काठमाडौं । नेपालमा कार जिप तथा भ्यानको एसेम्बल प्लान्ट लगाउनेलाई अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । सरकारको यो छुटबाट नेपालमा सवारीसाधनको एसेम्बल हुन सक्छ त भन्ने विषयले अहिले चर्चा पाएको हो ।
जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा भनिएको छ ‘एसेम्बलगरि सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल्ड अवस्थाका शिर्षक ८७.०२, ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा शिर्षक ८७.११ पर्ने सवारी साधनको हकमा २५ प्रतिशत र शिर्षक ८७.०२ र ८७.०३ मा पर्ने सवारीसाधनका हकमा पचास प्रतिशत छुट हुने छ’ उल्लेख गरिएको छ ।
माथी उल्लेखित शिर्षकमा ८७.११ मोटरसाइकल हो भने ८७.०२ र ८७.०३ ढुवानीका साधन र जिप कार भ्यानहरु पर्छन् ।
सरकारले मोटरसाइकलमा दिदै आएको अन्तःशुल्क पुरानै व्यवस्था हो भने चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा गरेको व्यवस्था नयाँ हो । नेपालमा पछिल्ला दिनमा गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगहरु दर्ता भएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था बजेटले गरेको हो ।
‘बजेटले एसेम्बल उद्योगले ल्याउने सामानमा दिएको अन्तःशुल्क छुट सकारात्मक भएपनि यसलाई विश्वास गरेर लगानी गर्ने अवस्था छैन । हिजो मोटरसाइकलमा पनि ५० प्रतिशत छुट सुविधा थियो । तर, नेपालमा बजाज मोटरसाइकलले मात्रै एसेम्बल प्लान्ट लगाउन सुरु गरेसँगै सरकारले त्यो सुविधालाई ५० प्रतिशतबाट कटाएर २५ मा झारेको तितो विगत हामीसँग छ’, नाडाका कोषध्यक्ष सुरेशकुमार उप्रेतीले भने ।
उनका अनुसार सरकारले यही घोषणा कम्तीमा १० वर्ष परिवर्तन हुँदैन भन्ने घोषणा गर्नु पथ्र्यो । तर यस्तो कतै उल्लेख छैन । यसले कुनै किसिमको लगानी आकर्षित हुने छैन ।
‘प्रधानमन्त्रीले हरेक भाषणमा इलेक्ट्रीक सवारीसाधनको प्रोत्साहन गर्ने बताएपछि निजी क्षेत्रले यसमा लगानी बढाए । आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरे तर, सरकारले यसमै अत्याधिक कर लगायो । यस्तो नीतिगत अस्थिरतामा कसले गाडी बनाउने जोखिम मोल्छ’, उप्रेतीले भने ।
