काठमाडौं । नेपाल सरकारले चाँडै यातायात क्षेत्रमा जरिवाना बढाउने तयारी गरेको छ । यातायातमा जरिवाना कम भएको र त्यसले गर्दा धेरैले नियम मिचेको भन्दै यातायात व्यवस्थापन विभागले यस्तो तयारी गरेको हो ।
आउँदो नयाँ यातायात व्यवस्था ऐनमा जरिवाना बढाउने तयारी गरिएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
‘आवश्यक्ताअनुसार समय–सापेक्ष जरिवाना बढाउने सोचेका हौँ, त्यसका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ,’ मेरोअटोसँग उपाध्यायले भने ।
यस्तै, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भने सरकारले यस विषयमा यातायात व्यवसायीसँग केही छलफल नगरेको बताउँछन् ।
उनले सरकारले ल्याउन लागेको ऐनकाबारेमा पत्र आएपछि सबै व्यवसायी बसेर छलफल गर्ने बताए ।
‘प्राधिकरण निर्माणको विषयमा १५ दिनअघि छलफल भएको, तर यातायात ऐनको विषयमा यातायात व्यवसायीलाई सरकारले प्राथमिकता दिन चाहेजस्तो देखिएन’, सिटौलाले भने ।
सरकारले यातायात क्षेत्रलाई सर्वसाधरणको पहुँचमा पुर्याउने सोच लिएको छैन भन्दै सिटौलाले भने, ‘झन्डै २५ वर्षपछि बन्न लागेको नयाँ ऐनका लागि एउटा कोठामा ढोका थुनेर बनाउन मिल्छ ।’
उनले सकारले अन्य ऐन बनाउन धेरै समय नलगाउने, तर जनतासँग सापेक्षरुपमा जोडिएको विषयमा यातायात व्यवसायीहरूको सुझाव लिन चासो नदेखाएको गुनासो गरे ।
‘सरकारले लामो सयमपछि समय–सापेक्ष नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकाले पनि अहिलेसम्म ऐनको कामलाई जुन गति दिनुपर्ने हो, त्यो गति दिन सकेको छैन, सिटौलाले भने ।
उनकाअनुसार हालसम्म सरकारले ऐन–कानुनको विषयमा केही लिखित–पत्र दिए पनि वृहत्रुपमा कुनै छलफल गरेको छैन ।
उनले दीर्घकालीन सोचकासाथ ऐन ल्याइनुपर्नेमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरेकोमा असन्तुष्टी जनाए ।
नयाँ ऐनमा कस्तो र कति जरिवाना बढाउने भन्ने विषयमा भने केही जनाइएको छैन ।
