काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले पुनः राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयमा ल्याउने भएको छ । माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राइड सेयरिङ तथा सेल्भ ड्राइभ सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले २०८२ वैशाख ३० गते राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिँदै नियमावली पारित गरेको थियो । प्रदेशको उक्त निर्णय विरुद्ध सार्वजकि यातायात व्यवसायीले २०८२ जेठ १७ देखि गण्डकी र १९ गतेदेखि देशभर यातायात ठप्प पारेका थिए । केन्द्र सरकारको अनुरोधपछि प्रदेश सरकारले जेठ २० गते १ महिनाका लागि उक्त नियमावली स्थगित गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले गत जेठदेखि स्थगित नियमावलीमा अहिले सामान्य संशोधन गरेर फेरि कार्यान्वयनमा लैजाने भएको हो ।
प्रदेश सरकारले संशोधित नियमावलीमा चारपाँग्रे राइड सेयिरिङ सेवा प्रदायकले सेवा दिन सक्ने स्थानको दुरी र सिटसंख्या तोकेको छ । त्यस्तै, पुरानो नियमावलीमा भएको पहिचानका लागि लोगो टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । अन्य अधिकांश व्यवस्था भने पुरानै रहेका छन् ।
यस्ता छन् मुख्य व्यवस्था
१. चारपांग्रे सवारी ५० किमीसम्म जान पाउने : नियमावली अनुसार राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक चारपाँग्े सवारी साधन ५० किलोमिटर टाढाको दुरीसम्म संचालन हुन पाउने छन् । यसअघि नियमावलीमा दुईपाँग्रे सवारी साधन २० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था राखिएको थियो भने चारपांग्रेको हकमा कुनै सीमा तोकिएको थिए ।
२. चारपाँग्रे सवारी ५ सिटको हुनुपर्ने : नियमावलीमा राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने चारपाँग्रे सवारी साधन ५ सिट क्षमताको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सिट संख्या किटान गरिएको थिएन ।
३. दर्ता शुल्क ७० हजारसम्म : नियमावली अनुसार राइड सेयरिङ सेवाका लागि प्रदेश सरकारका इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा दुईपाँग्रे सवारी साधनको हकमा अनुमति शुल्क २५ हजार र चारपाँग्रेको हकमा ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । दुवै सेवा दिन इच्छुक कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । राइड सेयरिङ सेवा दिने सार्वजनिक सवारी साधनले भने अनुमति शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
४. नवीकरण शुल्क २५ हजारसम्म : राइड सेयरिङ प्रदान गर्न अनुमति लिएका सवारीहरूले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ । जसमा दुईपाँग्रे सवारीले प्रतिवर्ष १२ हजार ५०० र चारपाँग्रले २५ हजार नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने छ । दुवै सेवा प्रदायकले ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
५. सेवा शुल्क १० हजारसम्म : नियमावलीमा दुईपाँग्रे सवारीले ५ हजार र चारपाँग्रेले २० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत सेवा शुल्क आधा घटाएर घटाएर दुईपाँग्रेको २ हजार ५०० र चारपाँग्रेको १० हजारमा झारेको छ ।
६. २ लाखसम्म जरिवाना : यदि कुनै पनि सवारी साधनले राइड सेयरिङ सेवा दर्ता इजाजत नलिई संचालन गरेको पाइएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त कार्य दोर्होयाएमा दोब्बर अर्थात् २ लाख रुपैयाँ जरिवाना लिइने छ ।
७. अफलाइन चलाए १० हजारसम्म जरिवाना : नियमावलीमा राइड सेयरिङ सेवा संचालन गर्ने अनुमति लिएका सवारी साधनले अफलाइन सेवा प्रदान गरेको पाइएमा प्रत्येक पटक दुईपाँग्रेको हकमा ४ हजार रुपैयाँ र चारपाँग्रेको हकमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त जरिवाना ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
