काठमाडौं । सरकारले बजेट अघि आयात भएका तर यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी विद्युतीय तथा ढुवानीका सवारी साधनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था सच्याएको छ ।
आर्थिक विधेयक २०८३ संशोधन गर्दै बजेट अघि आयात भएका तर यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी सवारीमा उक्त कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
जेठ १५ गते ल्याइएको आर्थिक विधेयकको दफा ११ उपदफा २ मा बजेट अघि पैठारी भई दर्ता हुन बाँकी रहेका विद्युतीय तथा ढुवानीका सवारीले दर्ता गर्दाको बखत सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तो कर यातायात कार्यालयले संकलन गरी संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पैठारी हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनमा भन्सार विन्दुमा भन्सार कार्यालयले र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले पैठारी भई दर्ता हुन बाँकी रहेको तथा स्वदेशमा उत्पादन भई उपभोगमा आउने सवारी तथा ढुवानीका साधनको हकमा त्यस्तो सवारी तथा ढुवानीका साधन दर्ता गर्ने कार्यालयले दर्ता गर्दाको बखत उत्पादकबाट निजको लागत मूल्यमा असुल गर्नेछ,’ आर्थिक ऐनको दफा ११ उपदफा २ मा भनिएको थियो ।
अहिले उपदफा २ मै थप वाक्यांश थप्दै अन्तःशुल्क भुक्तानी भइसकेका विद्युतीय तथा ढुवानीका साधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । अर्थात् बजेट अघि आयात भई भन्सार तिरेका तर, दर्ता हुन बाँकी सवारीले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
‘तर, पैठारी विन्दुमा अन्तःशुल्क भुक्तानी भइसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनमा उपदफा (१) बमोजिमको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छैन,’ उपदफ २ मै थपिएको वाक्यांशमा भनिएको छ ।
ईभीमा चर्को कर लगाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले इन्ट्री लेभल कारमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर (आरडीएफ) समेत आधा घटाएको छ। जेठ १५ गतेको आर्थिक विधेयकमा २० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय कारमा ५ प्रतिशत आरडीएफ लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत मोटर पिक पावरका आधारमा ईभीको कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था हटाउँदै अब मूल्यका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, ईभीमा लागदै आएको अन्तःशुलक खारेज गर्दै नयाँ शिर्षकमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
ईभीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क न्यूनतम २.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १३० प्रतिशतसम्म लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा २० लाखसम्मका कारमा २.५ प्रतिशत, २० देखि ३० लाखमा २० प्रतिशत, ३० देखि ४० लाखमा ३५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाखमा ९० प्रतिशत र ५० लाख माथिका कारमा १३० प्रतिशत नयाँ शुल्क लाग्छ ।
यो नयाँ कर भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको कारोबार (सीआइएफ) मूल्यमा भन्सार महसुल समेत थप गरी कायम हुन आएको मूल्यमा लाग्नेछ ।
