काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइलस एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ ।
नाडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताएको हो । साथै, मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रका समस्यालाई कहीँ कतै सम्बोधन नगरेको नाडाको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिले सवारी साधनहरूको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था नगरेको बताएको छ । लक्जरी, हेभी सेग्मेण्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरूलाई कायम राखेको नाडाको भनाइ छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तै सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया, र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार नगरिएको नाडाले बताएको छ ।
यद्यपि, उक्त मौद्रिक नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको नाडाको भनाइ छ । ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको तर, विद्युतिय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता नदिइएको नाडाले बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा सम्बन्धी नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार र्ने विषय समेट्नु सकारात्मक रहेको नाडाको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थामा ‘फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट’ कर्जाको व्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियमाकिय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएको छ, जुन सकारात्मक छ,’ नाडाले भनेको छ ।
नाडाले मौद्रिक नीतिले इन्धनबाट चल्ने तथा लग्जरी सवारी साधनहरूका लागि लोन टु भ्यालु को प्रावधान यथावत राखिएको, सवारी खरिदका लागि दिने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन नगरिएको, सवारी साधनहरूको आयातलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा कुनै नयाँ उपायहरू नीतिमा समावेश नगरिएको असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी, नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
