हवाई क्षेत्रले ४३० खर्व रुपैयाँ गुमाउने, यी हुन् संकटमा पर्ने एयरलायन्स कम्पनी

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास स्वरुप विश्वका सबैजसो मुलुकले आफ्ना सीमा बन्द गरेसँगै ट्राभल उद्योगमा व्यापक असर पारेको देखिएको छ, खासगरी हवाई सेवाका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आईएटीए) का अनुसार हवाई कम्पनीहरुले यसै वर्षमात्र ३ खर्ब ६० करोड डलर (करिब ४३० खर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको नोक्सानी व्यहोर्ने सम्भावना देखिएको छ । किनभने सबैजसो देशमा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै किसिमका व्यावसायिक उडानहरु लगभग बन्द अवस्थामा छन् ।

ब्लुमबर्गका अनुसार पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स, स्पाइसजेट, नर्वेजियन, अमेरिकन एयरलाइन्स, स्काई वेस्ट, एयर एसिया, एसियाना एयरलाइन्स, भर्जिन अस्ट्रेलिया, कोरियन एयर, चाइना इस्टर्न र चाइना साउदर्न एयरलाइन्स सबैभन्दा ठूलो खतरामा रहेका छन् ।

सिड्नीस्थित हवाई उड्डन केन्द्र (सीएपीए) को अनुमान अनुसार सरकारहरुबाट आवश्यक सहयोग नपाए मे महिनाको अन्त्यसम्ममा धेरै कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्नेछन् । केन्द्रले यस वर्ष आधाजसो विश्वव्यापी सञ्जाल भएका एयरलाइन्सले ग्राहक नै नपाउने अवस्था पनि प्रक्षेपण गरेको छ ।

कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थासम्बन्धी एडवार्ड अल्टम्यानले सन् १९६० को दशकमा विकास गरेको जेड–स्कोर विधिको प्रयोग गर्दै ब्लुमबर्गले केही विमान कम्पनी टाट पल्टिने अवस्था आउने औंल्याएको छ ।

ब्लुमबर्गका अनुसार पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स, स्पाइसजेट, नर्वेजियन, अमेरिकन एयरलाइन्स, स्काई वेस्ट, एयर एसिया, एसियाना एयरलाइन्स, भर्जिन अस्ट्रेलिया, कोरियन एयर, चाइना इस्टर्न र चाइना साउदर्न एयरलाइन्स सबैभन्दा ठूलो खतरामा रहेका छन् ।

यो सूची वास्तवमै पूर्ण होइन । यो विश्लेषणमा सरकारको जमानत, शेयरहोल्डरबाट हुने पूँजी लगानी, र अरु लगानीका स्रोतका बारेमा समावेश गरिएको छैन ।

जेड-स्कोरले मुख्यतः कम्पनीको तरलता स्थिति, ऋण तिर्ने क्षमता, नाफा, लाभप्रदता र पछिल्लो कार्यसम्पादन समेतका पाँच विषयलाई ध्यान दिएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विमानस्थलहरुले यस क्षेत्रका १२ वटा मुख्य विमानस्थलमा हवाई ट्राफिक गतवर्षको तुलनामा मार्चको दोस्रो साता औसतमा ८० प्रतिशतले कमी आएको बताएका छन् ।

ट्राभल उद्योगसँग सम्बन्धित तथ्यांक उपलब्ध गराउने संस्था सिरियमका अनुसार अधिकांश एयरलाइन्समा अहिले नगद प्रवाहको अवस्था दयनीय छ किनभने विश्वका झण्डै एक तिहाई विमानहरु अहिले थन्क्याएर राखिएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विमानस्थलहरुले यस क्षेत्रका १२ वटा मुख्य विमानस्थलमा हवाई ट्राफिक गतवर्षको तुलनामा मार्चको दोस्रो साता औसतमा ८० प्रतिशतले कमी आएको बताएका छन् । सिंगापुर एयरलाइन्स जस्ता राम्रै ट्र्याक रेकर्ड भएका कम्पनी पनि कोविड–१९ को जालोमा परेका छन् ।

महामारीको संकट उत्पन्न हुनु ठीक अघिसम्म सिंगापुर एयरलाइन्स विश्वमै १५औं ठूलो विमान सेवा थियो । यसले विश्वका ३५ भन्दा बढी मुलुकका करिब १४० स्थानमा उडान भरिरहेको थियो ।

अघिल्लो साता सिंगापुर एयरलाइन्सले अप्रिलको अन्त्यसम्म आफ्ना उडानलाई ९६ प्रतिशतले कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । कम्पनीले आफ्ना सिंगापुर एयरलाइन्स र सिल्क एयरका १४७ मध्ये १३८ वटा विमानलाई ग्राउन्डेड गर्ने बताएको थियो । बजेट एयरलाइन्सका रुपमा चिनिएको स्कूटले पनि आफ्ना ४९ मध्ये ४७ वटा बिमान उडाउन छाडेको छ ।

कतिपय विमान कम्पनीहरुले विमान उत्पादकहरुसँग पनि थप बिमान खरिदमा ढिलाई गर्ने बारेमा छलफल शुरु गरेका छन् र यदि त्यसमा सहमति भए विगतमा अर्डर दिइसकेका विमानको भुक्तानीमा पनि ढिलाई हुने निश्चित छ ।

कम्पनीको उच्च नेतृत्वले व्यवस्थापन खर्चमा पनि कटौती गर्ने योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पाइलट समेतका धेरै कर्मचारीलाई विदा दिन थालिएको छ । करारमा रहेका कर्मचारीले अवकाश पाउने सम्भावना छ । यसबाट करिब १० हजार कर्मचारीमाथि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।

सिंगापुरको आन्तरिक बजार छैन । सिंगापुर एयरलाइन्सको व्यावसायिक मोडेल नै सिंगापुरका नागरिक वा चाङ्गी एयरपोर्ट हुँदै यात्रा गर्नेहरुमाथि निर्भर छ ।

मार्च २४ मा स्टक बजारमा शेयर खरिदबिक्रीमा रोक लगाइएसँगै सिंगापुर एयरलाइन्सले एउटा आर्थिक उद्धार प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।

सिंगापुर सरकारले मार्च २४ देखि चाङ्गी एयरपोर्ट हुँदै यात्रा गर्न विदेशी नागरिकलाई पनि निषेध गरेपछि र विश्वका सबैजसो देशले हवाई यात्रा रोकेपछि सिंगापुर एयरलाइन्सले आफ्ना उडानको संख्या कटौती गर्नुको विकल्प थिएन ।

मार्च २४ मा स्टक बजारमा शेयर खरिदबिक्रीमा रोक लगाइएसँगै सिंगापुर एयरलाइन्सले एउटा आर्थिक उद्धार प्याकेज घोषणा गरेको थियो । सिंगापुर एयरलाइन्समा ५५ प्रतिशत शेयर रहेको सरकारी लगानी कम्पनी टेमासेक होल्डिङ्सको आडभरोसामा उक्त प्याकेज घोषणा गरिएको थियो ।

उक्त आर्थिक प्याकेजमा ३.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ शेयर जारी गर्ने तथा ६.८ अर्ब डलर बराबरको परिवर्तनीय ऋणपत्र बिक्री गर्ने समावेश छ । बिक्री नहुने बाँकी शेयर र ऋणपत्र आफैं खरिद गर्ने पनि टेमासेकले जनाएको छ ।

कोरोनाको महामारीका कारण हवाई यात्रा बजारमा क्षति पुगेयता कुनै एयरलाइन्सले यतिठूलो आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको यो नै हो ।

सिंगापुर सरकारले गत बिहीबार घोषणा गरेको ३३.८ अर्ब डलरको कोरोना भाइरस सिर्जित पूरक बजेट प्याकेजभन्दा थप हो । सरकारले ट्राभल र हवाई उद्योगलाई मद्दत गर्न १ अर्ब सिंगापुर डलरको अलग्गै व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक दृष्टिबाट असर परेका कम्पनीहरुमा कार्यरत सिंगापुरका कामदारलाई उनीहरुले प्राप्त गर्ने ज्यालाको ७५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी गरिने सरकारको घोषणामा छ ।

ब्लुमबर्ग क्वीन्टका अनुसार जुनमा समाप्त हुने आर्थिक वर्षभित्रै इन्डिगो र स्पाइसजेटले क्रमशः ७३ करोड र १९ करोड नोक्सानी व्यहोर्ने छन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण २१ दिने लकडाउन घोषणा गरेको भारतका विमान सेवाहरुमाथि पनि ठूलो असर पर्नेछ । सिएपिएको अनुमानमा भारतीय हवाई उद्योगले जुन ३० मा समाप्त हुने सन् २०२१ को आर्थिक वर्षमा करिब ३.३ देखि ३.६ अर्ब डलरको नोक्सानी व्यहोर्नु पर्नेछ ।

यो अनुमान अप्रिल १५ देखि लकडाउन खुल्छ र हवाई सेवा सुचारु हुन्छ भन्ने आधारमा गरिएको हो । सन् २०२१ मा ३० देखि ५० प्रतिशत घरेलु र विदेशी हवाई उडानमा कमी आउने पनि सिएपिएले जनाएको छ ।

यसबाहेक, ब्लुमबर्ग क्वीन्टका अनुसार जुनमा समाप्त हुने आर्थिक वर्षभित्रै इन्डिगो र स्पाइसजेटले क्रमशः ७३ करोड र १९ करोड नोक्सानी व्यहोर्ने छन् । व्यापार व्यवसायको अवरोध अरु तीन महिना थप गरिए इन्डिगो एयरलाइन्समा नगद प्रवाह समाप्त झैं हुनेछ ।

एयर इन्डियामा सरकारको लगानी बिक्री गर्ने सम्भावना पनि तत्कालका लागि रोकिने देखिएको छ । एयर इन्डियाले सरकारको लगानी खरिद गर्न इच्छुकका लागि यसअघि दिइएको म्याद १७ तारिखलाई बढाएर अप्रिल ३० गरिसकेको छ । परिणामस्वरुप, सरकारले एयर इन्डियालाई जीवित राख्न थप लगानी गर्नुको विकल्प छैन । सिएपिएका अनुसार एयर इन्डियामा भारत सरकारले कम्तीमा ३० करोड डलर लगानी गर्नु पर्नेछ ।

सिएपिएका अनुसार हवाई क्षेत्रको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले हवाई उद्योगलाई सहयोग गर्न थप प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ । सरकारले संकट झेलिरहेका विमान कम्पनीका कर्मचारीलाई तलब दिने, विमानस्थल प्रयोग बापत लिइने शुल्कहरु मिनाहा गर्ने र हवाई इन्धनलाई जिएसटी अन्तर्गत ल्याउनु आवश्यक छ । सिएपिएले परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म वा ३ देखि ६ महिनासम्म यी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुको विकल्प नरहेको जनाएको छ । -एजेन्सीकाे सहयाेगमा


Back_to_top