काठमाडौं । सरकारले ल्याएको चिठ्ठा कार्यक्रममा सवारी साधन खरिद गरेको बिल भने समावेश नहुने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य बिल लिने उपभोक्तालाई १० लाखसम्म नगद उपहार दिने व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधि अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)मा आबद्ध भई १०० रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा अनलाइन वा नगद भुक्तानी गरी बिल लिएका व्यक्ति चिठ्ठा कार्यक्रकमा सहभागी हुन पाउने छन् ।
तर, निश्चित क्षेत्रमा गरिएको भुक्तानीको बिल मान्य नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद, सरकारी निकायका बिल, टेलिफोन, विद्युत्, सवारी साधन र हवाई टिकट खरिदको बिल चिठ्ठा उपहार कार्यक्रममा समावेश गरिने छैन ।
यी बाहेक अन्य सामान किनेको बिल भने चिठ्ठा कार्यक्रमका लागि योग्य हुनेछन् । अनलाइन भुक्तानी गरेको उपभोक्त स्वतः उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, नगद कारोबार गरी बिल लिएकाले भने आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा संचालित वेब पोर्टल वा मोबाइल एप्लिकेसनमा गएर बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान नम्बर, बिल जारी मिति र रकमसहितका विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै बिल वा विद्युतीय भुक्तानीलाई एक पटकभन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी गराउन पाइने छैन ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत विभागले प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते विजेताहरूको छनोट गर्नेछ । प्रत्येक दिनका लागि एक जना र प्रत्येक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेताको छनोट स्वचालित प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
दैनिक विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ र पाक्षिक बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् । यद्यपि, यो रकममा २५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर मात्र बाँकी रकम भुक्तानी दिइनेछ ।
विजेताको घोषणा भएपछि विभागले सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइल वा इमेलमार्फत जानकारी गराउनेछ भने नाम सार्वजनिक रूपमा वेबसाइट र सामाजिक संजालमा समेत प्रकाशन गर्नेछ ।
उपहार दाबी गर्नका लागि विजेताले १५ दिनभित्र सक्कल बीजक, परिचयपत्र र बैंक खाताको विवरणसहित नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । जाँचबुझका क्रममा बिल झुटो वा नक्कली पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने समेत सरकारले जनाएको छ ।
यदि कुनै विजेताले तोकिएको समयभित्र उपहार दाबी नगरेमा वा दाबी नपुगेमा त्यस्तो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
यस कार्यक्रमले उपभोक्तालाई आफूले खरिद गरेको सामानको बिल माग्न, आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्थमन्त्रालयको विश्वास छ ।
