काठमाडौं । विक्रम सम्वत् २०४७ सालमा तात्कालीन अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले ल्याएको बजेटमा कार/जीप/भ्यानमा कति कर लगाएको थियो भन्ने कुरा धेरैलाई जानकारीमा नहुन सक्छ ।
भर्खर प्रजातन्त्र बहाली भएको र नयाँ संविधान नबनेको अन्तरिम कालमा आएको बजेट भएकाले कस्ता करका दर थिए भन्ने चासो हुनु स्वभाविक हो ।
आर्थिक वर्ष २०४७/४८ को लागि ल्याइएको बजेटमा यात्रु मोटर कार (सार्वजनिक प्रकारका बाहेक) सामान र यात्रु समेतको प्रयोगको लागि निर्मित सवारीका साधन समेत मोटरकार, क्रस कन्ट्री कार, जीप, ल्याण्डरोभर, स्टेशन वाइगेन, भ्यान, पीकअप भ्याल र माइक्रो बसमा एउटै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यति बेला यस्ता सवारीसाधनमा खरिद मूल्यको १०० प्रतिशत कर र थप २५ हजार तथा ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइएको थियो । यसरी लगाइएको करलाई आधार मान्ने हो भने अहिले दोब्बर बढी कर छ ।
अहिले र पहिलाको करमा कति फरक ?
यदि कुनै कम्पनीले १ लाख मूल्यको कार त्यति बेला किनेर ल्याएको खण्डमा सरकारी राजस्व १ लाख २६ हजार १२५ रुपैयाँ हुन्थ्यो । तर, अहिले यही वस्तु त्यही १ लाख मूल्यमा किनेर ल्याउने हो भने करको हिस्सा निकै बढी हुन्छ ।
अहिले १ लाख मूल्यको कार किनेर ल्याउने हो भने भन्सार बापत ८० हजार लाग्छ । त्यसैगरी, अन्तःशुल्क बापत १ लाख ८ हजार लाग्छ । त्यसपछि भ्याट बापत ३७ हजार ४४० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
सरकारले कारमा ८ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाएको कारण २६ हजार ३५ रुपैयाँ रोड डेभलपमेन्ट ट्याक्स (आरडीएफ) तिर्नु पर्छ । यसरी जोड्दा ३ लाख ५१ हजार ४७५ रुपैयाँ पुग्छ । यसको मतलव १ लाख रुपैयाँमा किनेर ल्याएको साधनमा अहिले २ लाख ५१ हजार ४७५ रुपैयाँ कर लाग्छ । यो एक हजार सीसीभन्दा कम क्षमता भएको कारमा लाग्ने कर हो ।
कर धेरै लिन सीसी र मोटर क्षमतामा कर
सरकारले सुरूमा सबै किसिमका गाडीमा समान कर लगाउँदै आएको भए पनि पछि इन्जिन क्षमताको आधारमा करका दर निर्धारण गरेको थियो । १३०० सीसीसम्मका कारमा एउटा दर र त्यसमा माथि अर्को दरमा कर लगाइएको भएपनि त्यसलाई पनि टुक्रा गरेर डा. युवराज खतिवडाले करका दर परिर्वतन गरेका हुन् ।
खतिवडाले इन्जिन क्षमताका आधारमा १ हजार सीसी, १५ सीसी, २ हजार सीसी र २५ सय सीसी क्षमताका पेट्रोल र १५ सय सीसी, २५ सय सीसी र त्योभन्दा माथि गरेर टुक्रा गरी फरक करका दर लगाएका थिए ।
अहिले भन्सार समान ८० प्रतिशत भएपनि अन्तःशुल्क ६० देखि १०५ प्रतिशतसम्म लाग्दै आएको छ । पछिल्लो पटक जनार्दन शर्माले अन्तःशुल्क वृद्धि गरेका थिए ।
डा. खतिवडाले ईभीमा पनि मोटर पावरको आधारमा कर निर्धारण गरेका थिए । अहिले पनि ईभीमा परिमार्जन सहित किलोवाटकै आधारमा कर लाग्दै आएको छ ।
