काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले जेन जी आन्दोलनका कारण यातायात कार्यालयहरू बन्द भएको बेलाको जरिवाना नलिने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका कारण बिर्तामोड र इटहरी यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए । ती कार्यालयहरू अझै पूर्णरुपमा संचालनमा आएका छैनन् ।
यातायात कार्यालय बन्द हुँदा सेवाग्राहीले लाइसेन्स नवीकरण, ब्लूबुक नवीकरण, वार्षिक सवारी कर तिर्न पाएका छैनन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालय बन्द रहेको अवधिमा म्याद सकिएका सवारी सम्बन्धी कागजातमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यालय बन्द भएको अवधिलाई शून्य मानेर सोही बराबर समय थप गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको प्रतिवेदनको आधारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माण अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनहरूको लगत कट्टा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, जलेका वा नष्ट भएका सामग्री कानुनी प्रक्रियाअनुसार मिनाहा गर्ने, बाँकी रहेका सामग्री लिलाम गर्ने र मर्मत गर्न सकिने सवारीसाधन पुनःसंचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, नयाँ सवारी खरिद गर्नुपर्ने भएमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्र खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
