काठमाडौं । गतसाता रसुवाको टिमुरे भन्सार कार्यालय पुग्दा नयाँ गाडीको आवतजावत थिएन । यसअघि नै भन्सार जाँचपास भएर आएका विद्युतीय कारहरू काठमाडौं वा अन्यत्रको लागि हिँडेको बाटोमा भेटिन्थे । केही कार तथा माइक्रोबस भन्सार वरपर पार्किङमा थिए ।
विद्युतीय कार आयातमा सुरूबाटै निकै चर्चामा रहेको टिमुरे भन्सार कार्यालय पुग्दा कर अधिकृत नवराज चौलागाईं कार्यकक्षमै थिए । सायद बेलुकाको ५ बजिसकेको थियो । त्यसमाथि शुक्रबार पनि कार्यलयमा खासै चाप थिएन । त्यसैले उनीसँग केहीबेर कुरा गर्ने मौका मिल्यो । कुराकानीको दौरान अहिलेको ‘हट टपिक्स’ विद्युतीय गाडीमा प्रयोग भएको मोटर पावर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध कारमा रहने पावरको विषयमा छलफल भयो ।
जसरी सेल्फ एसिस्टमेन्टका आधारमा कारदाताले विवरण फाइल गर्छन्, त्यसरी नै मोटर पावरमा पनि यातायात व्यवस्था विभागको पत्रलाई आधार मानेर आफूहरूले काम गरिरहेको उनले सुनाए ।
बिक्रेताहरूले विद्युतीय गाडीमा मोटर पावर घटाएर ल्याएको साँचो हो । तर, यसलाई अपराधन नै गरे भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोज्नु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित होइन ।
उनले त्यसोभन्नुको अन्तर्य बुझ्न खासै कठिन छैन । किनभने नेपाल सरकारसँग मोटर पावर परीक्षण गर्ने कुनै प्रयोगशाला छैन । अनि यदि कसैले झुक्काएर नेपाल ल्याएको छ भने पनि सरकारले प्रयोगशाला बनाएपछि गाडी तानेर परीक्षण गर्न सक्ने छ । परीक्षणमा पहिला झुक्याएको देखिएमा आयात भएको सबै गाडीको रकम तिर्नु पर्ने भएको कारण व्यवसायीले यस्तो जोखिम लिँदैनन् भन्ने हो ।
किन हुँदैछ मोटर पावरमा बबन्डर ?
सरकारको त्रुटीपूर्ण नीतिको कारण मोटर पावरमा धेरै बबन्डर भएको हो । कर निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक आधार अर्थमन्त्रालयले खोज्न नसक्दा मोटर पावर मात्रैलाई आधार बनाएर कर निर्धारण गरेको छ । यसले जति सानो मोटर उति नै थोरै कर लगाएको कारण ठूला कारमा पनि कम कर लाग्नगइ गाडी सस्तो भएको छ । त्यही कारण आयातकर्ताहरूले पनि मोटर पावर घटाएर ल्याएका हुन् ।
चीन अटोमोबाइलमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार भएको देखिन्छ । अमेरिकामा औषत १ लाख डलरमा उत्पादन लागत पर्ने विद्युतीय कार चीनले ३० हजार डलरमा बनाइरहेको छ । साना कारमा त चीनको रणनीति अहिलेसम्म यूरोप र अमेरिकीहरूले थाहापाउन सकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूले चिनियाँ उत्पादनमा थप कर लगाएका छन् । गाडी नै तीन गुणा सस्तोमा बिक्री गर्न सक्ने चिनियाँ उत्पादकले मोटर पावर घटाउन कति समय लगाउला ? त्यसको उत्तर तपाईंहरू आफैँ खोज्नुहोस् ।
कम्पनीहरूले बिक्री गर्ने विद्युतीय गाडीमा मोटर पावर घटाएर ल्याएको साँचो हो । तर, यसलाई अपराधन नै गरे भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोज्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सरकारले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर आएका विद्युतीय गाडी सबै ‘लिगल’ हुन् । यदि उनीहरूले पावर नघटाई ल्याउने र घटेर आएको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन् भने उनीहरू सजायको भागिदार हुनुपर्छ । होइन भने मलाई कुनै ब्राण्ड वा व्यक्ति मन परेन भने त्यसले ल्याएर बिक्री गर्ने सामान र आयातकर्ता दुवैलाई चोरको संख्या दिन मिल्दैन ।
सरकारको त्रुटीपूर्ण नीतिको कारण मोटर पावरमा धेरै बबन्डर भएको हो । कर निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक आधार अर्थमन्त्रालयले खोज्न नसक्दा मोटर पावर मात्रैलाई आधार बनाएर कर निर्धारण लगाएको छ ।
अहिले बजारमा उपलब्ध चल्तिका अधिकांश मोडल मोटर पावर घटाएर ल्याएको विषय कतै छुपेको छैन । आयातकर्ताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यही मोटरमा हाम्रो गाडी उपलब्ध हुन्छ भनेका पनि छैनन् । आफ्नो वेबसाइटमा मोटर पावर, ब्याट्री साइज, मूल्य, वारेन्टी जस्ता विषय पारदर्शी हिसाबले राखेका छन् र बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यसैले यहाँ मोटर पावरको विषयमा मेरो खासै गुनासा छैनन् ।
सजिलो छ मोटर पावर घटाउन ?
विद्युतीय गाडी नै एउटा ग्याजेट हो । ग्याजेटमा धेरै कुरा आफ्नो सुहाउँदो र सजिलोका लागि पासवर्डदेखि अन्य लक गर्ने प्रविधिको प्रयोग भएको हामीले देखेकै छौं । विद्युतीय साधनमा प्रयोग हुने मोटर पनि सफ्टवयेरले नै नियन्त्रण गर्ने भएको कारण चाहेको विन्दुमा लगेर सजिलैसँग फिक्स गर्न सकिने नै भयो ।
यहाँ एउटा चर्चा नभएको विषय भनेको गाडीको तान्ने क्षमता हो । गाडी निर्माता कम्पनीको रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट टिमले कुन गाडीमा कत्रो मोटर दिने भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरेका हुन्छन् । उनीहरूले गाडीको साइज, तौल र बनोट अनुसार मोटर साइज निर्धारण गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री भइरहेको कार अचानक नेपाल आउँदा मोटर पावर व्यापक कटौती गर्दा गाडीको ‘वेट टु पावर रेसियो’ कमजोर बन्छ । त्यसले गाडीको पफर्मेन्समा भने राम्रै असर पुग्छ ।
