काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगंजबाट सेवाग्राहीबाट घुस लिएर सेटिङमा साढे ५ हजार लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत १ वर्षदेखि गरेको अनुसन्धानमा यातायातका कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी र ड्राइभिङ सेन्टर संचालकको मिलेमतोमा सेवाग्राहीसँग पैसा उठाइ ५ हजार ५०० लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको हो ।
गत वर्ष नेपालगंज यातायात कार्यालयबाट मासिक ३ करोड रुपैयाँ बढी रकम संकलन गरी नक्कली लाइसेन्स जारी भइरहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
त्यसपछि अख्तियारको केन्द्रीयसहित बुटवल र नेपालगंज कार्यालयको संयुक्त टोलीले २०८१ चैत २७ गते यातायात कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरी, मामाभान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका प्रोप्राइटर शरदकुमार गोराथोकी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नेपालगंजका नासु मुकुन्दराज केसीलाई विद्युतीय डिभाइससहित विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियाे ।
अख्तियारले ११ महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को ट्रायल पास गराइदिने भन्दै संगठित रूपमा पैसा उठाएर लाइसेन्स जारी गरिएको पाइएको हो । साथै, सरकारी अभिलेखमा रहने उत्तरपुस्तिका अनाधिकार एवं गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने, परीक्षाको नतिजा फेरबदल गर्ने गराउने कार्य गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार गिरोहले ४६ हजार ९७१ परीक्षार्थीलाई विभिन्न वर्गका लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षामा सहभागी गराएको पाइएको छ । तीमध्ये ३० हजार ४५५ उत्तीर्ण भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यातायात कार्यालयले उक्त अवधिमा वर्ग थप समेत गरी कुल २७ हजार ७७३ लाइसेन्स जारी गरेको थियाे । परीक्षामा सहभागी २० प्रतिशत परीक्षार्थीलाई घुस लिएर उत्तीर्ण गराई लाइसेन्स दिलाएको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ । उक्त संख्या ५५००.५४ वटा हुन आउने अख्तियारले जनाएको छ ।
उनीहरूलाई लाइसेन्सको वर्गा अनुसार फरक फरक रकम घुस लिएर ट्रायलमा समावेश गराई उत्तीर्ण गराएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । उनीहरूलाई सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिलाउँदा ८ करोड ४ लाख ३४ हजार ३०० रुपैयाँ संकलन गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले डिजिटल फरेन्सिकको प्रतिवेदन, ह्वाट्सएप च्याटमार्फत आदानप्रदान भएको हिसाब, बैंक/ई-सेवा स्टेटमेन्टमा देखिएको हिसाब जोडेर उक्त हिसाब निकालेको हो । सेटिङ धन्दामा संलग्नहरूले सबैभन्दा ठूलो रकमको कारोबारको हिसाबकिताब ह्वाट्सएप मार्फत आदानप्रदान गर्ने गरेको अख्तियारले भेटाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार सेटिङमा सहभागी कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी र ड्राइभिङ सेन्टर संचालकले आदानप्रदान गरेको हिसाबमा एउटै व्यक्तिले कम्तीमा ४६ हजारदेखि बढीमा १ करोड ९० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएको देखिएको छ ।
४४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियारले बिहीबार सेटिङमा संलग्न नेपालगंज यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोकबहादुर सुनारसहित ४४ प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले उक्त प्रकरणमा ३३ जना र ११ जनालाई दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले नेपालगंज यातायात कार्यालयका अर्का तत्कालीन प्रमुख रमेशबहादुर बुढाथोकी, निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ लेखा अधिकृत दिनेशसिंह ठाकुर, निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ शाखा अधिकृत रवीन्द्र केसीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, अधिकृत शक्ति ठाकुर, प्रेमप्रसाद उपाध्याय, मधुकरजंग शाह, नरभूपाल पौडेल, पूर्णमान वली विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यसैगरी, अन्य प्रतिवादीहरूमा कम्प्युटर अधिकृत बालकृष्ण चौधरी, नासुहरू चित्रबहादुर महतारा, टोपबहादुर बयक, गोपाल शर्मा, मुकुन्दराज केसी, मेकानिकल सुपरभाइजरद्वय पुष्करराज शर्मा, सुशीलकुमार शर्मा, सहायक कम्प्युटर अपरेटरद्वय मनोज गिरी, शर्मिला थापा र कार्यालय सहयोगी जयनारायण भण्डारी रहेका छन् ।
त्यस्तै, प्रतिवादी ट्राफिक प्रहरीहरूमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक पुस्करराज पन्त, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक नन्दकुमार पोखरेल र प्रवीण आचार्य, प्रहरी सहायक निरीक्षक दमनविक्रम सेन छन् ।
त्यसैगरी, न्यू मामाभान्जा मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरका शरदकुमार गोराथोकी, न्यू स्वर्गद्वारी ड्राइभिङ सेन्टरका चिरञ्जीवी पोखरेल, रेसुंगा मोटर ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रका प्रोप्राइटर माधव पोखरेल, शुभ स्वस्तिक ड्राइभिङ स्कुल प्रालिका प्रमोदकुमार देवकोटा र राजकुमार ड्राइभिङ सेन्टरका संचालक सीता श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अन्य प्रतिवादीहरूमा न्यू मामाभान्जा मोटरसाइकल रिकन्डिसन हाउसका प्रतिनिधि मोतीकला भण्डारी र सुवेदी इन्जिनियरिङ वर्कसपका संचालक कृष्णप्रसाद सुवेदी रहेका छन् ।
आधादर्जन बढी कानुन उल्लंघन
लाइसेन्स धन्दामा संलग्नहरूले आधादर्जन बढी ऐन तथा नियमावली उल्लंघन गरेको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारका अनुसार उनीहरूले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४, लुम्बिनी प्रदेशको सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६, यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६०, सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७को उल्लंघन गरेका छन् ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट जारी भएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षास्थलमा जडित सीसीटीभी क्यामेरा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७, गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको सीसीटीभी जडान तथा संचालन कार्यविधि, २०७७ लगायतका कानुनको पनि उल्लंघन गरेर लाइसेन्स जारी गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस्तो छ घुसको रेट
अख्तियारका अनुसार गिरोहले सवारीको वर्गअनुसार रेट तोकेर लाइसेन्स उपलब्ध गराउने गरेका थिए । उनीहरूले ट्रक/बस/लरीको लाइसेन्सको २४ हजार, डोजर/रोलर/क्रेन/एक्स्काभेटर तथा मिनीबस/मिनीट्रकको २२ हजार र कार/जिप/भ्यानको १७ हजार रुपैयाँ रेट तोकेर घुस लिने गरेका थिए ।
त्यस्तै, टेम्पो/अटोरिक्सा/मोटरसाइकलको १२ हजार र स्कुटरको लाइसेन्सको १० हजार रुपैयाँ दरले घुस लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
