काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल एशोसिएशन अफ नेपालले निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर चार्जिङ नेटवर्क बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । नाडाले ईभी सम्बन्धी ७ बुँदे सुझाव दिदै देशभर रहेका २०० पेट्रोल पम्पहरुमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
एशोसिएशनले यसरी निर्माण गरिने चार्जिङ स्टेशनमा निजी क्षेत्रको ५० र प्राधिकरणको ५० प्रतिशत सेयर राख्ने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिन सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले आवश्यक स्थानहेरी व्यवस्थित र सुरक्षित चार्जिङ्ग स्टेशनहरु निर्माण गर्नुपर्ने र यसलाई छुट्टै विजनेश मोडेलको रुपमा विकासगरी निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी बनाउने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ताले आफ्नै प्रयासमा चार्जिङ्ग स्टेशन बनाउन पनि सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकोले यसलाई सहजिकरण गर्न भनिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ्ग महशुल दर उच्च भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने र साथै सहर भित्र र बाहिरका लागि चार्जिङ्ग महशुल दर पनि फरक फरक गर्न सुझाव दिइएको छ ।
साथै, अहिले रहेको कर छुटलाई निरन्तरता दिनु पर्ने र विद्युतीय सवारी साधनहरुमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाउनु पर्ने नाडाको माग छ ।
निम्न गुणस्तरिय विद्युतीय सवारी साधनहरु आयातगर्दा निकट भविष्य मै खासगरी मोटरसाइकलको हकमा देशमा ब्याट्री डिस्पोजल समस्या आउने देखिएको सरकारले आवश्यक नीति बनाउनु सुझाव दिइएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा सरकारले त्यस्ता सवारी साधन लगायत त्यसमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको लागि एउटा निश्चित गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि सुरक्षित सवारी लगायत वर्कशप र स्पेयर पार्टसको पनि एउटा कार्यविधि बनाउन माग गरिएको छ ।
