काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय राजमार्ग गुड्ने सवारी साधनबाट सडक उपयोग शुल्क उठाउन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले स्थानीयतहरूले राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा संचालन हुने सवारी साधनबाट सडक कर उठाउन नपाउने आदेश दिएको हो ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले गत भदौ २२ गते स्थानीय तहले अनधिकृत रूपमा सवारी साधनबाट सडक कर असुली गरेकाले उक्त कार्य रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट ढाँट राखी वा अन्य कुनै तरिकाले कर नलिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले त्रिभुवन राजपथ, हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग लगायतका मार्गमा ढाँट वा टेबल राखी शुल्क उठाउन नपाइने उल्लेख भएको तथ्यलाई आधार मानेको छ ।
