काठमाडौं । नवगठित बालेन शाह सरकारले सरकारले सुशासन र सरकारी सेवा डिजिटालाइजेसनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बालेन मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते बसेको पहिलो बैठकले सुशाकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरू पारित गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन, उद्योग, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक यातायात लगायत क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न विभिन्न १०० काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यसूचीमा सवारी तथा यातायात क्षेत्रका ५ वटा विषय समेटिएका छन् ।
१. अब लाइसेन्स घरमै डेलिभरी हुने : सरकारले अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) घरमै डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै घरमै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भएको हो ।
‘हुलाक सेवालाई पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ को रूपमा विकास गरेर राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लगायतका सरकारी कागजात र सामग्रीहरू सुरक्षित रूपमा नागरिकको घरमै पुर्याउने सुनिश्चित गरिने,’ १०० कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
२.लाइसेन्स लिने प्रक्रिया फेसलेस बनाउने : सरकारले सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा कर्मचारीसँग भेट नगरी प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने भएको छ । हाल लाइसेन्स प्राप्तिका लागि यातायात कार्यालयका धेरै कोठा चाहार्नुपर्ने र धेरै कर्मचारीबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई अन्त्य गर्दैै कर्मचारी नभेटिकै समयबद्ध तरिकाले सेवा लिन सक्ने बनाउन लागेको हो ।
‘पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलिया-मुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समय (Predictable Time) मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन र समयवद्ध (faceless, time-bound) र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने,’ १०० कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
३. सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी : सरकारले सबै सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडान गर्ने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी जडान र राइड शेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटन अनिवार्य गर्ने भएको हो ।
‘सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभीरड्यासक्याम जडान गर्ने र राइड शेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटन अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने,’ १०० कार्उसूचीमा भनिएको छ ।
४. महिलाका लागि ब्लू बस : सरकारले महिलाहरूका लागि सातै प्रदेशमा ब्लू बस संचालनमा ल्याउने भएको छ । पहिलो चरणमा आगामी १०० दिनभित्र सातै प्रदेशमा कम्तीमा २५ वटा ब्लू बस संचालनमा ल्याउने भएको हो ।
‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लू बस सेवा सञ्चालन गर्ने। पहिलो चरणमा १०० दिन भित्र कम्तिमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने,’ १०० कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
५. भन्सारमा रहेका सवारी लिलामी गरिने : सरकारले विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेका सवारी साधनहरू चाँडै लिलामी गर्ने भएको छ ।
चोरी, पैठारी लगायत कारणबाट आएका र जफत गरिएका सवारी साधनको विवरण संकलन गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।
‘भन्सारमा थन्किएका सवारी साधनहरूको विवरण संकलन गरी तिनीहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन वा लिलामी गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउने,’ १०० कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
