काठमाडौं । सरकारी निकायले सवारी साधन खरिद गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘चालु आवको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गर्दै पूर्वसहमति नलिई कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारी निकायहरूले जथाभावी गाडी किन्ने प्रवृत्ति रोक्न अर्थले यस्तो व्यवस्था गरेको होे । त्यस्तै, वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्न भनिको छ ।
सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर मात्रै भाडामा लिनुपर्ने भएको छ ।
