काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रको आधार मानिन्छ उद्योगलाई । नेपालको सबैभन्दा कमजोर क्षेत्रको रुपमा उद्योग नै रहेको छ । भएका उद्योगहरु केही निजीकरण पछि विलाए त केही सरकारसँगै भएर पनि विलाए ।
स्टील, सिमेन्टलगायत निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका उद्योगहरु राम्रैसँग सञ्चालनमा छन् । तर सरकारसँग भएका उद्योगहरु कहिले चल्न पाइन्छ भनेर कुरि रहेका छन् । यस्तै कुराईमा रहेको उद्योग हो गोरखकाली रबर उद्योग ।
अहिले नेपालमा सवारी एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्न विभिन्न कम्पनीहरुले कम्पनी दर्ता गरिसकेका छन् भने केही दर्ता गर्ने क्रममा रहेका छन् । यस्तो उद्योग स्थापना भए रबर/टायर उद्योग सपोर्टिभको रुपमा चल्ने हो भने एसेम्बलिङ प्लान्टलाई निक्कै फाइदा पुग्छ ।
सवारी एसेम्बल नभएको अवस्थामा पनि नेपालमा हाल ३२/३३ लाख सवारी दर्ता भइसकेका छन् । उक्त सवारीका लागि आवश्यक करिब सबै टायर आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
यो त भविष्यको कुरा भयो । तर वर्तमानकै कुरा गर्ने हो भने नेपालले अहिले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको टायर आयात गर्दै आएको छ । उता नेपालको एकमात्र टायर उद्योग गोरखकाली रबर उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको छ ।
२०७१ देखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि केही समय अघि गण्डकी प्रदेश सरकारले छलफल गरेको थियो ।
बन्द हुनु पूर्व प्रतिदिन ३ सय ठूला र २५० साना टायर उत्पादन गर्दै आएको नेपालकै एकमात्र रबर उद्योग ५ वर्षदेखि बन्द छ । २०४९ सालमा स्थापना भएको उद्योगको इतिहासमा एक वर्षमात्र नाफामा रहेको थियो । कमजोर ब्यवस्थापन, मजदुर तथा कर्मचारीको आन्दोलन, कच्चापदार्थ अभावलगायतका कारण उद्योग नियमित रूपमा चल्न सकेको थिएन ।
प्रदेश सरकारको टालीले उद्योगमा भएका मेसिनहरू मर्मत गरेर चलाउन सक्ने अवस्थामा रहेकाले उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने बताएको थियो । तर त्यसयता प्रदेश सरकारले केही ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । उद्योगमा चिनियाँ प्रविधिका १९९० दशकको मेसिन रहेका छन्, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
अब सरकारले साँच्चै उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने राम्रो व्यवस्थापकीय नेतृत्व ल्याउनु पर्छ । केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नसक्दैन भने प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहलाई समन्वय गरेर चलाउ भन्नु पर्छ । त्यसो गर्दा पनि उद्योग चल्ने अवस्था आएन भने निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर चलाउने र त्यो पनि गर्न नसक्ने हो भने सरकारले उद्योग निजी क्षेत्रलाई चलाउन जिम्मा दिनुपर्छ ।
जमिन सरकारको हुने र त्यसबापतको भाडा सरकारलाई तिरेर उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा छ । मात्र सरकारी स्पष्टताको पखाई कुरिरहेको अहिलेको अवस्था हो ।
‘सरकार आफैले गोरखकाली रबर उद्योग लगाउन सक्दैन भने कानुनी स्पष्टता सहित हामी निजी क्षेत्रलाई दिने हो छोटो समयमै सञ्चादनमा ल्याउन सक्ने छौँ’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले बताए ।
कुनै विदेशी ब्रान्डलाई साझेदारको रुपमा ल्याउनै पर्छ त्यो अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने उनको तर्क छ ।
‘सरकारले पुरानो दायित्व र कर्मचारीको व्यवस्थापन सकेर हामीलाई भाडामा दिए चाउन सकिन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘कम्तिमा २५/३० वर्षको लिज हुनुपर्छ । प्रदूषण लगायत विषयमा सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्छ ।’
एनओसी (नन अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) मा सरकारले उद्योग सञ्चालकलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । संरचनागत परिवर्तनका साथै अर्को महत्वपूर्ण कुरा विदेशी साझेदार ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उप्रेतीको भनाई छ ।
नेपालमै सवारी उत्पादन हुँदा वा नहुँदा पनि ब्रन्डेड टायरको माग बढी नै रहेको छ । यसका लागि कुनै विदेशी ब्रान्डलाई साझेदारको रुपमा ल्याउनै पर्छ त्यो अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने उनको तर्क छ ।
सवारी एसेम्बल नभएको अवस्थामा पनि नेपालमा हाल ३२/३३ लाख सवारी दर्ता भइसकेका छन् । उक्त सवारीका लागि आवश्यक करिब सबै टायर आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विराटनगरमा एक उद्योगले केही टायर बनाउन सुरु गरेको छ ।
गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन हुने हो भने देशमा उद्योग स्थापना गर्न चाहनेहरुलाई ठूलो हौसला मिल्ने छ । सरकारले यदी साँच्चै उद्योगलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य लिएको हो भने आउँदो बजेटबाटै वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत गोरखकाली रबर उद्योग खोल्ने घोषण गरोस् । घोषणासँगै ठोस कार्य योजनापनि आवश्यक पर्छ । होइन भने सरकारले घोषणा गरेका कयौं योजना जस्तै गोरखकाली रबर उद्योगका मेसिममा थप खिया लाग्ने छ र उडन्ते गफमै सीमित हुनेछ ।
