काठमाडौं । नेपालमै कार उत्पादनको प्रस्थान विन्दु मानिएको एसेम्बल उद्योग कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अहिले एकिन भएको छैन । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत एसेम्बलमा जाँदा राज्यले थप केही सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बाचन गरेको बजेट बक्तब्यको प्रत्यक्ष कर शिर्षकको ३९४ बुँदामा ‘चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने ब्यवस्था गरेको छु’, उल्लेख गरेका छन् ।
यस बुँदामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा विद्युतीय गाडी उत्पादन गरेर कुनै कम्पनीले नाफा आर्जन गरेको खण्डमा उक्त नाफामा तिर्नु पर्ने रकमको ४० प्रतिशत रकम ५ वर्षसम्म छुट दिने ब्यवस्था गरेको हो ।
यस बाहेक सरकारले अन्य कुनै सुविधा र सहुलियत विद्युतीय गाडीमा प्रदान गरेको छैन । अहिले नै १०० किलोवाट क्षमतासम्मका मोटर जडान भएको गाडीमा सरकारले १० प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लगाएको छ । यदि कुनै कम्पनीले नेपालमा यो साइजको गाडी उत्पादन गर्छ भने उसलाई कसरी फाइदा हुन्छ । यहाँ हुने ठूलो लगानीले उसको उत्पादन लागत अहिलेको १० प्रतिशत भन्सारभन्दा धेरै हुन्छ त ? त्यसैले यहाँ विद्युतीय गाडी उत्पादन गरेर आफ्नो कपाल दुखाउँदै, ब्लड प्रेसको चक्की खाँदै बस्न कसैले लगानी गर्दैन ।
बजेटको अर्को बुँदामा अप्रत्यक्ष कर शिर्षकको बुँदा नम्बर ४०२ मा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्, ‘नेपालमा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपूर्जा वा कच्चा पदार्थ आयातमा उद्योग विभिागको सिफारीसमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुको साथै, भन्सार महशुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिने ब्यवस्था मिलाएको छु । यसैगरी विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।’
अर्थमन्त्रीले गरेको यो घोषणाले नेपालमा करको हिसावले कम्बस्चन इन्जिन युक्त गाडी उत्पादनको ढोका खोलेको मान्न सकिन्छ । तर, बजेटमा यति घोषणा गर्नुअघि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल र परामर्श गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई लगाएर बजेटमा उपयुक्त ब्यवस्था गर्न सकेको भए सबै स्टेक होल्डरले अपनत्व लिन सक्ने थिए ।
अहिले सरकारले कम्बस्चन र विद्युतीय छुट्टाएर कर सुविधा घोषणा गर्दा लगानी आउने अबस्था देखिदैन । यसलाई सरकारको ढुलमुले नीतिको रुपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो विषयमा ब्यवसायीको धारणा पनि मिश्रीत पाउन सकिन्छ ।
यसअघिको तुलनामा थप ब्यवस्था हुनु सकारत्मक भन्दै नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा भन्छन्, ‘जमिन ५० वर्षको लागि भाडामा लिन पाइने, वार्षिक १० करोडको विद्युत खपतमा छुट, भन्सारमा पनि केही छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् ।’
तर, केही व्यवसायीले विद्युतीय र कम्बस्चनको लागि फरक सुविधा दिनुको सट्टा केही वर्ष दुबैमा दिइएको सुविधा दुबै प्रकारका उद्योगमा दिएको भए केही काम अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण हुने बताउँछन् ।
‘बजेटले बोलेका धेरै विषय कार्यान्वयन नभएका विगत हाम्रो अगाडि छ । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा कतिको प्रतिवद्धता सरकारले देखाउँछ भन्ने हो । अबको ६ महिनामा अर्को सरकार निर्माण हुन्छ । नयाँ चुनिने सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, अहिलेको स्वामित्व लिन्छ वा लिदैन केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसले अस्थीर नीति हुने ठाँउमा दिर्घकालीन लगानी गर्न कठिन हुन्छ’, एक अटोमोबाइल व्यवसायीले भने ।
बजेटले दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको एसेम्बलमा पहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ भने विद्युतीय मोटरसाइकल र स्कुटर एसेम्बल गर्दा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लाग्ने ब्यवस्था गरेको छ । सरकारको नीति स्थीर हुने हो भने विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे साधनको एसेम्बल उद्योग खुल्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यसको लागि बजेटले भने जस्तै जमिनको सुनिश्चितता, बाटो, विद्युत र प्रकृयागत सरलता प्रदान गर्न राज्यले सक्नु पर्छ ।
