काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायीले नेपालको अटो क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार मेरोअटोले आयोजना गरेको ‘नेपाल अटो सेक्टर आउटलुक : रोल अफ बैंकिङ इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रेगुलेटरी‘ प्यानल डिस्कसनका वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले अटो क्षेत्रको विकासको लागि स्थिर र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले हाल कार्यान्वयनमा रहेका वर्षौं पुराना ऐन, कानुन, समयानुकूल संशोधन हुन नसक्दा अटो क्षत्रेले धेरै समस्या भोगिरहेको बताए ।
‘अटो क्षेत्रमा सरकारको स्थिर नीति छैन । हरेक वर्ष बजेटमा करका दर हेरफेर हुन्छ । यसले लगानीको ग्यारेन्टी गर्दैन । औद्योगीकरणका लागि दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ । त्यो नहुँदा चुनौती देखिएको छ । कम्तीमा ५/१० वर्षको स्थिर नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारबाट स्पष्ट रोडम्याप पाए निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताए । उनले हाल नेपालमै सवारी एसेम्बल मात्र नभई पूर्ण रुपमा नेपालमै उत्पादन गर्ने यात्रामा रहेको बताए ।
सिप्रदीले मेड इन नेपाल अवधारण अन्तर्गत दुईपाँग्रे सवारीको डिजाइनदेखि सम्पूर्ण काम नेपालमै भइरहेको बताए । उनले नेपालका लागि उपयुक्त हुने सवारी उत्पादन गरिएको बताए । कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङको वातावरण नभई लोकलाइजेसन हुन नसक्ने उनले बताए । उनले एसेम्बली उद्योगको विकासका लागि सरकारले बजारमा बढाउने नीति समेत बनाउनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो ८/९ वर्षमा समेत अटो क्षेत्रको आकार बढ्न नसकेको बताए ।
अटो क्षेत्रलाई हेर्न नजर फेर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले विलासिता नभई आवश्यकताकाे नजरले हेर्नुपर्ने बताए ।साथै, राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रका नीति बनाउँदा सरोकारवालहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । यसले बन्ने नीति व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई अटो क्षेत्रलाई वृहत् रुपमा हेर्नुपर्ने बताए । यसले राजस्व, रोजगारी, वित्तीय बजारको विकाससँगै टेक्नोलाजी ट्रान्सफरमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।
उनले नेपालमा सवारी एसेम्बल सुरू भइसके पनि अझै केही वर्ष नेपालमै पूर्ण सवारी उत्पादन गर्नु अलि महत्वकांक्षी जस्तो देखिएको बताए । क्रमशः कम्पोनेन्टहरूको उत्पादन बढाउँदै लैजानुपर्ने उनले बताए ।
‘नेपालमा सवारी एसेम्बल सुरू भएको छ । तत्कालै पूरै सवारी नेपालमै उत्पादन केही कठिन देखिन्छ । आवश्यक टायर, स्पेयर पार्टस लगायत लिंक गर्दै लैजानुपर्छ । यसो गर्न सक्यौं भने ठूलो फाइदा हुन्छ । रोजगारी सृजना गर्न, भ्यालू एड, लोकलाइजेसनसँगै ग्लोबल भ्यालु चेन्जमा आबद्ध हुन सक्छौं, उनले भने ।
सुरूमा एसेम्बल नाफामुखी नभए पनि यसको विकासको चरणमा राज्य र व्यवसायी दुवैले केही त्याग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एसेम्बल उद्योगले लोकल इनपुट नदिएसम्म सरकारले दिएको सहुलियतको औचित्य पुष्टि नहुने उनले बताए ।
उनले अटो क्षेत्र औद्योगिकरणको एउटा प्रमुख क्षेत्र रहेको बताए । उनले राज्यले सधैं प्रबद्र्धन गरिरहेको बताए । राज्यको स्रोतको सीमितता रहेकाले क्षमता अनुसार मात्रै सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय सरकारले स्थिर नीतिमा ध्यान दिएको बताए । ‘चालु आवमै बजेटमा करका दर स्थिर राख्यौं । व्यवसायीले समेत १५२० प्रतिशत कर बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, हामीले चलाएनौं । आगामी दिनमा पनि सरकारले ब्ल्याक बक्सबाट नीति बनाउँदैन,’ उनले भने ।
उनले व्यवसायीले पनि सहुलियत मात्र नभनी कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो नीति चाहिन्छ, राज्यबाट कस्तो सहयोग चाहिन्छ स्पष्ट भन्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले सवारीलाई लक्जरीको क्षेत्रको रुपमा नहेरेको बताए । उनले सरकार, राष्ट बैंक र निजी क्षेत्र कहिँ चुकेको भए सबै मिलेर सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक (बैंक सुपरिवेक्षण विभाग) शुभाषचन्द्र घिमिरे राष्ट्र बैंकले ऋणको जोखिमका आधारमा आफ्ना नीतिहरू परिमार्जन गर्ने बताए । उनले अवस्था अनुसार आयात नियन्त्रण, रिक्स वेट, लोन डिफल्ट र रिकोभरी अनुपात लगायत आधारमा नीति परिमार्जन गर्ने बताए ।
उनले सुरूमा सरकाले ईभीको प्रोत्साहनका लागि लचक नीति लिएको बताए । अहिले पनि बजार परिपक्क भइनसकेकाले केही कडाइ गरिएको बताए ।
‘लोन टु भ्यालु रेसियो २०७६ देखि ८१ सम्म एउटै थियो । ईभीमा ८० र आइसमा ५० प्रतिशत थियो । हाल दुवैमा ६० प्रतिशत बनाइएको छ । सुरूमा ईभी प्रमोट गर्न खुकुलो गरियो । टेक्नोलोजीमा भइरहेको परिवर्तनले मूल्यमा आउने जोखिम, डिप्रिसेसन, रिसेल मार्केटका आधारमा केही कडाइ गरिएको हो,’ उनले भने ।
उनले अहिले पनि अटो क्षेत्रमा फाइनान्सिङमा समस्या नभएको बताए । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ क्षेत्र समेट्दै लगेको बताए । आगामी दिनमा सरकारले अटो क्षेत्रमा सम्भावना देसि यसको विकासलाई प्राथमिकतामा राअअे केन्द्रीय बैंकले पनि सोही अनुसार नीति अपनाउने बताए ।
‘राज्यको नीति अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्र तय हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि सोही अनुसार समेटछ । हालै आइटी लगायत क्षेत्रलाई समेट्यो । आगामी दिनमा अटो क्षेत्र पनि पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
उनले ईभीमा जोखिम देखिएकाले नै तत्काल रि फाइनान्सको नीति नल्याएको बताए । ईभीको समग्र इको सिस्टम बनिसकेपछि भने रिफाइनान्सिङ सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सक्ने बताए ।
‘अहिले नेपालमा ईभीको इको सिस्टम विकास भइसकेको छैन । आफ्टर सेल्स सर्भिस, प्रविधि परिवर्तनका कारण मूल्यमा हुने उतरचढाव, रिसेल भ्यालुको सुनिश्चितता नहुँदा बैंकहरूले जोखिम देखिरहेका छन् । भविष्यमा इको सिस्टम बनिसकेपछि यसमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
