काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन भइरहेको अन्तरसरकारी संस्था ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्सिच्ट्यिुट (जीजीजीआई) र जर्मन इनीसीएटीभले ३५ सय विद्युतीय मिनीबस र माइक्रोबसमा अनुदान दिने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको वर्किङ कमिटिसँगको सहकार्यमा ३५ सय विद्युतीय मिनी र माइक्रो बसमा अनुदान दिन लागिएको हो । साथै, १०० स्थानमा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण र अनलाइन टिकेट काउन्टर लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
जुन २०, २०२४ मा पहिलो पटक सूचना प्रकाशित भएको थियो । सुरूमा ३५ दिनको म्याद दिएर टेन्डर आह्वान भएको थियो । उक्त ३५ दिनको म्याद २५ जुलाईमा सकिएसँगै पुनः १५ दिन समय थप गरिएको हो ।
‘डिमान्ड सप्लाईको कन्सेप्टमा सार्वजनिक सवारी अपरेटरहरूलाई आह्वान गरेका हौं । हामीले डिमाण्ड अनुसारको सप्लाई गर्नेछौं । टेन्डरमा सहभागिहरुको प्रस्ताव हेरेर विभिन्न इन्सेन्टिभ्स तथा अनुदान समेत दिन्छौं’, जीजीजीआईका सिनियर प्रोग्राम अफिसर प्रतिक कार्कीले बताए ।
अहिले भएको आह्वानलाई दुई किसिममा विभाजन गरिएको छ । पहिलोमा विद्युतीय मिनि र माइक्रो बसका लागि टेन्डर आह्वान भएको हो । जस अन्तर्गत प्रस्ताव पेश गर्नेहरूले नेपालका लागि दिगो विद्युतीय यातायात (सेटफरनेपाल) बाट इन्सेन्टिभ समेत प्राप्त हुनेछ ।
यदि तपाई पनि विद्युतीय साधन संचालनको लागि आवेदन दिन चाहनु हुन्छ भने यो लिङ्कमा गएर फारम भर्न सक्नुहुनेछ ।https://in-tendhost.co.uk/gggi/aspx/ProjectManage/1686
साथै, दोस्रो आह्वानमा भने चार्जिङ स्टेशन, डिजिटल चार्जिङ स्टेशन व्यवस्थापन र ई-टिकेटिङ जस्ता विषय समावेश गरिएको छ । दोस्रो विषयमा आवेदन दिन यस लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् ।https://in-tendhost.co.uk/gggi/aspx/ProjectManage/1687
