काठमाडौं । सवारी गुडाउँदा सुरक्षाको विषयमा जति ध्यान दिइन्छ, त्यो भन्दा बढी त्यसको मर्मतमा दिनुपर्छ । नयाँ हुँदा गाडीमा देखिने समस्या निक्कै कम हुन्छ । जब गाडी मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ र पार्टपूर्जा फेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टपूर्जा फेर्ने र पार्टपूर्जाको गुणस्तरमा समेत विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सवारीसाधनमा लाग्ने पार्टपूर्जा गुणस्तरिय हुनु अनिवार्य नै हो । बजारमा जेनियुन तथा कमसल खालका पार्टपूर्जा समेत उपलब्ध रहेका छन् । जेनियुन पार्टपूर्जा प्रयोग गर्दा गाडीको तथा मानिस दुबैको ‘लाइफ’ सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश देशहरुले सवारी आयात गर्ने कम्पनीले निश्चित समयसम्म पार्टपूर्जा आपूर्तीको जिम्ममा नलिएसम्म सवारी आयातको अनुमति नै दिँदैनन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा सरकारी निकाय स्वयमले प्रयोग गर्ने सवारी मर्मतमा लाग्ने पार्टपूर्जालाई कडाई गर्दा सुरक्षा चुनौति हुँदैन होला त ?
उदाहरणको लागि अष्ट्रेलियाले अन्यत्रबाट आयात हुने सवारीसाधनको पार्टपूर्जा समेत आयात गर्ने निश्चित हुनुपर्छ । अष्ट्रेलियामा सवारी निर्यात गर्ने सवारी उत्पादकले १० वर्षसम्म सो कम्पनीका सवारीमा लाग्ने पार्टपूर्जा समेत उपलब्ध गराउने शुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
तर नेपालमा हालसम्म सरकारले यस विषयमा कुनै नीति तय गर्न सकेको छैन । बरु उल्टो सरकारले सवारीसाधनमा लाग्ने पार्टपूर्जाको आयात कडाई गर्ने नीति लिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीमा लाग्ने पार्टपूर्जाको आयातमा कडाई गर्ने कार्ययोजना नै ल्याइएको छ ।
सरकारको उक्त कडाईले हाल सञ्चालनमा रहेका सवारी उच्च जोखिममा पर्ने देखिएको छ । हाल देशभर ३५ लाख भन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सरकारले नै सार्वजनिक सवारीको आयू २० वर्ष तोकेको छ भने निजी सवारी चलुन्जेल चलाउने पाइने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छ । सरकारी नीतिका कारण पार्टपूर्जाको लागत महंगो हुने र कमसल पार्टपूर्जाको विगविग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । उक्त नीतिले सवारी साधनको पार्टपूर्जा महंगो त हुन्छ नै कमसल पार्टपूर्जा आउँदा दुर्घटनाको सम्भावना समेत बढाउँछ ।
व्यापार घाटा घटाउने नाममा सरकारले ल्याएको नीतिले लाखौं सवारीको मर्मत जोखिममा परेको छ । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ को बुँदा नम्बर १५.१० मा ‘विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बाहेकका अन्य सवारीसाधन र त्यसको आयातमा र त्यसको पार्टपूर्जाको आयातमा टीआर (एक प्रकारको बैंक ग्यारेन्टी) कर्जा सुविधा नदिने’ उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन र त्यसको पार्टपूर्जाको आयात निरुत्साहित हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । तर सरकार आफैले पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा सरकारी निकाय स्वयमले प्रयोग गर्ने सवारी मर्मतमा लाग्ने पार्टपूर्जालाई कडाई गर्दा सुरक्षा चुनौति हुँदैन होला त ?
सरकारले नीनि निर्माण गर्दा चोरीको बाटोबाट आउने यस्ता बस्तुको नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्दै सहि बाटोबाट आउने पार्टसको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा व्यवहारिक पक्षलाई हेरी भयावह स्थिति आउनबाट जोगाउने तर्फ सम्बन्धीत निकायले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
