काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट नेपालमा आधिकारीक विक्रेता नियुक्त विनानै आएका सवारी साधनलाई भन्सार मूल्यको ३० प्रतिशत थप जरिवाना तिरेर नेपाल ल्याउने व्यस्वथा हटाउन नाडाले माग गरेको छ ।
भन्सारमा रोकिएका केहि यूनिट कारलाई नेपाल ल्याउने बाटो खोली दिन तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेका थिए । अहिल त्यहि बाटो समाउँदै विभिन्न आयातकर्ताहरुले विश्वका महंगा गाडी कम मूल्यको नक्कली विल बनाई ल्याउन थालेपछि नाडाले यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको हो ।
नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको गएको ७ सदसिय नाडा प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटी यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् ।
उक्त भेटघाटमा नाडाका अध्यक्ष दुलालले नाडाले फेयर ट्रेड विश्वास गर्दे आएको भन्दै सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा देखिएका विभिन्न समस्या राखेका थिए ।
भेटघाटमा नाडाका उपाध्यक्ष तथा सवारी साधन समितिका सभापति करण चौधरीले आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेटले नेपालमा आधिकारिक विक्रेता नभएका कुनै कम्पनीले सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ भन्ने नयाँ व्यवस्थाले उत्पादक कम्पनीद्धारा नियुक्त जुन सुकै बिक्रेताबाट पनि सवारी साधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको बताएका थिए ।
त्यसैगरी सो छलफलमा नाडाका महासचिव तथा स्पेयर पार्टस समितिका सभापति सुनिल रिजालले स्पेयर पार्टसको आयातको सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरु बारे मन्त्रीलाई जानकारी गराउएका थिए ।
उक्त छलफलको क्रममा माननीय अर्थ मन्त्री पौडेलले नेपालमा विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रशस्त सम्भावना देखिएको सन्दर्भमा अव अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले नेपाल मै विद्युतिय सवारी साधनहरुको उत्पादन थाल्नु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक नीति नियमहरुको तर्जुमा सरकारले गर्ने बताएका थिए ।
