कर्पोरेट क्षेत्रको लागि परीक्षा बन्दै ‘ईभी बिजनेस’

काठमाडौं । विद्युतीय कारको व्यापार नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रको लागि परीक्षा बन्दै गएको छ । खासगरी यसअघि अटोमोबाइल व्यवसायमा नरहेका तर धेरै किसिमका व्यापारमा सफल भएकाहरू अहिले धमाधम ईभीको व्यापारमा प्रवेश गरिरहेका छन् । यो समग्र कर्पोरेट क्षेत्रको लागि परीक्षा बनिरहेको छ ।

अस्पताल, स्कुल, होटलदेखि धान चामलको व्यापारमा दशकौंदेखि काम गर्दै आएका सफल व्यवसायीहरू चीनबाट विद्युतीय कार, स्कुटर, मोटरसाइकल तथा लाइट कमर्शियलदेखि ठूला बससम्मको व्यापारमा हामफालेका छन् ।यसले सम्पूर्ण ईभी बिजनेसलाई संकटतर्फ धकेल्ने पो हो कि भन्ने चुनौती थपिएको छ ।

कुनै पनि व्यवसायिक घरानाले आफ्नो अनुभवका क्षेत्रमा सफलता पाएकै भरमा अटोमोबाइल व्यवसाय सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन । अटो क्षेत्रमा एक पटक प्रोडक्ट ल्याएर बिक्री गर्दैमा दायित्व सकिने होइन । यो क्षेत्रमा बिक्रीपछि थप दायित्व बढ्छ । जहाँ उपभोक्तालाई पार्ट्स, सर्भिस, वारेन्टी जस्ता कुरा निरन्तर दिनुपर्छ ।

समाजिक संजालदेखि विभिन्न विद्युतीय साधनको विषयमा चर्चा गर्न खोलिएका मिडिया पेजहरूमा ईभीको ईको सिस्टमलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । धेरै मानिसले ईभी बिक्रेतालाई सर्भिस नदिएको, पार्ट्स नपाउँदा महिनौं गाडी थन्काएको, पार्ट्सको मूल्य अधिक राखेको, सर्भिस सेन्टरमा राम्रो व्यवहार नगरेको जस्ता गुनासा राख्ने उपभोक्ता ठूलो संख्यामा भेट्न सकिन्छ ।

अहिलेसम्म नेपाल सरकारले गाडी बिक्री गर्ने आयातकर्ता फर्मसँग आधिकारिक बिक्रेता भएको प्रमाण बाहेक अन्य कुरा नखोज्दा सर्भिस क्षेत्रमा यस्तो भयावह अवस्था सृजना भएको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरू प्रायःको एउटै भनाइछ, ‘आयातकर्ता बन्न ठोस मापदण्ड नचाहिने भयो । त्यसले सबैलाई सामान ल्याएर बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बन्यो । बिक्रीपछि दिनु पर्ने सर्भिस, पाट्र्स, वारेन्टी जस्ता विषयमा उपभोक्ता हितमा काम गर्ने र बोल्ने कोही भएनन् ।’

‘गाडी बिक्री गर्नु भनेको नेपाल जस्तो देशमा १०/१५ वर्षको दायित्व बोक्नु हो भन्ने व्यवसायिमा परेन । सरकारले पनि लथालिङ तरिकाले छाड्यो । त्यसैले यहाँ उपभोक्ता ठगिएको महसुस गर्न थाले,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले मेरोअटोसँग भने ।

उनले सरकारले व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने धेरै ठाँउ हुँदाहुँदै आँखा चिम्लेर बस्दा यस्तो अवस्था आएको बताए ।

यातायात व्यवस्था विभाग, वाणिज्य मन्त्रालय जस्ता निकायले आयातकर्तालाई जवाफदेही बनाउन काम गर्नु पर्ने भएपनि केही गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरू उपभोक्ता नै जागरुक हुनुपर्ने बताउँदै पन्छिने गरेका छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा अटोमोबाइल व्यवसाय बलियो र व्यवस्थित बन्न सक्दैन । पार्ट्स र सर्भिसको ग्यारेन्टी बिक्रेताले गाडी ल्याउनु अगाडि नै गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा सरकारले नै ठोस नीति बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि नागरिक तहबाटै दबाब दिनु पर्ने अवस्था आउन लागिसकेको छ ।


Back_to_top