काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकिएको छ । लामो समयदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोकिँदा राज्यको ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
बैंगालादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसंग यातायात व्यवस्था विभागले गरेको सम्झौता अनुसार पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र त्यस बापत विभागले उक्त कम्पनीलाई ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अवरोध भएमा ९५ प्रतिशत भुक्तानी डेकाटोर नाइगरर्ला विभागले दिनुपर्ने छ ।
नेपालको संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजमा व्यवस्था गरेको भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा लेख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले नेपालीमा छपाई थाल्न र प्रक्रिया रोक्न आदेश समेत दिएको थियो । डेकाटोर टाइगरसँग भएको सम्झौतामा भने अंग्रेजीमा छाप्ने उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यलयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६ औं प्रतिवेदनमा उक्त दायित्वको विषयलाई समेत उठाएको छ । सम्झौता अनुसार नेपालले ४ अर्ब ५४ करोड दिनुपर्ने तर सर्वोच्चको फैसलाले नेपालीमा छाप्नु पर्ने विषय लम्बिँदै जाँदा पाँच वर्षभित्रको समयसीमा सकिने खतरा बढेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डेकाटोर नाइगरसँग सम्झौता भएको २ वर्ष नाघि सकेको छ । सर्वोच्चको फैसला भन्दा अघि यातायात व्यवस्था विभागले ४ हजार ४ सय ३ वटा सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको थियो ।
