेपालमै एसेम्बलिङ प्लान्ट लागि सकेको हुन्छ । हजारौंले रोजगारी पाउँछन् । नेपालमा अटो भिलेज÷अटो इन्डिस्ट्रि हुनेछ । धेरै सपोर्टिभ उद्योगहरु स्थापना भइसक्ने छन् ।  

अब संसारभर चर्चामा रहेको इलेक्ट्रीक गाडीको कुरा गरौं । इलेक्ट्रीक कारको सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्न सक्ने अवस्था देख्नु हुन्छ ?

सरकारले नीति त ल्याएको छ । इलेक्ट्रीक कार ल्यायो भने चार्जिङ स्टेशन नै छैन । यसमा पीपीपी मोडलमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । कारमा १० प्रतिशत र बसमा १ प्रतिशत भन्सार छ तर चार्जिङमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार लाग्छ । यी र यस्ता विषयमा स्पस्ट सम्बोधन हुनुपर्छ । पहिलो चरणमा चार्चिङ स्टेसन, त्यसपछि व्याट्री रिप्लेसमेन्ट र व्याट्री स्वापको विजनेस पनि हुनसक्छ ।

सबै सवारी उत्पादकहरुले युनिभर्सल चार्जिङ पोर्ट विकास गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ लागतदेखि धेरै कुरा सहज हुनेछ ।

होन्डाको योजना के छ ?

नयाँ उत्पादन कम्पनीले ल्याए अनुसार हामी ल्याउने नै छौं । होन्डाले जिम्मेवार चालक म क्याम्पेन चलाई रहेको छ । सुरक्षालाई हामीले सँधै प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । यो निरन्तर नै हुन्छ । सर्भिसको क्षेत्रमा उपभोक्तको गुनासो नआउने गरि काम गर्दै जान्छौं । 



image not found