काठमाडौं । नयाँ सरकार निर्माण भएको दुई साता नै नपुग्दै यातायात क्षेत्र सुधारको लागि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढेका छन् ।
बालेन शाह नेतृत्वको चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । जसमा यातायात क्षेत्रका आधारदर्जन बढी योजना प्राथमिकताका साथ समेटिएका छन् ।
नागरिकलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने, सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
सरकारले यातायत क्षेत्र सुधारमा थालेका र चाँडै सुरु गर्ने ८ कामको बारेमा यहाँ चर्चा गरेका छौं ।
पहिलो, सरकारले यातायात कार्यालयहरूमा हुने बिचौलियाको अन्त्य गर्ने काम तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ । प्रहरीले विशेष अप्रेसन संचालन गर्दै यातायता कार्यालयहरूबाट धमाधम बिचौलिया पक्राउ गर्न थालेको छ ।
यातायात कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती हटाउने, बिचौलियाको प्रवेश रोक लगाउने काम थाल्यो । यसले सेवाग्राहीलाई राम्रो भयो । तर, विभिन्न गाडी बिक्रेता कम्पनीको कर्मचारीहरू पनि बिचौलीयाको रूपमा प्रहरीको फन्दामा पर्दा केही समस्या भयो । तर, उनीहरू अहिले काममा फर्केका छन् । बिचौलिया मुक्त यातायात कार्यालय बनेको कुरा सेवाग्राहीले अनुभव गर्न पाएका छन् ।
दोस्रो, काम अबको ४५ दिन भित्र नागरिक एपबाटै लाइसेन्स आवेदन गर्न मिल्ने बनाउने हो । त्यसको लागि सरकारले तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसको लागि कार्ययोजना नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ ।
तेस्रो, विगत ४ वर्षदेखि छपाइ हुन नसकेका करिब २९ लाख लाइसेन्स चालु आर्थिक वर्ष (असार मसान्त) भित्र प्रिन्ट गरेर सेवाग्राहीलाई वितरण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । २९ लाख मध्ये १२ लाख लाइसेन्स छपाइको ठेक्का अघिल्लो सरकारकै पालमा लागिसकेको थियो । वैशाख दोस्रो साता भित्र ती १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स पाउने छन् । बाँकी १७ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि वर्तमान सरकारले सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ ।
चौथो, अब सरकारले नयाँ आवेदन दिएकाले २४ घण्टा भित्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्दैछ । नयाँ ट्रायल दिने र नवीकरण गर्ने दुवैलाई २४ घण्टा भित्रै लाइसेन्स दिने सरकारले तयारी थालेको हो । सम्भवतः केही महिना भित्रै यो सेवा सुरू हुनेछ ।
पाँचौं, कामको रूपमा १०० दिन भित्र हुलाक मार्फत घरघरमा लाइसेन्स डेलिभरीको सुविधा लागू गर्ने विषय हो । सरकारले त्यसको लागि आवश्यक काम अगाडि बढिरहेको जनाएको छ ।
छैटौं, कामको रूपमा सरकारले पुराना पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई ईभीमा कन्भर्जन गर्ने कानुन निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेको छ । छिट्टै कानुन निर्माण हुने जनाएको छ ।
सातौं, काम राइड सेयरिङ कम्पनीहरूको उपमा एसओएस बटन अनिर्वाय गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसरी राखिएको बटन राइड सेयरिङ प्रयोगकर्ताले आफ्नो सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
आठौं, सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस र सीसीटीभी क्यामेरा राख्ने हो । यसअघि पनि यो व्यवस्था थियो । तर, कार्यान्वयन थिएन । बालेन नेतृत्वको सरकारले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।
