काठमाडौं । सवारी साधन जति वर्ष पुरानो भयो, आर्थिक भार उत्ति नै थपिँदै जान्छ । अर्थात् सवारीधनीको खर्च बढ्दो हुन्छ ।
धेरै वर्ष पुरानो सवारी साधनको पर्फमेन्स क्षमतामा ह्रास आउँछ । सवारी जति पुरनो भयो उत्ति बिग्रिने र माइलेज पनि कम दिने हुन्छ । यसले मर्मत र इन्धन दुवै खर्च बढाउँछ । साथै, पुरानो सवारीमा कर पनि धेरै लाग्छ ।
त्यस्तै, धेरै वर्ष पुरानो सवारीले अत्यधिक धुँवा फाल्ने भएकाले वातावरण प्रदूषण पनि बढाउँछ भने दुर्घटनाको जोखिम समेत बढी हुन्छ ।
आर्थिक र वातावरणीय दुवै कारणले निश्चित अवधिपछि पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपर्छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश देशले वर्षौं पुराना सवारी साधन विस्थापनका लागि स्क्र्याप पोलिसी लागू गरेका छन् । आफ्नो देशमा भएका पुराना गाडीको संख्याका आधारमा स्क्र्याप गर्ने अवधि फरक फरक तोकेका छन् ।
अधिकांश देशले १५ देखि २० वर्षमा अनिवार्य सवारी साधन स्क्र्याप गर्ने कानुन लागू गरेका छन् । नेपालमा भने हालसम्म स्क्र्याप सम्बन्धी नीति बनेको छैन । यद्यपि, २०७४ पछि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी नवीकरण नहुने र लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । निजीको हकमा भने गण्डकी र बागमती प्रदेशले ३० वर्ष तोकेका छन् । अरूले तोकेका छैनन् ।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मा प्रदेश सरकारहरूले पाएका छन् । सोही अनुसार प्रदेशहरूले आ–आफ्नो छुट्टाछुट्टै सवारी तथा यातायात ऐन जारी गरेका छन् । सो अनुसार प्रदेशहरूले सवारी साधनको आयु २० वर्षदेखि ३० वर्षसम्म तोकेका छन् भने करका दर पनि फरक फरक तोकेका छन् ।
पुरानो सवारीमा यसरी लाग्छ ‘बुढो’ कर
हाल सातै प्रदेशमा सवारी साधनमा १४ वर्षसम्म आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम वार्षिक सवारी कर लाग्छ । अर्थात् १४ वर्षसम्म पुरानो सवारी साधनमा हरेक वर्ष अतिरिक्त कर लाग्दैन । यद्यपि करका दर भने प्रदेश अनुसार फरक फरक छ ।
तर, १५ औं वर्षदेखि भने हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल, गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटीले १४ वर्षभन्दा पुरानो सवारी साधनले हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले बुढ्यौली (मोडल) कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । १४ वर्षसम्म आर्थिक ऐनमा तोके बाहेक अतिरिक्त कर तिर्न नपर्ने उनले बताए ।
‘कुनै पनि सवारी १४ वर्ष पुरानो हुँदासम्म आर्थिक ऐनमा तोकिए बमोजिमको कर तिरे पुग्छ, थप तिर्नुपर्दैन । तर, पन्ध्रौं वर्षदेखि हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ । हरेक वर्ष थप ५/५ प्रतिशत कर जोडिँदै जान्छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
उदाहरणका लागि सन् २०१० मा बनेको सवारीले २०२४ सम्म आर्थिक ऐनमा जति तोकेको छ, त्यत्ति मात्रै कर तिरे पुग्छ । तर, सन् २०२५ देखि हरेक वर्ष थप अतिरिक्त ५ प्रतिशतका दरले ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्छ ।
अहिले बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको १५० सीसीदेखि २२० सीसीको मोटरसाइकले वार्षिक ६ हजार ५०० रुपैयाँ सवारी तिर्नुपर्छ । यदि उक्त मोटरसाइकल सन् २०१० दर्ता भएको छ भने सन् २०२५ देखि थप ५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्छ । अर्थात् यो वर्ष ६५०० र थप ५ प्रतिशत ३२५ रुपैयाँ गरी ६८२५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, सन् २०२७ मा थप १० प्रतिशत ६५० रुपैयाँ गरी ७१५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी हरेक वर्ष ५/५ प्रतिशतका दरले ३४ औं वर्ष पुग्दा थप १०० अर्थात् दोब्बर कर तिर्नुपर्छ ।
२० वर्ष पुरानो सवारी लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । आधिकारिक रूपमा लगत कट्टा गरेपछि उक्त सवारीले कुनै कर तिर्न नपर्ने उनले बताए । तर, कुनै सवारी धेरै वर्ष पुरानो भई प्रयोगमा नरहे पनि लगत कट्टा नगरेसम्म हरेक वर्ष सवारी कर तिरिरहनुपर्छ ।
चारपाँग्रे सवारीमा पनि मोडल कर लाग्ने व्यवस्था एउटै रहेको छ । कार, जीप, बस लगायत चारपाँग्रे सवारीमा पनि १५ औं वर्षदेखि हरेक वर्ष थप ५ प्रतिशतका दरले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि बागमतीमै दर्ता भएका १५०० देखि २००० सीसीको कारले अहिले वार्षिक २७ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । उक्त गाडीले १५ औं वर्षदेखि नियमित करमा थप ५ प्रतिशत अर्थात् १३५० रुपैयाँ जोडी २८ हजार ३५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, १६ औं वर्षमा थप २७०० जोडी २९ हजार ९०० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । यसरी नै ३४ औं वर्षमा पुग्दा थप १०० प्रतिशत जोडेर दोब्बर अर्थात् ५४ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । ३४ औं वर्षपछि भने जति वर्षसम्म चलाए पनि ५४ हजार रुपैयाँ दरले कर तिर्नुपर्छ ।
समयमै कर नतिरेमा बुढ्यौली करसहितको रकममा जरिवाना लाग्नेछ । सवारी कर पनि हरेक वर्ष आर्थिक ऐन मार्फत घटबढ हुन सक्छ । घटबढ भएमा सोही करमा हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ ।
