काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीले बगाएका व्यवसायिक तथा ढुवानीका सवारी साधनको सट्टा नयाँ सवारी साधन खरिदमा लाग्ने कर छुट दिने भएको छ ।
भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीहरूका लागि व्यवसाय पुनरुत्थानको प्याकेज घोषणा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
साथै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीको कारण मर्मत सम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाई हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीको साधनको दर्ता खारेज गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने निर्णय गरेको छ ।
‘बाढीको कारण मर्मत सम्भार हुन नसक्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाई हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीको साधनको दर्ता खारेज गरी त्यस्तै किसिमका सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनस् आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट प्रदान गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, बाढीबाट क्षति पुगेको व्यवसायिक तथा ढुवानीमा सवारी साधनमा पुगेको क्षति तथा बीमा भुक्तानी मूल्यांकन गरी नयाँ सवारी खरिदका लागि बैंकको बेसरेटमा न्यूनतम प्रिमियम दर थपगरी कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋणमूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
‘बाढीबाट व्यवसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति तथा बीमा भुक्तानी मूल्यांकन गरी व्यवसायिक निरन्तरताको लागि पुनः त्यस्तो सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर थपगरी कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋणमूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई कर्जामा १ वर्षको लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियमदर वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदर मध्ये जुन कम हुन्छ सो ब्याजदर लागू गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, बाढीको कारण कुनै प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायको प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण मर्मतसुधार हुन नसक्ने गरी नष्ट भएको भएमा त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले नष्ट भएको प्रकृतिका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण नष्ट भएको परिमाणमा नबढ्ने गरी पैठारी गरेमा त्यस्ता प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको पैठारीमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइने भएको छ ।
कुनै पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाई सकेको तर भदौ १० गतेको बाढीको कारण गन्तव्यमा नपुग्दै त्यस्तो वस्तु नष्ट भएकोमा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी सोसँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति, बीमा दावी आदिको आधारमा कर्जा पुनरसंरचनार पुनर्तालिकीकरण, साँवाब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।
बाढीका कारण प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि एकपटकलाइ कर्जा पुनरसंरचनार पुनर्तालिकीकरण, साँवाब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
बाढीको कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी गर्ने बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने साथै पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा पचास प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बाढीको कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने भएको छ ।
