काठमाडौं । सरकारले राइड सेयरिङ दुर्घटना भई चालक वा यात्रुको मृत्यु भएमा १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ जस्ता प्लेटफर्म मार्फत यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो बनाउन, सवारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न तयार पारेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
हाल देशका ७ प्रदेशमध्ये गण्डकी र कोशी प्रदेशले मात्र राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिएका छन् । अरु प्रदेश कानुन निर्माणकै प्रक्रियामा छन् । प्रदेशहरूले बनाएका र बन्न लागेका कानुनमा पनि एकरुपता छैन । साथै, सर्वोच्चले अदालतले २०८१ पुसमा राइड सेयरिङ सम्बन्धी व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने कानुन यथाशक्य चाँडो बनाउन आदेश दिएको थियो । त्यसैलाई मध्येनजर गर्दै विभागले केन्द्रीय मापदण्ड बनाएको हो ।
प्रस्तावित मापदण्ड अनुसार मोबिलिटी सेवामा प्रयोग भएको सवारी साधन दुर्घटना भएमा चालक तथा यात्रुको बीमा, उपचार खर्च र आश्रित परिवाका लागि क्षतिपूर्तिको छ । जसका लागि दुर्घटना कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने चालक वा यात्रीको प्रचलित कानुनले तोकेको हकवाला (आश्रित)ले प्रतिव्यक्ति एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुर्घटनाबाट दुवै हात वा दुवै खुट्टाले काम नगर्ने गरी पूर्ण अङ्गभङ्ग हुन जाने चालक वा यात्रीले पनि एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अन्य अपाङ्गताको हकमा अवस्था हेरी कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसमा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आवद्ध रहेका चालक वा यात्री घाइते भएमा उपचार खर्च बापत प्रतिव्यक्ति अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म प्राउने छन् । तर, उपचार खर्च प्राप्त गर्नका लागि दुर्घटना फुटेज, प्रहरी मुचुल्का, घाउचोट र चिकित्सकको सिफारिस मध्ये कुनै तीनवटा प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।
यात्राका क्रममा भएका सवारी दुर्घटना, लापरबाहीपूर्ण ड्राईभिङ वा आपराधिक कार्यका लागि चालक प्राथमिक रूपमा जिम्मेवार हुनेछ । दुर्घटना भएमा पीडितलाई प्राथमिक उपचार वा हस्पिटलसम्म पुर्याउने दायित्व चालककै हुनेछ । सेवा प्रदायकले दुर्घटना सम्बन्धी जानकारी एपमार्फत सबै सरोकारवाला निकायलाई गराउनु पर्नेछ ।
डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीको कम्प्रिहेन्सिभ र चालकको बीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी जुटाइने छ क्षतिपूर्ति दिने पैसा
प्रस्तावित मस्यौदामा घाइते तथा मृतकलाई दिने क्षतिपूर्ति रकम कसरी जुटाउने भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सेवा प्रदायकले चालक तथा यात्रीको दुर्घटना बापतको क्षतिपूर्तिको लागि दुर्घटना कोष निर्माण गरी प्रत्येक यात्रा भाडाबाट १ प्रतिशत रकम कटौती गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्ययस्तै, कोषमा सेवा प्रदायकले पनि प्रत्येक दिनको कुल आयको ०.५ प्रतिशत रकम योगदान गर्नु पर्नेछ । सेवा प्रदायकले नै स्वचालित प्रणाली विकास गरी दैनिक आयको ०.५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
यसरी कोषमा जम्मा भएको रकम चालक तथा यात्रीको दुर्घटना बीमा, उपचार खर्च र आश्रित परिवारको आर्थिक सहयोगका लागि खर्च गरिने छ ।
प्रस्तावित मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको छ । सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावहरू समेटी स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइने विभागले जनाएको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएपछि मापदण्ड कार्यन्वयनमा आउने छ ।
