काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
अधिकांश राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा हरित अर्थतन्त्र र ऊर्जा आत्मनिर्भरताको मुख्य एजेण्डा अघि सार्दै विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
दलहरूले ईभीलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण र पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता घटाउन ईभीलाई यातायातको मुख्य मेरुदण्ड बनाउने संकल्प गरेका छन् । साथै, ईभीलाई प्रदूषण नियन्त्रणसँगै वातावरणीय मुद्दाको रूपमा पनि उठाएका छन् ।
यसअघिका सरकारले लिएकै नीतिका कारण नेपालमा ईभीप्रति आकर्षण उच्च छ । सरकारको प्रोत्साहन नीति र करमा दिएको सहुलियतकै कारण नेपाल ईभीमय बन्दै गएको हो ।
हालै सार्वजनिक एक रिपोर्ट अनुसार नेपाल ईभी पेनिट्रेसनमा विश्वकै दोस्रो स्थानमा पुगेको छ । सन् २०२५ मा नेपालमा कुल बिक्री भएका नयाँ कारमध्ये ७३ प्रतिशत ईभी रहेका थिए । अर्थात् १०० नयाँ कार बिक्दा ७३ वटा ईभी बिकेका हुन् । यो नेपालका लागि निकै सुखद तथ्यांक हो ।
नेपालले ईभी प्रयोगमा छलाङ मारे पनि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भने उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । साथै, ईभी सम्बन्धी दीर्घकालीन र स्थिर नीतिको अभाव छ । प्रायः वर्षैपिच्छे जस्तो ईभी सम्बन्धी करका दरमा हेरफेर हुने गरेको छ । जसले बढ्दो ईभी आकर्षणलाई बेलाबेलामा खल्बल्याउने काम गरेको देखिन्छ । यसका बाबजूद ईभीको प्रयोग भने व्यापक बन्दै गएको छ ।
ईभीको प्रयोगले समग्र आर्थिक विकास र वातावरणीय सन्तुलनाको उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्ने देखेर दलहरूले पनि आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाएका हुन् । उनीहरूले प्राथमिकताको स्तर र कार्यान्वयनको मोडालिटी भने फरक-फरक राखेका छन् ।
यसपटकका घोषणापत्रहरू हेर्दा दलहरू बीच कसले धेरै ईभी कुदाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । तर, विगतमा पनि दलहरूले यस्तो आकर्षक एजेण्डा ल्याएका र आफैं सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन नगरेका उदाहरण छ । त्यसैले यी एजेण्डाहरू ढुक्कले केवल चुनावी नारामै मात्र सीमित नहोलान भन्न सक्ने अवस्था छैन । यदि, साँच्चै व्यवहारमा उतारे भने समग्र देश र जनतालाई फाइदा पुग्नेछ ।
यस्ता छन् ईभी सम्बन्धी प्रमुख दलका एजेण्डा
नेपाली काँग्रेस : यो पार्टीले हरित अर्थतन्त्र र ऊर्जा खपतलाई केन्द्रमा राख्दै ईभीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । ठूला सहरहरूमा विद्युतीय बस र मास ट्रान्जिटलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी र हरित ऊर्जा जस्ता सफा इन्धनमा लगानी केन्द्रित गर्दै सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य’ उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने नयाँ सार्वजनिक यातायातका साधन विद्युतीय बनाउने घोषणा गरेको छ । साथै, अहिले प्रयोग भएकाभन्दा कम ऊर्जा खपत गर्ने साधन प्रयोग गर्ने र आवागमन सुधार गर्ने अवधारणामा काम गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, यातायात सम्बन्धी कानुनहरूलाई समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्ने, भन्सार सम्बन्धी कानुनहरू पनि संशोधन गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।
नेकपा एमाले : एमालले सबैखाले ईभी प्रयोग प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं,’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ । एमालले ईभीको प्रयोग बढाउँदै डिजेल÷पेट्रोलको खपत घटाउने र विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै, आगामी एकदशक भित्र पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, वीरगञ्ज-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग र केरुङ-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग, निर्माणका लागि पूर्वाधार तयारीको कार्य अघि बढाउने एजेण्डा राखेको छ ।
यद्यपि, एमालले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि व्यवहारमा भने एकरुपता देखिँदैन । यसअघि एमालेकै सरकार भएका बेलामा ईभीमा कर बढाउने/घटाउने गरेर बजार खल्बल्याउने काम गरेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) : रास्वपाले निजीभन्दा सार्वजनिक विद्युतीय यातायात प्रयोगमा प्रात्साहन गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय बसको उपयोग बढाउन भन्सार सहुलियत दिने वाचा गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपालका प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बसहरू संचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । ईभीको प्रयोग बढाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने लगायत योजना अघि सारेको छ ।
रास्वपाले समग्र भन्सार दरमा पनि आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, यातायात क्षेत्रका अव्यवहारिक, झन्झटिला कानुनहरू पनि संशोधन गर्ने वाचा गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा ईभी प्रगोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने एजेण्डा राखेका छन् ।
