काठमाडौं । नेपालमा अधिकांश पूर्वाधार आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न नहुने रोगबाट ग्रसित छन् । अपवाद बाहेक आयोजना म्याद नथपी सम्पन्न भएको रेकर्ड छैन/भेटिँदैन ।
त्यसमा पनि देश विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक र पुल निर्माणमा चरम लापारबाही र हेलचेक्याइँ भएको पाइन्छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप हाल २ हजार बढी आयोजना कयौं पटक म्याद थप्दा पनि अधुरै छन् । यसैबीच, केही रुग्न सडक/पुलको ठेक्का भने तोड्न थालिएको छ ।
विकास आयोजना अलपत्र पर्नुमा सरकार र ठेकेदार दुवै दोषी छन् । सरकार आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वतयारी (साइट क्लियरेन्स, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवाद, रुखकटान अनुमति लगायत) नगरी ठेक्का लगाउन हतारिन्छ । कतिपय अवस्थामा कमिसनको लोभ र राजनीतिक पहुँचका आधारमा लहडमै ठेक्का लगाइएको समेत भेटिन्छ ।
अर्कोतर्फ, ठेकेदारहरूमा वास्तविक लागतभन्दा न्यून रकम कबोलेर ठेक्का हात पार्ने, मोबिलाइजसेन रकम लिएपछि सो पैसा अन्तै लगानी/खर्च गर्ने, अनेक वाहानामा फिल्डमा काम नगर्ने, पहुँचका आधारमा म्याद थपाइरहने खराब प्रवृत्ति बढ्दो छ । साथै, बजेट, कामदार, निर्माण सामग्री अभाव लगायतले पनि ढिलाइ हुने गरेको छ ।
कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत र समय दुवै बढ्छ । यस्तो हुँदा राज्यले वर्षेनी अर्बौं दायित्व व्यहोनुपर्ने, समयमै लगानीको प्रतिफल नपाउने हुन्छ । अर्कोतर्फ आम नागरिक वर्षौंसम्म सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
सरकारकै कमजोरीका कारण आयोजना कसरी अधुरै रहन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो, गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक अन्तर्गत गल्छी-मैलुङ खण्ड । यो सडक २१ महिना भित्र सम्पन्न गर्नेगरी आव २०७३ मंसिरबाट निर्माण सुरू गरिएको थियो । तर, सरकारले साइट क्लियरेन्स नगरी ठेक्का लगाउँदा सोही विवादले वर्षौंपछि धकेलिएको हो ।
यो सडक चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक राजमार्ग समेत हो । धादिङको गल्छीदेखि चीनको सीमा नाका रसुवागढीसम्म ८२ किलोमिटर सडकलाई ३ खण्डमा विभाजन गरी स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।
४६ किलोमिटर लामो गल्छी-मैलुङ सडकको अझै १६.५ प्रतिशत काम बाँकी छ । ९ वर्षमा ११ पटक म्याद थप हुँदा सडकको भौतिक प्रगति ८३.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
यो सडकको ४६ किमीमध्ये ३८ किमी क्षेत्रमा काम सकिए पनि नुवाकोटको गँगटे-ढुंगे र रसुवाको बेत्रावती क्षेत्रमा घरटहरा हटाउन नसक्दा सडक निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक योजनका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले बजार क्षेत्रका घरटहरा हटाउन नसक्दा आयोजनाले तीव्रता पाउन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार गंगटे-ढुंगे क्षेत्रको ४ किमी र वेत्रावती बजारको ३०० मिटर क्षेत्रमा साइट क्लियरेन्स गर्न नसकिएको उनले बताए । स्थानीयले मुआब्जामा विवाद गर्दा घरटहरा हटाउन समस्या भएको उनले बताए ।
गंगटे-ढुंगे खण्डमा ३७६ घरटहरा हटाउन सूचना प्रकाशित गरिसकिएको उनले बताए । सोमध्ये १४४ वटा हटाइसकिएको छ भने १६८ वटाले पहिलो किस्ता मुआब्जा लिएका छन् । बाँकी ६४ वटाको भने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । त्यस्तै, लहरेपौवा क्षेत्रको १० रोपनी जग्गा प्राप्तिमा मुद्दा परेकाले रोकिएको छ । विवादकै कारण करिब १५ वटा घरजग्गा नापजाँच हुन सकेको छैन भने केही व्यक्ति मुआब्जा लिनै नआएको उनले बताए ।
‘समग्रमा गल्छी-मैलुङ सडकको ८३.५ प्रतिशत काम सकिएको छ । ४६ मध्ये ३८ किमी कालोपत्र भइसक्यो । १२ वटा पुल बनिसके,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘मुख्यगरी गंगटे-ढुंगे र बेत्रावती बजार क्षेत्रको घरटहरा हटाउन नसक्दा बाँकी कामले गति लिन नसकेको हो । सकेसम्म चाँडै मुआब्जा विवाद समाधान गरी चालु आव भित्रै बाँकी काम सक्ने लक्ष्य छ ।’
यस सडकको निर्माणको ठेक्का ४ अर्ब ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा कोभेक-तुन्दी-रसुवा जेभीले पाएको छ । २०७२ मङ्सिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गल्छी-मैलुङ-रसुवागढी सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएको थियो । सरकारले यसलाई उत्तर-दक्षिण राजमार्गका रूपमा सूचीकृत नगरे भारत-नेपाल-चीन तीन देशलाई जोड्छ । भारतीय सीमा चितवनको भण्डाराबाट चिनियाँ सीमा रसुवागढीसम्म पुग्नेछ ।
अहिले मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी खण्डको निर्माण ठप्प छ भने स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी सडक चीन सरकार विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ ।
