काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले १ वर्ष मात्रै म्याद बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) नछाप्ने भएको छ ।
विभागका अनुसार हाल २५ लाख बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छन् । तीमध्ये अब म्याद सकिन (एक्सपायर हुन) १ वर्ष मात्रै बाँकी रहेका लाइसेन्स नछाप्ने भएको हो ।
हाल छाप्न बाँकी मध्ये अधिकांश लाइसेन्सको म्याद ५ वर्ष रहेको छ । ४ वर्ष अघिदेखि राजस्व तिरेका लाइसेन्स छपाइ नहुँदै करिब ४ वर्ष म्याद सकिएको छ । ती लाइसेन्स अहिले छापेर वितरण गरे पनि १ वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने र पुनः छाप्नुपर्ने भएकाले विभाग त्यस्ता लाइसेन्स नछाप्ने निर्णयमा पुगेको हो । यद्यपि, विभागले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले यसअघि आवेदन दिएका तर अब म्याद सकिन १ वर्ष हाराहारी बाँकी रहेका लाइसेन्स नछापिने बताए । अहिले १ वर्ष हाराहारी मात्रै म्याद भएका लाइसेन्स १ वर्षपछि ‘एक्सपायर’ हुने र फेरि लाइसेन्स छाप्नुपर्ने भएकाले नछापिने भएको उनले बताए ।
‘अहिले २५ लाख बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । पहिलो चरणमा सुरक्षित मुद्रण केन्द्रबाट १२ लाख लाइसेन्स छपाइ सुरू भइसकेको छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने, ‘छाप्न बाँकी लाइसेन्स मध्ये केहीको एक्सपायर डेट १ वर्ष हाराहारी मात्र छ । १ वर्षपछि फेरि ती लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने र छाप्नुपर्छ हुन्छ । यस्तोमा अहिले ती लाइसेन्स छाप्नु उपयुक्त नहुने देखिएकाले नछाप्ने निर्णयमा पुगिएको हो ।’
१ वर्ष बढी म्याद भएका भने छापेर वितरण गरिने उनले बताए । आगामी ५ महिना भित्रै १२ लाखले लाइसेन्स पाइसक्ने उनको दाबी छ ।
१ वर्ष मात्र म्याद भएका लाइसेन्स कति संख्यामा छन् भन्ने विभागले हालसम्म तथ्यांक निकालेको छैन । यद्यपि, करिब ५० हजार हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । थप १३ लाख लाइसेन्स छपाइको टुंगो लागिनसकेकाले यो संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । लाइसेन्स छाप्न जति ढिला भयो, एक्सपायर म्याद उति सकिँदै जान्छ । यसअघि राजस्व तिरेका केही सेवाग्राहीले लाइसेन्स हातै नपारी फेरि राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था आउने समेत देखिएको छ ।
सहुलियत दिन प्रदेशलाई अनुरोध गरिने
निर्देशक खतिवडाले अहिले १ वर्ष मात्र म्याद भएर नछापिने लाइसेन्स अब नवीकरण गर्दा कुनै सहुलियत दिन सकिन्छ कि भनेर प्रदेशहरूलाई अनुरोध गर्ने बताए । सवारी साधन, लाइसेन्स, ब्लूबुक लगायत सवारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कर/शुल्क तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएकाले विभागले केही गर्न नसक्ने उनले बताए ।
‘३/४ वर्षअघि पैसा तिरेकाले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाएका छैनन् । केहीको म्याद सकिन एक/डेढ वर्ष मात्रै छ । पैसा तिरे, लाइसेन्स पाएनन्,’ उनले भने, ‘अब फेरि एक/डेढ वर्षमै नवीकरण गर्नुपर्छ । यस्तोमा उनीहरूलाई केही राहत दिन सकिन्छ कि भनेर प्रदेशहरूलाई अनुरोध गर्छौं । प्रदेशले चाहे नवीकरण शुल्कमा छुट दिन सक्छन् । यद्यपि, प्रदेशहरूले नमाने विभागले सहुलियत दिने कुनै आधार छैन ।’
१३ लाख छाप्ने अझै छैन टुंगो
छाप्न बाँकी २५ लाख लाइसेन्स मध्ये विभागले १२ लाख थान छपाइ अघि बढाएको छ । तर, बाँकी १३ लाख कहिले छापिन्छ भन्ने टुंगो छैन । बजेट अभावका कारण विभागले थप १३ लाख लाइसेन्स छपाइएको टुंगो लगाउन नसकेको हो ।
विभागले यस वर्ष पाएको २७ करोड बजेटबाट १२ लाख मात्रै लाइसेन्स छाप्न पुग्ने निर्देशक खतिवडाले बताए । उनले थप बजेट मागी बाँकी लाइसेन्स पनि चालु आव भित्रै छापेर वितरण गर्ने बताए ।
‘छाप्न बाँकी २५ लाख लाइसेन्स मध्ये १२ लाखको छपाइ सुरू भइसक्यो । १३ लाख छाप्न बजेट छैन । तर, मन्त्रालयसँग माग गरी चालु वर्ष भित्रै सबै लाइसेन्स छापेर बाँड्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।
मुद्रण केन्द्रमा छापिने प्रतिलाइसेन्सको छपाइ खर्च (करबाहेक) १९५.१७ रुपैयाँ रहेको छ । सो अनुसार बाँकी करिब १३ लाख लाइसेन्स छाप्न करिब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
