काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागमा सवारीसाधन दर्ता, पञ्जीकरण गर्ने कम्पनीको संख्या १ सय ८३ पुगेको छ ।
सरकारले यातायात व्यवसायीको एकाधिकारलाई तोड्दै देशभरका समिति खारेजी गरी कम्पनीमार्फत् गाडी दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोहीअनुरुप देशभर सञ्चालन भैरहेका नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनले कम्पनीमार्फत् विभागबाट पञ्जीकरण गरिरहेका छन् ।
विभागको सवारी शाखाका नासु केशवराज जमरकट्टेलले कम्पनीमार्फत् सवारी दर्ता गर्ने व्यवसायी बढेको बताउँदै बुधबारसम्म १ सय ८३ कम्पनी दर्ता भएको बताए ।
‘कम्पनीमार्फत् सवारी दर्ता गराउने व्यवसायीको संख्या बढिरहेको छ । दर्ता भएकामध्ये १ कम्पनीको दर्ता खारेज भएको छ भने ३१ कम्पनीको नवीकरण गरिएको छैनन् ।’ मेरोअटो डटकमसँग जमरकट्टेलले भने ।
उनकाअनुसार कम्पनीमार्फत् हालसम्म ५ सय ७४ बस, ६४ वटा मिनीबस÷माइक्रो, ५८ वटा भाडाका ट्याक्सी, २० वटा टेम्पो, १ सय ६७ वटा जीप, ७ वटा पर्यटक गाडी तथा ४९ वटा ढुवानी सेवामा प्रयोग हुने गाडी गरी ९ सय ३९ सवारीसाधनको पञ्जीकरण गरिएको छ ।
सरकारले कम्पनीको पुँजीको आधारमा दर्ता दस्तुर निर्धारण गरेको छ । सरकारले नेपाल राजपत्रको नियम ४५ को उपनियम १ अनुसार यातायात सञ्चालन गर्न अनुमति लिने १५ लाखसम्म पुँजी भएका कम्पनीले १ हजार दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।
पन्ध्र लाखदेखि ५० लाखसम्म पुँजी भएको कम्पनीले ३ हजार तथा पचास लाखभन्दा माथि पुँजी भएका कम्पनीले ५ हजार दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । ऐनको नियम ७६ को उपनियम १ को प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दुई लाखभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीका लागि १ हजार, दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म पुँजी भएका कम्पनीका लागि २५ सय शुल्क लाग्नेछ ।
त्यसैगरी, दश लाखमाथिको पुँजी भएका कम्पनीका लागि ४ हजार दर्ता दस्तुर शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
साथै, नियम ४४ को उपनियम १ को प्रयोजनको लागि दर्ता भएका कम्पनीले १५ लाख बढी पुँजी भएमा १ हजार, पन्ध्र लाखदेखि ५० लाखसम्म पुँजी भएमा २५ सय तथा ५० लाख बढी पुँजी भएमा ४ हजार दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।
सरकारले कम्पनीमार्फत् नै पञ्जीकरण गर्नुपर्ने नियम ल्याएसँगै विभागमा कम्पनीमार्फत् सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्न व्यवसायीको घुईंचो लागेको छ ।
