काठमाडौं । प्रजातन्त्र आएपछिको पहिलो बजेटले मोटरसाइकलमा मूल्यको ३० प्रतिशत कर लाग्ने ब्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले एउटै मोटरसाइकलमा १ लाख रुपैयाँ सडक निर्माण तस्तुरसम्म सरकारले उठाउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०४७/४८ को बजेट निर्माण गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. देबेन्द्रराज पाण्डेले ५० सीसी र सो भन्दामा माथि गरेर मोटरसाइकललाई दुई शिर्षकमा छुट्टाएर कर निर्धारण गरेका थिए ।
आर्थिक ऐन २०४७ मा मोटरसाइकल, अटो रिक्सा र साहायक मोटरमा साइकल फिट गरेको साइड कार शिर्षकमा ५० सीसी क्षमतासम्मका सवारीले ३० प्रतिशत र प्रतिगोट २ हजार रुपैयाँ तथा ०.५ प्रतिशत कर बुझाउन पर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, ५० सीसीभन्दा माथिका यस्ता सवारी साधनले ३० प्रतिशत कर ५ हजार र ०.५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यतिबेला यदि कुनै कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ पर्ने ५० सीसीभन्दा कम क्षमताका मोटरसाइकल नेपाल ल्याउँदा लाग्ने कर सबै जोड्दा १ लाख ३२ हजार ६६० रुपैयाँ पर्न जान्थो । त्यसमा बिक्रेताले नाफा राखेर मूल्य तोक्ने चलन थियो ।
अहिले मोटरसाइकलमा भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याट र सडक निर्माण दस्तुर गरेर कर लगाउँदै आएको छ । मोटरसाइकलको सीसी अनुसार १०० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ ।
