काठमाडौं । नयाँ सरकार निर्माण भएको ठ्याक्कै दुई महिनापछि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनेछ । बजेटमा नयाँ सरकारको नीति कस्तो हुन्छ भन्ने चासो रहनु स्वभाविक पनि हो ।
पुराना राजनीतिक दलको सत्ता गुमेर केबल चार वर्ष पुरानो राजनीतिक दलले ठूलो जनमत प्राप्त गर्दै सरकार निर्माण गर्न लागेकाले पनि धेरैले आगामी बजेटलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा सरकारले करका बोझ नागरिकमा धेरै नपार्ने र सुशासनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको दलले नै सरकार निर्माण गर्ने भएकाले पनि सुधारको अपेक्षा आमनागरिकले गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले नेतृत्व गर्ने सरकारको पहिलो बजेटमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई कुन कोणबाट हेरेर कर निर्धारण हुन्छ, अहिल्यै ठोकुवा गर्न सक्ने कुरो भएन । तर, अर्थतन्त्रमा दख्खल राख्ने अर्थमन्त्री बनाउँदै बजेट मार्फत सुधार गर्नु पर्ने कुरामा भने सरकारको ध्यान जान्छ होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
खासगरी, अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ बजेटले ३ वटा काम गर्न सकेको खण्डमा सम्भावनाका धेरै ढोका खुल्ने देखिन्छ । ती कामहरूलाई यहाँ तल छलफल गरौं ।
उत्पादन केन्द्रित एसेम्बलिङ उद्योगमा जोड
यसअघिका सरकारले एसेम्बलिङ उद्योग खुल्ने बाटो पहिल्याइसकेको छ । तर, खुलेका उद्योगको लागि कसिलो र बलियो नीति निर्माण गर्न सधैँ सरकार चुक्यो । कसिलो नीति मार्फत खुलेका एसेम्बलिङ उद्योगलाई तोकेको समयमा भ्यालु एड गर्न लगाउन सकेन । सम्भवतः सुशासनको कमी यसमा पनि देखियो ।
स्पष्ट र बलियो नीति बनाएर उद्योगीहरूको आत्मबल उकास्न पनि यसअघिका सरकारले सकेन । यसपटक अवसर आएको छ, एउटै पार्टीको बलियो सरकार बन्दैछ । विगतमा भएका कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्ने र दीर्घकालीन नीति बनाउने हो भने त्यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ । त्यसमा कम्तीमा ५ देखि १० वर्ष उद्योगहरूलाई आयकर छुट दिन सकेको खण्डमा लोभलाग्दो अफर बन्न सक्छ ।
उद्योगीलाई आकर्षक अफर दिएर लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । अटोमोटिभ क्षेत्रमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्ट उद्योगमा लगानी थपिँदा रोजगारी, राजश्व र उत्पादन सबै बढ्छ । आयात प्रतिस्थापन हुँदा यहाँ खुलेका एसेम्बलिङ उद्योगहरूलाई भ्यालू एडिसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
हाइब्रिड र पेट्रोलियम कारको कर
विश्वभर हाइब्रिड कारलाई न्यू इनर्जी भेहिकलको वर्गमा राखेर कर लगाइन्छ । नेपालमा भने हाइब्रिडलाई महत्व दिएको पाइँदैन । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारमा लगाइएको करको भारी थोरै भए पनि कम गर्न सके राजश्व र गाडीको बिक्री दुवै बढ्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट भल्ने कारमा ८० प्रतिशत भन्सार, ११० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १० प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट भन्सार बिन्दुमा नै तिरेर गाडी ल्याउनु पर्छ । त्यसले कारहरू धेरै महँगा भएका छन् । यसलाई केही कम गर्न सके सरकार प्रति नागरिकको धारणा बलियो बन्ने देखिन्छ ।
विद्युतीय कारका बारे
निजी प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारहरू अहिलेको करका दरमा उपभोक्ता खुसी भएर नै खरिद गरिरहेका छन् । त्यसलै करका दर चलाउन आवश्यक देखिँदैन । तर, सरकारी तबरबाट चार्जिङ पूर्वाधार लगायतका ईभीको लागि आवश्यक इको सिस्टम निर्माणमा सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।
बजेट मार्फत सरकारले ईभीको मोटर, ब्याट्री लगायतका वस्तुमा लगाएको कर भने कम गर्नु पर्ने देखिन्छ । अहिले ब्याट्रीमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ ।
सार्वजनिक यातायात
निकै कमजोर सार्वजनिक यातायातमा सुधार विना देशले खोजेको समृद्धि सम्भव देखिँदैन । त्यसैले सहरी क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनेगरी यातायाता सेवा चलाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधार गर्न सक्नुपर्छ ।
