काठमाडौं । अटोमोबाइल क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपालको हकमा राजस्व प्राप्तिको प्रमुख स्रोत समेत हो । तर, यो क्षेत्र सधैं नीतिगत अस्थिरताको चपेटामा पर्दै आएको छ । राज्यकै कारण एकातर्फ व्यवसायीले व्यवसाय गर्न ‘लुपहोल’ खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ स्वस्थ्य र पारदर्शी व्यवसाय गर्नेले पनि ढुुक्कसँग दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट अटो क्षेत्रका लागि ‘मिसाइल’ जस्तै बन्ने गरेको छ । जसले व्यवसायिका योजना र विद्यमान करको दरमा ठूलो उलटफेर ल्याइदिन्छ । साथै, उपभोक्ताले समेत एउटै सवारी बजेट अघि र पछि किन्दा लाखौं नाफा/घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ ।
यसैबीच, आज अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दैछन् । पुराना दलको साढे ३ दशकको लिगेसी भत्काउँदै सत्तामा पुगेको रास्वपा र अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका डा. वाग्लेका लागि यो बजेट अर्थतन्त्र भाइब्रेन्ट बनाउँदै देशलाई फड्को मार्ने अवसर हो । अटो क्षेत्रमा पनि पोलिसी डिपाचर गर्दै नयाँ दिशा दिने र विकृति रोक्ने ऐतिहासिक अवसर र चुनौती दुवै छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रमा बजेटले सम्वोधन गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने मुख्य विषय सवारी साधनमा लाग्ने कर हो । सवारीलाई ‘विलासिताको वस्तु’ मात्र मानेर अत्यधिक कर लगाइँदै आइएको छ । अब पुरातन सोचबाट माथि उठेर सवारीलाई अत्यावश्यक मोबिलिटीको साधनको रूपमा करका दर निर्धारण गर्नुपर्छ । अटो क्षेत्र कर असुलीको दुहुनो गाई नबनाइ अर्थतन्त्र ड्राइभ गर्ने संवाहको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको विद्युतीय सवारीको करमा स्थिरता हो । सरकारले ईभी प्रमोसन गर्न करमा सहुलियत दिँदै आएको छ । तर, हरेक वर्ष करमा दर हेरफेर (कतिपय अवस्थामा चलखेल समेत) गरिरहँदा व्यवसायी र उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन् । यस्तोमा डा. वाग्लेले ईभीमा करको दर जति लगाए पनि कम्तीमा ५ वर्ष स्थिर हुन्छ भन्ने घोषणा गर्न आँट गर्नुपर्छ ।
साथै, अहिलेको ईभीको करको दर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अव्यवहारिक र विवादास्पद समेत छ । महालेखाले वैज्ञानिक जाँच र प्रमाणबिनै केबल कागजी आधारमा अघिल्ला दुई वर्षमै ईभीको मोटर पावरमा पौने ६ अर्ब बेरुजु देखाइदिएको छ । अब अर्थमन्त्रीले उक्त विवाद निरुपण गर्दै बद्मासी रोक्न ईभीमा वैज्ञानिक विधिबाट कर निर्धारण गर्नुपर्छ । अहिले मोटर पावरको आधारमा लगाइँदै आएको करका दरलाई परिवर्तन गर्दै ईभीको साइज र मूल्यका आधारमा लगाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता रहेको देशका लागि हाइब्रिड गाडी अति उपयुक्त, भरपर्दो र प्रभावकारी समेत छ । तर, अहिले हाइब्रिडमा आइसको जत्तिकै उच्च कर लगाइएको छ । यो बजेटमा हाइब्रिडमा लगाइएको करका दरमा पुनर्विचार गर्दै ईभीलाई जस्तै प्रोत्साहन गर्नु जरुरी देखिन्छ । जुन अर्थमन्त्री वाग्लेका लागि अवसर समेत हो ।
साना सवारी (निजी र सार्वजनिक)मा ईभीको प्रयोग उल्लेख्य बढे पनि ठूला बस आउनै सकेका छैनन् । ठूला ईभी बसको मूल्य निकै महँगो हुँदा व्यवसायी अपेक्षित रूपमा ल्याउन सकेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले अब ठूला ईभी बसमा आफैं लगानी गर्ने, अनुदान दिने जस्ता प्रोत्साहन नीति लिनुपर्दछ ।
सरकारले हाल सार्वजनिक सवारीको दर्ता रोकेको छ । अब नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता साना सवारी थप्नुभन्दा ठूलाले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनुपर्छ । सकेसम्म सरकार आफैं र नसके ठूला ईभी बसमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित हुने प्याकेज ल्याउनुपर्छ । ट्याक्सीको हकमा कायम सिण्डिकेट हटाउँदै नयाँ दर्ता खुलाउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
अहिले अटो क्षेत्रमा अण्डर इन्भोइसिङ मार्फत राजस्व छल्ने, अवैध, नक्कली र गुणस्तरहीन स्पेयर पार्टस्पूर्जा आयात गरी उपभोक्ता ठग्ने, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्सको आधिकारिक मूल्यसूची उपभोक्ताले थाहा नपाउने जस्ता विकृति छन् । यी प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न राज्यले कडा कानुनी डण्डा चलाउनै पर्छ । जसका लागि बजेटमार्फत भन्सार मूल्यांकन प्रणाली चुस्त, वैज्ञानिक, पारदर्शी र पूर्ण डिजिटल बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा ईभीको प्रयोग व्यापाक रूपमा बढ्दो छ । तर, पर्याप्त मात्रमा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । ठूला र देशव्यापी चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले मात्र लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न बजेट मार्फत आकर्षक प्याकेज आउनुपर्छ ।
अहिले वार्षिक १० हजार बढी विद्युतीय कार थपिन थालेका छन् । ती कारमा प्रयोग भएका ब्याट्री व्यवस्थापन निकट भविष्यमै विकराल समस्या बन्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले राज्यले बेलैमा ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापनको ठोस नीति बनाएर स्वदेशमै डिस्पोजल केन्द्र स्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्न ढिला गर्न हुँदैन ।
सरकारले स्वदेशमै सवारी उत्पादन गर्न एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै करमा सहुलियत दिँदै आएको छ । एसेम्बल उद्योगलाई दिँदै आएको भन्सार र आयकर छुटलाई थप व्यावहारिक र दीर्घकालीन बनाइनुपर्छ । यसले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र विदेशी ब्राण्डलाई आकर्षित गर्न समेत मद्दत पुग्नेछ । यद्यपि, एसेम्बललाई दिएको सहुलियतबाट राज्यले र उपभोक्ताले पनि लाभ पाउने ग्यारेन्टि भने हुनुपर्छ ।
अब्बल र काबिल भनेर चिनिएका डा. वाग्लेले ल्याउने बजेट अटो क्षेत्रका लागि बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात नहोस् । केबल बजेटरी अंक घटबढ, करका दर हेरफेर र कुनै निश्चित घरानालाई फाइदा पुग्नेमा मात्र सीमित नहोस् । विद्यमान समस्या समाधान गर्दै, विकृति र अन्योलता चिर्दै नीतिगत रूपमा बलियो जग बसाल्ने अवसर बनोस् । शुभकामना !
