काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारी साधन खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार सरकारी कर्मचारीको तह अनुसार न्यूनतम २ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने छ । त्यस्तो ऋणको ब्याज सरकारले शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । अर्थात् सरकारले नै ब्याज तिरिदिनेछ । यो सुविधा सरकारका कर्मचारी एवम् सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूले पाउने छन् ।
सरकारी कर्मचारीलाई विभिन्न ५ तहमा विभाजन गरी कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ । ३ वर्गका कर्मचारीका लागि चारपाँग्रे र २ वर्गका कर्मचारीका लागि दुईपाँग्रे सवारी किन्न ऋण दिने प्रस्ताव गरिएको हो । जसमा चारपाँग्रे सवारी साधन खरिदका लागि ‘क’ वर्ग (मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तह)लाई अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ, ‘ख’ वर्ग (सहसचिव वा ११औँ तह)लाई अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ र ‘ग’वर्ग (उपसचिव वा ९ औँ र १०ौँ तह) अधिकतम ४० लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुईपाँग्रे सवारी खरिदका लागि ‘घ’ वर्ग (शाखा अधिकृत वा ६औँर७औँर८औँ तह)लाई अधिकतम ४ लाख रुपैयाँ र ‘ङ’ वर्ग (राजपत्र अनङ्कित वा सहायक स्तर)लाई अधिकतम २ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराइने छ । यसरी उपलब्ध गराउने ऋणको ब्याज तिर्न सरकारले अनुदान दिनेछ ।
सरकारी सहुलियत लिएर खरिद गर्ने सवारी साधन कर्मचारीकै नाममा दर्ता गर्नुपर्नेछ । नेपाल भर जुनसुकै कार्यालयमा सरुवा भए पनि सोही सवारी प्रयोग गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीले सरकारी सवारी सुविधा र यो सुविधा एकै साथ प्राप्त गर्न पाउने छैनन् ।
सवारी स्वामित्व कर्मचारीको हुने भएकाले इन्धन, मर्मत, बीमा, सवारी नवीकरण, सर्भिसिङ लगायत संचालन खर्चको व्यवस्थापन उपलब्ध सुविधा रकमबाट कर्मचारी स्वयंले नै गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
२० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने, ब्याज सरकारले तिरिदिने
सरकारले दिने निब्र्याजी ऋण सुविधाबाट सवारी खरिद गर्दा सुरूमा कर्मचारी आफैंले सवारीको मूल्यको २० प्रतिशत रकम डाउन पेमेन्ट बुझाउनुपर्नेछ । बाँकी ८० प्रतिशत रकमको ब्याज सरकारले तिर्नेछ । किस्ता भने कर्मचारी स्वयम्ले बुझाउनुपर्नेछ ।
यदि, कुनै कर्मचारीले तोकिएभन्दा माथि मूल्यको सवारी साधन खरिद गरेमा सरकारले ६० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र ब्याज तिरिदिनेछ । बाँकी रकमको ब्याज कर्मचारी आफैंले तिर्नुपर्नेछ । यस्तो ऋणको भुक्तानी अवधि बढीमा २० वर्ष हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
‘अग्रिम भुक्तानी रकम र मासिक किस्ताको साँवा अंश कर्मचारी आफैंले बेहोर्नु पर्नेछ । कुनै कर्मचारीले तोकिएभन्दा माथि मूल्यको सवारी साधन खरिद गरेमा नेपाल सरकारले यस दफाको सीमामा रहने गरी मात्र व्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। अर्थात् अधिकतम सीमामा उल्लेख भएको रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी कर्मचारीले गरेपछि बाँकी हुन आउने ८० प्रतिशत प्रतिशत ऋण रकमको ब्याज मात्र सरकारले सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई निश्चित समयमा तिर्दै जानेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
कर्मचारीलाई सवारी खरिदका लागि कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र तोकिएका बैंकहरूमार्फत ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
यदि, सवारी खरिदका लागि ऋण लिएका कर्मचारी तोकिएको ऋण भुक्तानी हुनुअगावै सेवाबाट अलग भएमा ब्याज आफैंले तिर्नुपर्नेछ । सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदैन ।
सरकारले कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । जसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्दै सरकारी कार्यालयहरूमै चार्जिङ प्वाइन्ट निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले किन ल्याउँदै छ यस्तो निर्देशिका ?
सरकारले सरकारी सवारी साधनको मितव्ययी पारदर्शी तथा प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न, कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वामित्वमा आधारित सरकारी सुविधा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको बताएको छ ।
‘…सबै श्रेणी र तहका सरकारी कर्मचारीहरूका लागि जिम्मेवारीनुसार उपलब्ध गराउँदै सवारी साधन र सोसँग सम्बन्धित संचालन खर्चको बढ्दो आकारलाई सीमित गरी सवारी साधनको मितव्ययी पारदर्शी, तथा प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न एवम् कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वामित्वमा आधारित सरकारी सुविधा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले वो निर्देशिका बनाएको छ,’ प्रस्तावित निर्देशिकाको मस्यौदामा भनिएको छ ।
