काठमाडौं । समय सापेक्ष कानुन संशोधन नहुँदा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थित, सहज र आकर्षित बन्न नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । मेरोअटोले बुधबार आयोजना गरेको ‘अटोमोटिभ कनक्लेभ २०८१’को ‘सार्वजनिक सवारी : समस्या र समाधान’ सत्रका वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनालले ३१ वर्ष पुरानो कानुनले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका हालका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए ।
यातायात ऐन २०४९, बीमा नीति संशोधन हुन नसक्दा व्यवसायीले समस्या भोगिरहेको बताए । कानुन बने पनि समय सापेक्ष भाडा समायोजन नहुँदा व्यवसायीको लगानी र प्रतिफलको सुनिश्चित नभएको उनले बताए ।
‘कानुन समय सापेक्ष संशोधन नहुँदा सर्वाजनिक सवारीमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन । संचालन मोडालिटी बनेको छैन,’ उनले भने ।
राज्यले लगानी गरेको साझाको हालत हेर्दा नै व्यवसायीका समस्या बुझन सकिने उनले बताए । ‘सरकारले लगानी गरेको साझा त घाटामा छ । निजीको हालत के होला ? राज्यले निजी क्षेत्रले गरेको खर्बौं लगानीप्रति वेवास्ता गरेको छ ।’
यातायात व्यवसायीको अनुशासनहिनताका कारण पनि समस्या देखिएको उनले बताए । क्यासलेस प्रणाली अपनाउन आवश्यक पहल नभएको बताए । सरकार, व्यवसायी र आमनागरिकले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन सके मात्र सार्वजनिक सवारी आकर्षक हुने उनको भनाइ छ ।
फास्ट ट्रयाकमा आवश्यक ऐन कानुन बनाइ समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । ट्याक्सी र १४ सिटसम्मका सवारीको सट्टाभर्ना नीति लागू भए पनि सोभन्दा माथिका सवारीको सट्टाभर्ना नीति चाँडै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए ।
नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष डा. ध्रुव थापाले सरकराले नयाँ यातायात नीति बनाउन कन्जुस्याइँ गरेको बताए । उनले सरकारले सार्वजनिकभन्दा व्यक्तिगत सवारीलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘सार्वजनिक सवारीभन्दा निजी सवारी राज्यको प्राथमिकतामा छ । राजस्व धेरै उठ्ने भएकाले सरकार सार्वजनिक सवारीभन्दा निजी सवारी केन्द्रीत भएको देखिन्छ,’ उनले भने । सरकारले मास ट्रान्जिट भेहिकललाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले सार्वजनिक सवारीको बिक्री कुल बिक्रीको २० प्रतिशत मात्र रहेको बताए । सार्वजनिक सवारीको बिक्री कोभिड अगाडि वार्षिक १६ हजाररहेकोमा हाल १०/१२ हजार मात्रै रहेको बताए ।
व्यवसायीले चाहेर पनि सार्वजनिक सवारीको व्यापार बढाउन नसक्ने उनले बताए । सरकारले समय सापेक्ष नीति, नियम बनाई कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म यस क्षेत्रका समस्या समाधान हुन नसक्ने उनले बताए । सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनमा एउटै कर नीति लागू गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सवारीसाधन आधारभूत आश्यकता भएकाले सरकारले क्रमशः करका दर घटाउँदै लैजान सरकारलाई उनको सुझाव छ ।
सीजी मोटर्सका सीईओ हेमन्त अग्रवालले नेपालको सडक साँघुरो र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका नहुँदा सार्वजनिक सवारीमा ठूला बस संचालनमा समस्या रहेको बताए । उनले ठूला बस महँगो भएकाले साना सवारीको बिक्री बढेको उनले बताए । ‘ठूला ईभी बसको मूल्य डिजेलको भन्दा महँगो छ । डिजेलबाट चल्ने ठूला बस ४०÷५० लाखमा आउँछ । तर, ठूला ईभी करोड बढी पर्छ । यस्तोमा कसले ठूला ईभी बस किन्छ,’ उनले भने ।
हाल ईभी किन्ने ८० प्रतिशत बढी स्वरोजगार युवा रहेको उनले बताए । ठूला ईभी बस संचालनका लागि सरकारले गुणस्तरीय सडक, ४००÷५०० किलोवाट क्षमताका ठूला चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले ऐन कानुको अभावभन्दा पनि बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक सवारी आकर्षित हुन नसकेको बताए । राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ मा मास ट्रान्जिट भेहिकलको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
सार्वजनिक सवारी संचालकहरू धेरै हुँदा पनि समस्या भएको उनले बताए । ‘विश्वव्यापी रुपमा ठूला सीमित कम्पनीले सार्वजनिक यातायात सेवा दिँदै आएका छन् । हाम्रोमा धेरै संस्थाले थोरै सवारी संचालन गदै आएका छन् । यसले पनि समस्या ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत प्रणाली लागू गर्नसकेमा यस क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छन् ।’ सार्वजनिक सवारीका चालक र सहचालका व्यवहारका कारण पनि सार्वजनिक सवारीमा आकर्षण घटेको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आकर्षक बनाउन सरकारले एकैपटक ५ वटा कानुन निर्माण गरिरहको बताए । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, राष्ट्रिय यातायात ऐन २०५८, राष्ट्रिय सकड सुरक्षा लगायत ऐन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले ती ऐनको मस्यौदा बनाई सुझाव संकलनको क्रममा रहेको छ । अपेक्षित रुपमा सुझाव आएका छैनन् । आएका सुझावलाई समेटी कानुन बनाइ चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’
ईभीको प्रयोग बढाउन सरकारले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण, दातृनिकायसँग सहकार्य लगायत कम भइरहको बताए ।
उनले सरकारले आवश्यकता पहिचान गरी फराकिला सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘अहिले अधिकांश राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नतिको क्रममा रहका छन् । नाराययागढ–बुटवल, मुग्लिन–पोखरा लगायत सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘अब निर्माण भएका सडकहरूमा ठूला बस संचालनमा ल्याउनुपर्छ ।’
उनले नेपालमा सार्वजनिक सवारीको विकल्प नहुँदा पनि गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको बताए । सरकारले निजी सवारीलाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक सवारीमा ‘मल्टी मोडल’ अघि बढाएको उनले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त मर्हजनले यातायात सम्बन्धी तीनै तहको सरकारको नीति एउटै हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले समग्र यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए । व्यवसायीका वास्तविक समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन आवश्यक पहल भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले यातायात कोष सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए
प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री बनाउन राजस्व तिर्ने, ब्लूबुक, लाइसेन्स नवीकरण गर्ने काम अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ब्लूबुकलाई लाइसेन्स जस्तै कार्डमा ल्याउन लागिएको र उक्त कार्ड क्यूआरसहितको उनले बताए ।
‘हामीले अहिले ३० लाख डट्टा डिजिटाइलाइजेसनको काम गरिरहेका छौं । १०० जना बढीले डाटा इन्ट्रीको काम गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने । सरकारले राइडिङ सेयरिङ नियमनको तयारी गरिरहेको बताए ।
