काठमाडौं । अब पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नचाहिने भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार तथा वातावरणीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख पोल हटाउने स्वीकृति सम्बन्धित मन्त्रालयले दिनसक्ने निर्णय गरेको हो ।
‘संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने भएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
यससँगै अब रुख कटान स्वीकृतिको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मै पुर्याउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झट हट्ने भएको छ ।
