काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले यातायात ऐन बनाई जरिवानाको दर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा अन्यौलता देखिएको छ । प्रदेश सरकारले मातहतका कार्यालयहरुलाई प्रदेश यातायात ऐनको दफा १७६ अनुसार दस्तुरको जरिवाना दोब्बर गर्न परिपत्र गरेको हो ।
तर कार्यालयहरुले ऐनको दफा १७३ मा भएको कर उठाउन पाउने व्यवस्था बमोजिम दफा १७६ लाई कार्यान्वय गर्दा समस्या देखिएको छ । प्रदेश ३ मातहतका यातायात कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सकिएपछि कर तिर्न आउने सेवाग्राहीबाट नयाँ कानुन भन्दै दोब्बर जरिवाना गर्न थालेका हुन् ।
कर र दस्तुर कुनमा जरिवाना गरिएको हो, भन्ने अन्यौलता देखिएकाले समस्या आएको प्रदेश ३ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।
‘प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार दस्तुरमा जरिवाना गर्न भनेको हो तर, ऐनका दुई दफामा भिन्नता देखिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । यस विषयमा प्रदेश सरकारले मातहतका सबैलाई बोलाएर हिजो छलफल गरेको थियो । केही दिनमा निष्कर्ष आउला’ ति अधिकारीले मेरोअटोसँग भने ।
प्रदेश सरकारले नयाँ कानुन अनुसार जरिवाना कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेकाले आर्थिक वर्ष नाघेका सेवाग्राहीबाट करमा दोब्बर जरिवाना गरिएको एकान्तकुना स्थित साना/ठूला कार्यालयले जनाएको छ । तर प्रदेश सरकारले अन्यौलता देखिएकाले छलफलमा बोलाएकाले नयाँ व्यवस्था नहुन्जेल जरिवाना स्थगित गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कर चुक्ता भई २०७६/७७ को कर तिर्न आउनेको मात्र कर लिने गरिएको र पुरानो कर तिर्न बाँकी हुनेका लागि नयाँ व्यवस्था भएपछि आउन आग्रह गरिएको एक अधिकृतले जानकारी दिए ।
विगतमा पनि समयमै कर तिर्न नआए अधिकतम ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थियो । आर्थिक वर्ष सकिएपनि यही जरिवाना तिरे पुग्ने कानुन थियो ।
तर अहिले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा नविकरण फेल भएको ३ दिनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछि ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आए २० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष नाघेर वा ५ वर्षसम्म आए दोब्बर जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कानुनी अस्पष्टता अन्त्यका लागि तत्काल पहल गर्न जरुरी देखिएको छ । यो अन्यौलता कायम रहे सेवाग्राही तथा सरकारको राजश्व असुलीमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
